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कोलकाता: 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच खींचतान पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर साल होने वाली घटना है। लेकिन इस साल दो राजनीतिक दलों के बीच की इस असमान लड़ाई में एक और राजनीतिक गुट भी शामिल हो गया है।

नितिन गडकरी ने एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल को एक साथ कई समस्याओं के राष्ट्रीय समाधान के तौर पर पेश करने में काफी राजनीतिक पूंजी का निवेश किया है। इसका मकसद भारत के कच्चे तेल आयात बिल को कम करना, प्रदूषण उत्सर्जन कम करना, किसानों को समर्थन करना, कृषि उत्पादों के लिए बाजार बनाना और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना है। इनमें से हर मकसद में दम है। फिर भी परिवहन मंत्री का ई20 पेट्रोल का बढ़ता हुआ जुझारू बचाव, जिसे एक सावधानी से प्रबंधित किया गया प्रौद्योगिक संक्रमण होना चाहिए था, वह सार्वजनिक भरोसे के संकट में बदल रहा है।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, अक्सर लोगों का ध्यान जरूरी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से हटाने के लिए नए विवाद खड़े किए जाते हैं। बेरोजगारी, कर्ज, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास जैसे मुद्दों पर बात करने के बजाय, राजनीतिक चर्चाओं में ऐसे भावनात्मक मुद्दों का बोलबाला बढ़ रहा है जो समाज में बंटवारा बढ़ाते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को चुनावी फायदा पहुंचाते हैं।

उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आने के साथ, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक व्यापक रणनीतिक योजना लागू कर रही है। इसका मकसद न सिर्फ़ राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखना है, बल्कि पूरे भारत में अपने प्रभाव को मजबूत करना भी है।

तिरुवनंतपुरम: वी. डी. सतीसन के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सरकार वायनाड मलबा खिसकने की त्रासदी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, जिसमें अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है।

भारत की संसद - राज्यसभा और लोकसभा दोनों - में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी भाजपा ने विपक्षी राजनीतिक दलों को तोड़ने की राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीति अपनाई है। 9 जुलाई 2026 को यह रणनीति बेशर्मी की हद तक पहुंच गई, जिससे लोकतंत्र और निष्पक्ष, नैतिक राजनीति को पसंद करने वालों में गहरी नाराजगी पैदा हुई है। पार्टी ने राज्यसभा के लिए तीन टीएमसी नेताओं को दोबारा नामांकित किया है, जिन्होंने 8 से 11 जून के बीच सदन से इस्तीफा दे दिया था।

उत्तर भारत की आबादी का आकार और हिंदी-हिंदू बहुलता लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वैचारिक मिशन और 2014 से भाजपा के चुनावी दबदबे को आगे बढ़ाने में मददगार रही है, जैसे कि हिंदू बहुमत को एकजुट करना और "हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान" की एक जैसी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना। जहां आरएसएस का मकसद भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नींव को बदलना है, वहीं वह भारत के मूल स्वरूप और पहचान को 'हिंदू राष्ट्र' में बदलने के लिए 'परिसीमन' को पहला संवैधानिक कदम बनाना चाहता है।

किसी भी प्राकृतिक आपदा, जलवायु संकट या पर्यावरणीय बदलाव का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता। इसकी सबसे बड़ी कीमत अक्सर बच्चे, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय चुकाते हैं। बच्चों के लिए यह केवल मौसम की असुविधा का प्रश्न नहीं होता, बल्कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक विकास और भविष्य से जुड़ा विषय बन जाता है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी को अब केवल पर्यावरण के नजरिए से नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों और उनके समग्र विकास के संदर्भ में भी देखने की जरूरत है।

कोलकाता: उद्योग लगाने के लिए ज़मीन की कमी पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार की राह में एक रुकावट लगती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे पिछली दो राज्य सरकारों द्वारा नहीं सुलझाया जा सका था।

ट्रंप-मोदी की दोस्ती और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता जारी रहने के बीच, पूर्व भारतीय गुप्तचर विभाग के प्रमुख विक्रम सूद ने रविवार को एक ब्रिटिश नेटवर्क को दिए साक्षात्कार में कहा कि वर्तमान अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाऊ ने मार्च 2026 में अपने भारत दौरे के दौरान भारतीय अधिकारियों से कहा था कि वाशिंगटन भारत की तेज़ आर्थिक विकास को रोकने के लिए टैरिफ, प्रतिबंध और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करेगा और भारत को अमेरिका के साथ मुकाबला करने वाली एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरने नहीं देगा।