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भारत के गिग कामगारों ने 2025 का साल 31 दिसंबर, 2025 को आखिरी दिन अखिल भारतीय हड़ताल के साथ खत्म किया, जिसमें उन्होंने उचित वेतन और काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की, जो पिछले तीन महीनों में काफी खराब हो गई हैं। यह सब केंद्र सरकार के बार-बार इस दावे के बावजूद हुआ कि वे देश में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 21 नवंबर, 2025 को अधिसूचित नए श्रम कानूनों के तहत उन्हें शामिल करना भी शामिल है। अगर चीजें इसी दिशा में चलती रहीं, तो 2026 में गिग वर्कर्स के बड़े और मजबूत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल देखने को मिलेंगे।

पश्चिम बंगाल में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा ज़ोरदार राजनीतिक दांव-पेंच देखे जा रहे हैं, भले ही विधानसभा चुनाव कम से कम छह महीने दूर हैं।

भारत के लिए अपनी मेहनत से कमाए गए विदेशी मुद्रा भंडार को रुपये के विनिमय मूल्य को अस्थायी रूप से बचाने के लिए खर्च करना समझदारी नहीं है। असल में, अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की गिरावट ने देश की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है, कम से कम अभी के लिए। इसके विपरीत, इसने निर्यात को सस्ता और आयात को महंगा कर दिया है। इससे देश को अपने कुल बड़े वार्षिक व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलनी चाहिए, हालांकि चीन से सस्ती गैर-जरूरी वस्तुओं का बढ़ता आयात एक बड़ी चिंता बनी हुई है।

अगस्त 2019 में जब से भारत की संसद में वेतन संहिता पारित हुई, उसके बाद तीन और संहिताएं - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020, एक साल बाद सितंबर 2020 में आयीं - देश के कामगारों को अपने अधिकारों पर तलवार लटकने का डर सताता रहा है। पिछले 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर उन चार श्रम संहिताओं को बनाया गया था। मज़दूरों ने पिछले पांच सालों से इन संहिताओं का विरोध किया, और अनेक विरोध प्रदर्शन किए जिसमें कई अखिल भारतीय हड़तालें शामिल थीं। पिछली अखिल भारतीय हड़ताल 9 जुलाई 2025 को हुई थी। लेकिन अंततः 21 नवंबर, 2025 को इन संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया, जिससे भारतीय कामगारों ने अपने कई अधिकार और सुरक्षा खो दी। ग्रामीण मज़दूरों ने भी, मनरेगा 2005 को 21 दिसंबर 2025 को अधिसूचित वीबी – जी राम जी अधिनियम द्वारा निरस्त किए जाने के बाद अपनी मांग पर रोज़गार हासिल करने के अपने अधिकार खो दिए हैं।

संसद द्वारा पारित नए परमाणु विधेयक, जिसका शीर्षक 'भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और उन्नति (शांति)' है, को 20 दिसम्बर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही, यह देश में परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम बन गया है।

बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा भारत के पूर्वोत्तर इलाके के सात बहनी राज्यों को छीनने का नारा नई दिल्ली के लिए कितना गंभीर है? भारत के लिए इससे जो राजनीतिक चुनौती खड़ी होती है, उसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी का थोड़ा अध्ययन आवश्यक है।

दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 की जगह आखिरकार 19 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी – जी राम जी) विधेयक 2025 ने ले ली थी, जिसे रविवार 21 दिसम्बर को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गयी है, और इसके साथ ही ग्रामीण भारत की एक मात्र रोजगार गारंटी योजना खत्म हो गयी है। लोकसभा ने 18 दिसंबर को दिन में बिल पास किया, और उसी दिन इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जिसने शाम 6.40 बजे के बाद इस पर बहस शुरू की और विपक्ष की गैरमौजूदगी में आधी रात के ठीक बाद 12.32 बजे इसे पास कर दिया। यह विधेयक 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसे जल्दबाजी में पास किया गया।

मध्यप्रदेश विधानसभा का एक-दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर को आयोजित किया गया। यह सत्र दो उद्देश्यों से बुलाया गया था। पहला था मध्यप्रदेश विधानसभा का 70 वर्ष पूर्ण होना और दूसरा 2047 तक मध्यप्रदेश के विकास पर एक विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा करना। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विजन डाक्यूमेंट सत्ताधारी विधायकों विचारों पर आधारित तो होगा ही परंतु प्रतिपक्ष के विचारों को भी महत्व दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के विकास का पथ सबके विचारों से निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह की इच्छा प्रकट की और मध्यप्रदेश के विकास से संबंधित कुछ मुद्दे रखे।

भारत की केंद्र सरकार लोकसभा में विकसित भारत - रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (वीबी-जी राम जी) पेश करने के लिए तैयार है, जो वर्तमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को खत्म करेगा जिसके तहत मांग आधारित मनरेगा योजना को जीवित रखा जा रहा है, अगर हम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों पर विश्वास करें। मांग आधारित मनरेगा योजना ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा और नए कानून के तहत एक नई "आपूर्ति आधारित योजना" शुरू की जाएगी।

वैश्विक एआई नीति में एक बड़े बदलाव में, भारत सरकार की एक समिति ने सिफारिश की है कि बड़ी भाषा वाले मॉडल और दूसरे जेनरेटिव एआई टूल्स के डेवलपर्स उन क्रिएटरों को रॉयल्टी दें जिनके कॉपीराइट वाले काम — न्यूज़ आर्टिकल और किताबों से लेकर म्यूज़िक और फिल्मों तक — एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह प्रस्ताव गत सप्ताह जारी किये गये एक बड़े वर्किंग पेपर का हिस्सा है, ओपनएआई, गूगल और इसकी एआई शाखा गूगल जेमिनी जैसी कंपनियों के अपने सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजार में काम करने के तरीके को बदल सकता है।