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वित्तमंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार का तीसरा बजट आगामी 29 फरवरी को पेश करने जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में यह वर्तमान सरकार का पहला बजट होगा। 2014 में पेश किया गया बजट तो पूर्व मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पेश किए गए शुरुआती महीनों क ेलेखानुदान का ही विस्तार था और 2015 में जो बजट पेश किया गया था, वह भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से अलग नहीं था। बजट पेश करने के मामले में मोदी सरकार अबतक मनमोहन सरकार से अपने आपको भिन्न साबित नहीं कर पाई है।

लखनऊः अगले साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आमचुनाव होने हैं। उसके पहले तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो करारा झटका पाया है, उससे इसके नेता हिल गए हैं। ये नतीजे कुछ दिन पहले आए हैं।

पश्चिम बंगाल में चुनाव के कुछ ही सप्ताह बच रह गए है। अब वहां की चुनाव पूर्व राजनैतिक स्थिति कुछ कुछ साफ होने लगी है। तृणमूल कांग्रेस के विरोधी वामपंथी और कांग्रेस आपस में रणनीतिक समझौता करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो इसे 2019 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक जुआ है और यह पता नहीं कि क्या वामपंथी और कांग्रेसी गठबंधन चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

रेलवे से देश का लगभग हर आम व खास आदमी की अपेक्षा जुड़ी होती हैं क्योंकि यह देश का ऐसा नेटवर्क है जिससे लगभग हर भारतीय को इसकी बेहतरी और सुविधाओं को लेकर अपेक्षाएं रहती हैं। 2016-17 का रेल बजट रेल मंत्री सुरश प्रभु 25 फरवरी को संसद में रेल बजट पेश करने वाले हैं जिसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की अपेक्षा हिलोरें मार रही हैं। एक ओर रेलवे की क्षमता का भरपूर उपयोग करने और उसकी क्षमता को बढ़ाने की चुनौती है तो दूसरी ओर यात्री सुविधा का विस्तार और और बेहतरी के लिए भी उपाय करने हैं। रेलवे यात्रियों की पूर्ण संतुष्टि के लिए रेल मंत्री को हर एक कदम उठाने होंगे जिसकी जरूरत आज रेलवे के सुधार और उन्नयन में दिखाई दे सके। रेल मंत्री के समक्ष यह भी चुनौती होगी कि वह रेलवे पर पड़ने वाले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर को कैसे काटें और लोगों पर ज्यादा भार दिए बिना एक बेहतर बजट कैसे पेश करें? कर्ज की भी चुनौती भी रेलवे के समक्ष है कि वह इसे कैसे बेहतर तरीके से रेलवे का विकास करते हुए चुकाता रहे। रेलवे में निजी पूंजी प्रवाह को तेज करने के साथ ही रेल मंत्री को रेलवे की सामाजिक जिम्मेदारी और व्यवसायिक प्रतिबद्धता को भी पूरा करना है। इसके अलावा रेल मंत्री के समक्ष कई और चुनौतियां भी हैं जिसमें इसे कॉरपोरेट होने से बचाना भी है।

रोहित वेमुला प्रकरण के बाद कन्हैया कुमार के प्रकरण ने नरेन्द्र मोदी की निजी छवि को नुकसान पहुंचाया है। जिस छवि के साथ नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, वह छवि लगातार धूमिल होती जा रही है। उनकी चाय वाले ओबीसी के बेटे की छवि पेश कर भारतीय जनता पाटी ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया था, लेकिन दोनों मामले में शिकार दो गरीब छात्र ही हुए और उनमें से एक तो दलित या ओबीसी भी है। दूसरा छात्र दलित या ओबीसी तो नहीं है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एक परिवार से है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संगठन से नरेन्द्र मोदी आते हैं, उस संगठन ने इन दोनों छात्रों के खिलाफ झूठा और चरित्र हनन का प्रचार करने में अपना पूरा जोर लगा दिया। कैबिनेट मंत्री से लेकर सड़क छाप कार्यकत्र्ता तक ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर दोनों को देश द्रोही तथा आतंकवादी साबित करने की कोशिश की।

पिछले महीने हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय और इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो हो रहा है, उसमें काफी समानता देखी जा सकती है।

सीरिया समस्या का हल निकालने के लिए दुनिया की बड़ी हस्तियां बयानबाजी कर रही हैं और उसके लिए समझौता वार्ता भी हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि अब वहां का असद प्रशासन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सच तो यह है कि सीरिया के नये इलाकांे पर भी अब असद का कब्जा हो रहा है और इसके कारण अमेरिका और उसके अन्य समर्थक देश परेशान हो रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी अपराजेय हैं, यह मिथ ध्वस्त हो चुका है। पहले दिल्ली में उनकी करारी हार हुई और उसके बाद बिहार में भी वे बुरी तरह हारे। अब केन्द्र का बजट सत्र आ रहा है और उसके ठीक पहले जो कुछ हो रहा है, वह मोदी सरकार के लिए अपशकुन जैसा ही है। इस साल 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली और बिहार की हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी को लेकर अपनी रणनीति बदल डाली है।

लखनऊः 13 फरीवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीन उपचुनावों के लिए मतदान हुए। वे विधानसभा क्षेत्र हैं बिकापुर, देवबंद और मुजफ्फरनगर। इनके चुनावी नतीजे आगामी विधानसभा आमचुनाव के मूड तय कर देंगे।

भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नई समस्या आ रही है और वह समस्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अपने सहयोगी दलो के असंतोष से संबंधित है। उनके अनेक सहयोगी दल हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा समस्या का सामना उन दलों से हो रहा है, जिनके साथ वह प्रदेशों मे सरकार चला रही है।