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आगामी साल 22 जनवरी को नेपाल ने नये संविधान लागू करने की घोषणा कर दी गई है। वह संविधान दक्षिण एशिया का सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक संविधान होगा। इसकी घोषणा नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने की। उनकी नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने यह घोषणा अपनी पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारी समिति और संसदीय दल की संयुक्त बैठक में की। इस तरह से उन्होंने अपने अधिकार का अहसास अपने गठबंधन सहयोगियों को करा दिया। उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने प्रस्तावित संविधान पर अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिए हैं। देश की अन्य अनेक पार्टियां भी उस पर कमोवेश सहमत हैं।

नई दिल्लीः दिल्ली की अदालतों में एक सप्ताह से काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां के वकील हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि जिला अदालतों द्वारा सुनवाई की जाने वाली सिविल मुकदमों की राशि की अधिकतम सीमा वर्तमान 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने वाले कानून को संसद के इसी सत्र में पारित कर दिया जाय।

भोपालः जीवन के हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों, खासकर दलितों के साथ भेदभाव हो रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों के एक समूह ने प्रदेश की दलितों की स्थिति पर एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया और पाया कि दलितों के बच्चे 70 प्रकार की बुराइयों का सामना कर रहे हैं।

छह दशक पुराने योजना आयोग को समाप्त करने का मोदी सरकार का निर्णय एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा लाल किले से 15 अगस्त को भाषण करते हुए की थी। पिछले सप्ताह श्री मोदी ने इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इसके लिए उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की और इसके बारे में उनके विचार जाने। आशा के अनुकूल ही इस बैठक में भी राजनीति का बोलबाला रहा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने इसका समर्थन किया और यूपीए के मुख्यमंत्रियों ने विरोध। खासकर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया। वे नेहरू जी की इस विरासत के साथ छेड़छाड़ किए जाने के खिलाफ थे।

तिरुअनंतपुरमः क्या केरल कांग्रेस (मणि) के अध्यक्ष के एम मणि कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं? बार एसोशिएन के के पदाधिकारियों ने उन पर घूस लेने का आरोप लगाया है। इस आरोप से निकलने का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह तो अभी नहीं कहा जा सकता कि मणि आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस ही जाएंगे, लेकिन जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वे मणि के अनुकूल भी नहीं हैं।

जनता दल की टूट से बनी पार्टियां एक बार फिर आपस में मिलकर एक बड़ी पार्टी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। यदि एकीकृत होकर यह पार्टियां एक दल में तब्दील हो जाती हैं, तो निश्चय ही देश के लोकतंत्र के लिए यह अच्छा होगा। इस एकीकरण के कारण जेबी पार्टियों की संख्या कुछ घटेगी और अपनी अपनी जेब में एक एक पार्टी रखकर चलने वाले नेताओं में कमी हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि जो पार्टियां आपस में मिलकर एक होने की बात कर रही हैं, वे सभी जेबी पार्टियां ही हैं।

आंध्र प्रदेश के विभाजन के 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। तेलंगाना नाम के एक नये प्रदेश ने अस्तित्व प्राप्त कर लिया है। लेकिन दोनों राज्यों के बीच अनेक मुद्दों को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है। दोनों प्रदेशों की समस्याएं अपनी अपनी जगह अभी भी बनी हुई हैं। दोनों राज्यों के बीच आर्थिक संसाधनों के विभाजन की समस्या भी अभी बरकरार है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने पूर्वाेत्तर राज्यों का चार दिवसीय दौरा किया। उनका दौरा 5 राज्यों में हुआ। वे राज्य हैं- असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और नगालैंड। उसके दौरान उन्होंने लोगों को एक बड़ा संदेश दिया। वह था कि अबतक उनलोगों की उपेक्षा हुई है और अब केन्द्र उनके साथ है और उनका अब तेज विकास होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि वे लगातार उनके पास आते रहेंगे और वहां की परियोजनाओ के अमल का जायजा लेते रहेंगे।

संसद में हंगामा गलत है। लेकिन जबतक सरकार विपक्ष की वाजिब मांग को मान नहीं लेती है, तो इस तरह का हंगामा होता रहन लाजिमी है। खासकर जब विपक्ष में एकता हो जाए, तो फिर बात ही क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, तो वह भी यही करती थी। उसके कारण तो पूरा का पूरा सदन तक नहीं चल पाता था।

बांग्लादेश के निर्माण के 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और दोनों देशों के बीच सीमा संबधी मसलों के सुलझाने के प्रयास भी चल रहे हैं। पर यह दुर्भाग्य की बात है कि उन प्रयासों का अबतक कोई भी नतीजा नहीं निकल सका है। बांग्लादेश के अंदर के भारत विरोधी तत्व इसका लाभ उठाते हैं और वहां भारत विरोधी माहौल खड़ा करते हैं।