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संसद से तेलंगाना के गठन का कानून पास हो चुका है और अब विधेयक राष्ट्रपति के दस्तखत का इंतजार कर रहा है। सवाल उठता हे कि इसके राजनैतिक और चुनावी परिणाम क्या होंगे? यदि टीआरएस (तेलंगाना राष्ट्र समिति) ने अपने वायदे के अनुसार अपना विलय कांग्रेस में नहीं कराया, तो फिर कांग्रेस के गठन पूर्व राजनैतिक आकलन का क्या होगा? क्या टीआरएस कांग्रेस में अपना विलय करेगा या सिर्फ अपने आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए ही प्रस्तुत करेगा? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं, जो आज सबके जुबान पर हैं।

रामविलास पासवान द्वारा नरेन्द्र मोदी की शरण में जाने की तैयारी भारतीय राजनीति के पतन की एक और कहानी कहती है। मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करते हुए पासवान ने 2002 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया था। उस समय वे केन्द्र सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने मंत्री का पद भी छोड़ दिया था। उसके बाद वे लगातार नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते रहे। यही नहीं यदि नीतीश कुमार जैसा कोई अन्य नेता मोदी की आलोचना में उतरता, तो रामविलास उसे अपने त्याग की याद दिलाते और कहते कि त्याग उन्होंने किया है, लिहाजा असली सेकुलर वही हैं।

काली मिर्च लोकसभा में स्प्रे करने से लेकर राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के प्रयासों के इस युग में यदि कहीं कहीं राजनैतिक कॉमेडी भी हो रही है। अन्ना और ममता बनर्जी का गठबंधन भी एक राजनैतिक कॉमेडी ही है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की परेशानी का सबब बन गया है आम आदमी पार्टी का यहां से अपने 9 उम्मीदवार उतारने का फैसला। इसके अलावा भाजपा अन्ना हजारे द्वारा ममता का समर्थन किए जाने के कारण भी परेशान है। यह सच है कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट यहां से नहीं मिलेगी और उसके सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएगी, लेकिन सच यह भी है कि इसके कारण तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा के उम्मीदवारों के वोट कटेंगे।

आंध्र प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। जब 1977 में कांग्रेस का पूरे उत्तर भारत से सफाया हो गया था, उस समय भी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस जीती थी। रायबरेली से पराजित इन्दिरा गांधी तब मेडक लोकसभा क्षेत्र से एक उपचुनाव के द्वारा लोकसभा पहुंची थी। वह मेडक अब तेलंगाना राज्य का हिस्सा होगा। जाहिर है कि इन्दिरा गांधी के सबसे बुरे दिनों में आंध्र प्रदेश ने ही उनका साथ दिया था। 1989 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की उत्तर भारत में भारी पराजय हो गई थी, तब उस समय भी आंध्र प्रदेश में उसकी जीत हुई थी। वह जीत इस तथ्य के बावजूद हुई थी कि उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी एनटीरामाराव थे।

तेलांगना भारत के 29 वें राज्य के रुप में स्वीकृत हो गया। हालांकि अभी इसके व्यावहारिक और राजनीतिक रुप से अस्तित्व में आने में समय लगेगा, लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किए जाने के बाद हमने दो दृश्य एक साथ देखे। तेलांगना क्षेत्र में जहां खुशियां मनाईं गईं वहीं सीमांध्र में बंद और मातम जैसा दृश्य था। वस्तुतः संसद से लेकर सड़क तक इस राज्य के गठन के पूर्व ही जैसा तनावपूर्ण दृश्य दिखा और जिस तरह की घटनाएं हुईं वे कई दृष्टियों से भयभीत करने वाली हैं। लोकसभा में तो राज्य विधेयक जिस तरह पारित किया गया वह निस्संदेह, आपत्तिजनक था। सारे दरवाजे बंद, बाहर से भीतर तक काले गणवेश में डरावने सुरक्षाकर्मियों की फौज...बहस की कोई संभावना नहीं, लाइव प्रसारण स्थगित। पूरा वातावरण संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से असहज था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश की राजनीति का भ्रम और भी बढ़ गया है। उनकी पार्टी भारी पैमाने पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। कुल 543 में से 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की उसकी योजना है।

तिरुअनंतपुरमः भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना सपना केरल चुनाव में अपना खाता खोलना है। सवाल है कि क्या नरेन्द्र मोदी के दौरे के बाद बने एक बेहतर माहौल में वह अपना सपना पूरा कर पाएगी? और इसके लिए क्या वह अंदरूनी गुटबाजी से अपने आपको मुक्त कर पाएगी? पूरा केरल इस सवाल का जवाब पाने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय एक भूचाल आ गया, जब गांधीवादी अन्ना ने घोषणा की कि वे 2014 के बाद प्रधानमंत्री पद पर ममता बनर्जी को बैठाने के लिए वे चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करेंगे। अब तक अन्ना किसी भी पार्टी से अपने को दूर रखते रहे हैं और किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को आगे बढ़ाने से परहेज करते रहे हैं। यह पहली बार है कि वे किसी पार्टी और किसी राजनेता के लिए चुनाव में प्रचार करने को राजी हुए हैं।

केन्द्रीय वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने आगामी वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों का लेखानुदान पेश करते हुए देश की अर्थव्यवस्था और खासकर केन्द्र सरकार की राजकोषीय स्थिति पर जो खुशफहमी भरी बातें कीं, उससे न तो देश की अर्थव्यव्स्था का संकट कम होता है और न उससे केन्द्र सरकार के राजकोष की खस्ता हालत अच्छी होती है।