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कांग्रेस और भाजपा द्वारा राजनैतिक स्थितियों का किया जा रहा मूल्यांकन वामदलों द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस को लगता है कि अपने बल पर सत्ता में आने मंे विफल रहने के बावजूद वह केन्द्र में सरकार बना लेगी, क्योंकि उसे सहयोगी दल मिल जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाकर कांग्रेस गरीब लोगों का वोट पाने की उम्मीद पाल रही है। उसे लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल होने और महंगाई के कारण उससे जनता में नाराजगी के बावजूद उसे इतनी सीटें मिल जाएंगी कि वह अपने सहयोगी दलों के साथ आराम से सरकार का गठन कर सके।

इशरत जहां के मुठभेड़ का मामला जिस तरह से केन्द्रीय एजेंसियों के बीच संघर्ष का मामला बन गया है, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा के ही खतरे मे पड़ जाने का भय पैदा हो गया है। मनमोहन सिंह सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में अधिकांश मोर्चों पर विफल रही है। इसके दौरान सरकार के लोग अलग अलग स्वर में बोलकर सरकार की फजीहत तो करते ही रहे, लेकिन अब नौकरशाहों के बीच भी जंग छिड़ गई है। यह जंग राजनैतिक शाषकों के नियंत्रण से बाहर हो जाए, इसके पहले ही इस पर यदि लगाम नहीं लगाई गई तो यह देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल देगी।

देश की राष्ट्रीय राजनीति में एक पार्टी के शासन का युग समाप्त हो गया है और गठबंधन की सरकार का जमाना चल रहा है। ऐसे माहौल में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर राजनैतिक पार्टियों के बीच मोर्चेबंदी का दौर चल रहा है। चुनाव के पहले मोर्चेबंदी की बात तो चल ही रही है, इसके साथ ही नजर चुनाव के बाद होने वाली मोर्चेबंदी पर भी टिकी हुई है।

भोपालः कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी कलह की शिकार हो गई है। पिछले दिनों पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। उस बैठक में इस कलह के बारे में चर्चा की गई और चेतावनी दी गई कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो यह पार्टी के हित में नहीं होगा।

आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी जोड़ीदार मिल ही गई। दो साल पहले सत्ता में आने के बाद उनका एकतरफा राज चल रहा था। वह अपने आगे किसी को नहीं समझती थी। सीपीएम जैसे विरोधियों की तो उनको कोई परवाह ही नहीं थी। वाम दलों के नेताओं द्वारा की गई आलोचना को भी वह अपनी ताकत समझती थीं। जिन लोगों ने वामदलों के खिलाफ उनको समर्थन दिया, वे अब उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, लेकिन उनके विरोध की भी वह परवाह नहीं करती। वह जो चाहती हैं, वही करती हैं। उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं।

लोकसभा के चुनाव नजदीक आते ही कश्मीर और संविधान की धारा 370 को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। यह राजनीति कश्मीर की पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर इस मसले को हवा देना शुरू कर दिया है, तो उधर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा पीडीपी के नेता उनके साथ जुबानी जंग में शामिल हो गए हैं।

लखनऊः लखनऊ लोकसभा की सीट से भाजपा का कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर प्रदेश की राजधानी में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले से प्रदेश सरकार और कांग्रेस की धूमिल हो रही छवि को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री ओमन चांडी को चेतावनी दे डाली है। उनके लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है।

प्राकृतिक विपदाएं हमारे लिए नई नहीं हैं। सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी और आगजनी जैसी विपदाएं समय समय पर आती रही हैं। हां, कभी कभी इनकी प्रचंडता हमें चिंता में डाल देती हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हमने तूफान के कहर को देखा है। गुजरात और लातूर में हमने प्रलयकारी भूकंप भी देखे हैं। अनेक बार गंगा के क्रोध को भी देखा है। कोशी द्वारा किए गए विनाश के प्रत्यक्षदर्शी भी हम रहे हैं। तमिलनाडु में हमने सुनामी की विभीषिका भी देखी है। इन तबाहियों से हमें सबक सीखनी चाहिए थी और आगे की तबाहियों के समय उस सबक का लाभ उठाना चाहिए था।

कोलकाताः पिछले 19 जून को गौहाटी नगर निगम का चुनाव हुआ था। उसके परिणाम पिछले सोमवार को घोषित किए गए। वहां की 31 सीटों में 17 पर कांग्रेस की जीत हुई और इस तरह से नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। पर इस जीत को कांग्रेस सिर्फ हार या जीत के नजरिए से देख नहीं सकती। इसका एक कारण तो यह है कि कांग्रेस की जीत बहुत ही मामूली है। दुसरा कारण यह है कि उस चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। 31 सीटों में 11 पर भाजपा की जीत को उसकी बड़ी जीत कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में वह अबतक दूसरे नंबर की पार्टी नहीं मानी जाती है।