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चंडीगढ़ः हरियाणा का राजनैतिक परिदृश्य बदलने जा रहा है। किस तरह के बदलाव वहां होने वाले हैं, वे पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के आधार पर अभी से समझा जा सकता है।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले के कारण केरल की चांडी सरकार पहले से ही समस्या का सामना कर रही है। विपक्ष चांडी का इस्तीफा मांग रहा है और आंदोलन कर रहा है। विपक्षी हमले के बीच यूडीएफ के अंदर चल रहा घमासान भी चांडी सरकार के लिए महंगा साबित हो रहा है।

अर्थशास्त्री कौशिक बसु के विचार अब वह नहीं रहे, जो पिछले साल थे। पिछले साल अप्रैल महीने में उन्होने जो कहा था, अब अगस्त 2013 में वे अलग सुर अलाप रहे हैं। इसका एक कारण तो शायद यह है कि वे अब उस पद पर नहीं हैं, जिस पद पर वे अप्रैल 2012 में थे। उस समय वे तत्कालीन वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। उस समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, जो आज देश के राष्ट्रपति हैं। उनके राष्ट्रपति बनने के पहले ही श्री बसु ने अपनी प्रोन्नति करवा ली थी और अब वे विश्व बैंक के उपाध्यक्ष व मुख्य अर्थशास्त्री हैं।

आगामी लोकसभा चुनाव के एक साल भी नहीं रह गए हैं। कुछ विधानसभाओं के चुनाव तो सिर पर ही हैं। ऐसे माहौल में क्या अर्थव्यवस्था की पस्त अवस्था इन चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। 1992 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने नारा दिया था, ’’बेवकूफ अर्थव्यवस्था’’। क्या भारत के राजनेता भी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति से सीख लेंगे?

भूमंडलीकरण के इस युग में व्यवसायी अब राष्ट्र की सीमा को लांघ रहे हैं और वे एक से ज्यादा देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ज्यादा देशों की नागरिकता रखने के क्या क्या फायदे हैं।

जब मनमोहन सिंह 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण देने के लिए खड़े हुए थे, तो शायद उनके दिमाग में यह बात जरूर उनके आई होगी कि वह उस स्थान से अंतिम बार देश को संबोधित कर रहे हैं। शायद यह भी उनके दिमाग में आया होगा कि यदि उन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी चाह के अनुरूप आर्थिक सुधार कार्यक्रमांे को आगे बढ़ाया होता तो आज देश में स्थिति कुछ और ही होती। अपने से अलग विचार रखने वाले पार्टी नेताओं के दबाव में आने का अफसोस भी उन्हें जरूर हुआ होगा।

देश की अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है। आजादी के बाद इस तरह की भयावह तस्वीर आज तक कभी नहीं दिखी थी। मुद्रास्फीति की दर और तेज हो रही है और खासकर खाने की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में और भी तेजी आ रही है। इसके साथ अर्थ व्यवस्था की विकास दर गिरती जा रही है। यानी देश के सामने चौतरफा आर्थिक संकट है। हम किसी भी दिशा में अपने आपको संकट से मुक्त नहीं पा रहे हैं। यदि अनाज के रिकार्ड उत्पादन की बात को मान भी लें, तो उस रिकार्ड उत्पादन का लाभ न तो उत्पादक किसानों को मिल रहा है और न उपभोक्ताओं को। यानी कृषि क्षेत्र की विकास दर का फायदा भी आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

भोपालः मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के साथ विधानसभा का चुनावी जंग तेज हो गया है। इसके पहले कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के बाद शंखनाद रैली करने का फैसला किया था।

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं, बल्कि वे आज देश की राजनीति का केन्द्र बिन्दु भी बन चुके हैं, हालांकि उनकी अपनी पार्टी ने अभी तक उन्हें प्रधानमंत्री पद का अपना उम्मीदवार औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है। 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दे रहे मनमोहन सिंह पर भुज के ललन सिंह कॉलेज के मैदान से हमला बोल दिया। भारतीय राजनीति की यह अपने किस्म की पहली घटना है, जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के भाषण की इस तरह लगभग उसी समय छिछालेदर की हो और पूरे देश ने उस हमले को साक्षात् देखा हो।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष द्वारा अड़ंगेबाजी के बावजूद खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पारित हो जाएगा। इस विधेयक पर कांग्रेस ही नहीं, बल्कि अन्य पार्टियों के बहुत कुछ दाव पर लगे हुए हैं। विपक्ष नहीं चाहता कि खाद्य सुरक्षा कानून का सारा श्रेय अकेली कांग्रेस ले जाय। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां भी ऐसा नहीं चाहतीं। यही कारण है कि इस विधेयक को लेकर पार्टियों के बीच तनाव बना हुआ है। लेकिन सच यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी सहित अनेक विपक्षी पार्टियां यह नहीं चाहती कि देश की जनता उन्हें गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने वाले कानून के रास्ते में रोड़ा अटकाते देखे, क्योंकि चुनाव तो सबको लड़ना है।