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भोपालः प्रभात झा को अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं दिए जाने के बाद भाजपा की प्रदेश ईकाई मंे दरार साफ दिखाई पड़ रही है।

पिछले 16 दिसंबर को दिल्ली में एक लड़की के साथ हुए बलात्कार के बाद राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के अनेक हिस्सों में हो रहा आंदोलन भले अभूतपूर्व हो, पर यह अप्रत्याशित नहीं है। पिछले कुछ सालों से बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और अब बलात्कार से ज्यादा भयावह सामूहिक बलात्कार की घटनाएं देश भर में घटित हो रही हैं। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ लोगों में आक्रोश पहले से ही था और दिल्ली की उस घटना ने धैर्य के बंधन को तोड़ दिया और पूरे देश में इसके खिलाफ लोग आंदोलित होने लगे।

गुजरात चुनाव में नरेन्द्र मोदी की जीत के बाद भी यह सवाल राजनैतिक क्षेत्रों में पूछा जा रहा था कि क्या मोदी की जीत हुई है या हार। यह सच है कि उनके नेतृत्व में गुजरात भाजपा लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव जीती है और वे चौथी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें विधानसभा में 115 सीटें मिलीं, जो पिछली बार मिली सीटों से दो कम हैं।

गुजरात में नरेन्द्र मोदी की लगातार तीसरी शानदार जीत और भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद की उनकी संभावित उम्मीदवारी ने वामपंथी दलो के सामने एक ताजा रणनीति तैयार करने की चुनौती दे डाली है। इसकी प्रबल संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कुछ बड़े व्यापारिक घरानों की सहायता से एक ऐसा प्रचार अभियान चला दे, जिससे लगे कि नरेन्द्र मोदी ही देश की सभी समस्याओं का समाधान हैं।

जैसी की उम्मीद थी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने अपनी तिकड़ी पूरी कर ली है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या वे 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद देश का प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या चुनाव के पहले वे राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भाजपा उन्हें पेश करेगी? भारतीय जनता पार्टी और राजग के अन्य प्रधानमंत्री दावेदारों का क्या होगा?

तिरुअनंतपुरमः केरल की प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के और भी तेज हो जाने की संभावना बनने लगी है। इसका कारण मुख्यमंत्री द्वारा इसरो जासूसी मामले पर बरता जा रहा रवैया है। इसरो जासूसी मामले की जांच जिन पुलिस अधिकारियों ने की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कार्रवाई की मांग स्वयं के मुरलीधरन कर रहे हैं, जो स्वर्गीय के करुणाकरण के पुत्र हैं और कांग्रेस के एक गुट के नेता भी हैं।

देश की दलित राजनीति के लिए 2012 का साल इस मायने में एक ऐतिहासिक साल रहा है कि पहली एससी/एसटी के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे किसी कदम का विरोध हुआ है। आजादी के बाद से जब कभी भी सरकार दलितों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय करती थी अथवा संविधान की धारा का संशोधन करती थी, तो उसके कदम पर राजनैतिक आमसहमति ही नहीं, बल्कि सर्व सहमति का माहौल रहता था। क्रियान्वयन के स्तर पर भले ही दलितों के साथ छल होता रहा हो, लेकिन नीतियो के स्तर पर उसके कल्याण के मामले में कभी भी हमारे राजनैतिक वर्ग में दो राय नहीं रही।

लखनऊः उत्तर प्रदेश का तापमान आजकल बढ़ा हुआ है और राजनैतिक पार्टियां आरक्षण के मसले पर अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर रही हैं। मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनताति के सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण का है। इस राजनैतिक गर्मी के तहत प्रदेश की मुख्य पार्टियां 2014 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में भी व्यस्त हैं।

कोलकाताः पूर्वोत्तर की एक नई समस्या केन्द्र के ध्यान का इंतजार कर रही है। संसद के मानसून सत्र के बाद केन्द्र सरकार इस पर ध्यान देगी। यह समस्या है एक अलग कूकी राज्य की मांग की। तेलंगाना, विदर्भ, गोरखालैंड और बुंदेलखंड जैसे राज्यों की मांग के साथ एक और राज्य की मांग अब बढ़ गई है। मणिपुर को विभाजित कर इस राज्य के गठन की मांग की जा रही है।

बहुब्राण्डीय खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर दोनों सदनों में हुई बहस एवं मतदान का प्रसंग अब व्यापक चर्चा में नहीं है, लेकिन उसकी राजनीतिक प्रतिध्वनि आने वाले लंबे समय तक गूंजती रहेगी। इसलिए इसके राजनीतिक निहिताथों पर गहराई से विचार करना आवश्यक है।