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आगामी महीनों में 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से कांग्रेस ने बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं। उसे लगता है कि वह इन 5 राज्यों में 4 में निश्चित रूप् से जीतेगी। ऐसा उसे इन राज्यों से मिल रहे फीडबैक को देखते हुए लग रहा है। यदि ऐसा होता है, तो कांग्रेस के लिए निश्चय ही एक बड़ी सुकून वाली बात होगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देश भर में इसकी हवा खराब हो रही है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और उन मामलों पर कांग्रेस के पास कहने के लिए ज्यादा नहीं होता।

केन्द्र सरकार आखिरकार 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए जेपीसी के गठन पर सहमत हो गई है। यह निश्चय ही देरी से लिया गया निर्णय है। यदि सरकार ने इसका निर्णय पहले ही ले लिया होता तो पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र बर्बाद नहीं जाता। जेपीसी के गठन पर सहमति के पीछे जो कारण प्रधानमंत्री ने बताए हैं, वह भले ही भाजपा नेता अरूण जेटली को बुरा लगे, लेकिन सच यही है कि मौजूदा बजट सत्र को सुचारु रूप चलाने के लिए ही केन्द्र सरकार जेपीसी के लिए तैयार हुई है।

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने कहा है कि 2014 तक भारत का निर्यात 450 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।

भोपालः मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि शायउ पूरे देश के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई होगी, जैसा भोपाल में पिछले दिल देखने को मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों की कथित उपेक्षा के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे और अपना वह आमरण अनशन 40 मिनट में ही समाप्त कर दिया।

तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के पूर्व नेता स्वर्गीय के करुणाकरण के पुत्र के मुरलीधरन के कांग्रेस मंे वापस आने का राज्य की राजनीति पर जबर्दस्त असर पड़ेगा। उनके आने से कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को एक नई ताकत मिली है, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। इसका कारण यह है कि पिछले दिनों कांग्रेस के दिन कुछ खराब चल रहे थे।

नई दिल्ली। पिछले सत्र से ही सरकार और विपक्ष के बीच टू जी स्पेक्ट्म आवंटन की जांच को ले कर चल रही तनातानी का अंत कल हो सकता है। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को उम्मीद है कि कल प्रश्नकाल के पहले ही सरकार जेपीसी के गठन की घोषणा कर सकती है। हालांकि कांग्रेस अभीतक इसकी औपचारिक घोषणा करने की बात से बच रही है।

कोलकाताः विधानसभा का चुनाव सिर पर है और दुबारा सत्ता में आने की चुनौती का सामना कर रहे वाम मोर्चा को झटके पर झटके लग रहे हैं। बीते सप्ताह में दो ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसे वाम मोर्चा सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है।

अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के लगते आरोपों के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब खबरिया टी वी चैनलों के संपादकों का सामना करने की बात की तो, लगा कि वे इस समस्या के पर कुछ ऐसी बातें कहेंगे, जिनसे देश की जनता को कुछ राहत मिलेगी और उन्हें लगेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री की संपादकों के साथ हुई बातचीत के बाद ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगी है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते दिखाई नहीं दिए, बल्कि वे भ्रष्टाचार को स्वाभाविक करार देते हुए दिखाई पड़े।

मध्यप्रदेश में विधानसभा के लिए संपन्न उपचुनावों में कुक्षी एवं सोनकच्छ दोनों सीटें भाजपा ने कांग्रेस को मात देकर जीत ली है. पिछले कुछ दिनों से भाजपा के भीतर ही कुछ नेताओं के बीच कड़ुवाहट आ गई थी, पर उपचुनाव में मिली इस जीत ने भाजपा के भीतर एकजुटता को मजबूत करने का काम किया है।

उल्फा विद्रोहियों के उन नेताआंे के लिए दिल्ली स्थित केन्द्रीय गृहमंत्रालय में आकर बातचीत करना एक नया अनुभव रहा होगा, क्योंकि उसके पहले तीन दशकों तक उनका समय जंगलों और जेलों में बीत रहा था। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में उनकी केन्द्र सरकार से बातचीत 30 साल की हिंसा के बाद शांति का मार्ग प्रशस्त कर पाएगी?