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तिरुअनंतपुरमः पलाक्कड जिले के कांजिकोडे स्थित प्रस्तावित सबरी रेल प्रोजेक्ट केन्द्र की युपीए सरकार और राज्य की एलडीएफ सरकार के बीच एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण का शिकार हो गया है।

संचार मंत्रालय के 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर हो रही चर्चाओं के बीच में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और इसमें राजनैतिक पार्टियों, कार्पोरेट घरानों और मीडिया से जुड़े लोगों के नापाक रिश्ते भी सामने आ रहे हैं। आउटलुक और ओपेन पत्रिका ने नीरा राडिया के साथ कुछ टॉप पत्रकारों की बातचीत के टेप की बातों को प्रकाशित किया है। नीरा राडिया टाटा और मुकेश अंबानी समूह की कंपनियों के लिए काम करती थीं।

28 अप्रैल, 1936 को मोहन सुंदर देब गोस्वामी द्वारा प्रथम बोलती उड़िया फिल्म सीता बिबाह का प्रदर्शन दीर्घकालीन फिल्म आन्दोलन की दिशा में एक विशेष क्षण था और इसने स्थानीय पहचान की अभिव्यक्ति को एक नया आयाम दिया। लंबे समय के संघर्ष के बाद, इसी वर्ष 1 अप्रैल को भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्‍ट्रीय विचारधारा के गठन से ठीक पहले यह महत्वपूर्ण कार्य हुआ। भारतीय राजतंत्र में बाद के वर्षों में देश के भाषा विषयक राज्यों के लिए यह एक अग्रदूत थी।

पूरा विपक्ष केन्द्र सरकार से 2 जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेलों में हुए भ्रष्टाचार की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहा है। यूपीए के तीन घटक- डीएमके, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस, भी इस जांच के खिलाफ नहीं है। इसके बावजूद केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार के इन मामलों की सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। इसका नजीता संसद की कार्यवाहियों के लगातार स्थगन के रूप में सामने आ रहा है।

नवंबर का महीना कांग्रेस के लिए काफी क्रूर साबित हुआ है। इस महीने में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उसे काफी फजीहत का सामना करना पड़ा है। आदर्श सोसाइटी घोटाले में तो उसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक को बदल देना पड़ा। सहयोगी डीएमके के ए राजा को भी उसे केन्द्र सरकार से बाहर करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार को लेकर भी उसकी खासी फजीहत हो रही है। कांग्रेस के लिए उससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीधे विपक्ष का निशाना बन रहे हैं।

जबसे भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीतकर वहां अपनी सरकार बनाई है, उसी समय से वहां की उसकी सरकार के सामने एक के बाद एक संकट खड़े होते रहे हैं। भाजपा की यदुरप्पा सरकार के ढाई साल पूरे हो रहे हैं और इस बीच लगातार वह सरकार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती आ रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके जिस प्रकार से बाहुबलियों और धनाढ्य विधायकों का प्रवेश विधानसभा में हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रणाली में सुधार करने की तेजी से की जा रही कवायद पूरी तरह से बेअसर है। मसलन पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा बिहार विधानसभा में इस बार ऐसे विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैँ। खास बात यह है कि 243 सदस्यों वाली विधानसभा में पहुंचे 141 दागियों में 116 विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन के ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल भी दागियों से सराबोर रहेगा।

बिहार विधानसभा के अभूतपूर्व नतीजों ने निश्चय ही राजनैतिक विश्लेषको को अचंभे में डाल दिया है। वहां के किसी भी विधानसभा चुनाव में अब तक किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा गठबंधन को इतना भारी बहुमत नहीं मिला था। 1977 में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही अविभाजित बिहार की सभी सीटों पर पराजित हो गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी विजयी जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई थी। जाहिर है इस अभूतपूर्व, और कुछ के लिए अप्रत्याशित, विजय के कारण ढूंढ़ने के लिए विशेषज्ञ अपने सभी तर्काें का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार की जनता विकास के प्रति इतनी अभिभूत हुई कि उसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विधानसभा की 85 फीसदी सीटें जिता दी।

कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने इस मसले पर उसे चारों तरफ से घेर रखा है। इसके बावजूद देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस मसले का पूरा फायदा नहीं उठा पा रही है। इसका कारण खोजना बहुत कटिन नहीं है। खुद भाजपा का एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में फंसे दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने उस मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा पाने में सफल नहीं हो पा रही है। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की आलोचना के उसके नैतिक अघिकार सवाल के घेरे में खड़े हो गए हैं।

नई दिल्ली: बिहार विधान सभा के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता विकास चाहती है और उन्होंने विकास के पक्ष में ही मतदान किया। जो लोग सोचते थे कि जनता अभी लोकतंत्र के लिए परिपक्व नहीं हुई है, उन्हें अवश्य ही निराशा हाथ लगी होगी क्योंकि मतदान के परिणाम बताते हैं कि धर्म-निरपेक्षता, छद्म धर्म-निरपेक्षता और जातिवाद जैसे नारों और तिकड़मों के स्थान पर जनता ने विकास को ही ज्यादा महत्व दिया।