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तिरुअनंतपुरमः पामोलिन और आइसक्रीम मामलों में कुछ नई बातें सामने आई हैं और उसके कारण पहले से ही परेशान यूडीएफ सरकार की परेशानियां और भी बढ़ गई है। सच कहा जाए, तो एक नया राजनैतिक तूफान शक्ल लेता प्रतीत हो रहा है, जिसमें राज्य की सरकार का भविष्य डांवाडोल दिखाइ्र पड़ रहा है।

अन्ना हजारे के आंदोलन ने उत्तर भारत के हरियाणा और पंजाब राज्यों में भी लोगों को आंदोलित किया है। इन दोनों राज्यों मंे भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सरकारें गठित होती हैं। उनमें शामिल लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और उनकी सरकार फिर चली जाती है। सत्ता खोने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। नई सरकार यदि मुकदमा चलाती है, तो वह मुकदमा समाप्त होने का जल्दी नाम नहीं लेता। इस बीच मुकदमा चलाने वाली सरकार चली जाती है। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, वे फिर सरकार में आ जाते हैं। और फिर वे मुकदमे में बरी हो जाते हैं। यह पंजाब की कहानी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राहुल गांधी केी चुप्पी किसी को भी अखर सकती है। आज देश में इतना हंगामा हो रहा है। भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय बहस चल रही है और अन्ना की टीम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यवहारिक कानून के मसौदे से देश के लोगों को अवगत कराने मे सफल हुई है। उस कानून के मसौदे को लेकर देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी उस पर चुप हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी से जब किसी पत्रकार ने पूछा कि राहुल गांधी इस मसले पर चुप क्यों हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि राहुल कोई तोता नहीं हैं कि वह हमेशा बोलते रहें।

कोलकाताः सीपीएम के लिए पूर्व मंत्री सुशांत घोष का साथ देने अथवा उनका छोड़ देने का सवाल आसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। पार्टी का एक बड़ा धड़ा यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उनका साथ दिया जाय या नहीं, फिलहाल पाटी्र ने दिखावे के लिए उनको पूरी तरह से समर्थन देने का फैसला किया है।

अन्ना के नेतृत्व में चल रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ यह राष्ट्रीय आंदेालन आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। केन्द्र सरकार को इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि यह एक अहिंसक और गांधीवादी आंदोलन है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए ट्यूनिशिया तथा कुछ अन्य देशों के आंदोलन बहुत हिंसक हो गए थे। लीबिया में तो गृहयुद्ध चल रहा है। सीरिया में भी स्थिति लगभग उतनी ही विस्फोटक है। मिश्र में तो तख्तापलट ही हो चुका है। ट्यूनिशिया में भी सरकार का पतन हो गया है। उन देशों में भी सत्ता बदलने वाले वे आंदोलन मूल रूप से भ्रष्टाचार के ही खिलाफ हुए थे। अभी भी अरब के कुछ अन्य देशों में भी इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं और उन देश की सत्ता के सामने अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है।

अन्ना हजारे के सामने आज यदि केन्द्र सरकार अपने आपको लाचार पा रही है, तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। उसके कारण ही आज अन्ना को वह राष्ट्रीय रुतबा मिला है, जिसके कारण उनकी तुलना महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण से की जा रही है। अप्रैल महीने में जब उन्होंने जंतर मंतर पर अपना आमरण शुरू किया था, तो उस समय महाराष्ट्र से बाहर देश में बिरले लोग ही जानते थे, पर उस अनशन के दौरान केन्द्र सरकार ने उन्हें जो महत्व दिया, उससे अन्ना एक राष्ट्रीय कद वाले नेता बन गए।

नई दिल्ली: सरकार तथा कांग्रेस पार्टी की ओर से टीम अन्ना के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों की राजनीतिज्ञ अपरिपक्वता के कारण अन्ना को इतनी देर से अनशन की इजाजत अपने शर्तों पर मिली। सरकार तथा पार्टी की किरीकिरी करा चुकने के बाद सांसद मणीष तिवारी,केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगे कर दियां । प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह का संसद में दिया गया बयान भी असरकारक नहीं रहा जिस कारण पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ एक जुट हो कर उस पर हल्ला बोल दिया।

चंडीगढ़ः पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अकाली दल और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है और इसके लिए गोटियां सेट की जा रही हैं। सत्तारूढ़ अकाली दल के साथ भाजपा का साथ बना हुआ है। वह अगले चुनाव में भी अकाली दल की सहयोगी रहेगी, लेकिल दल को लग रहा है कि भाजपा का साथ उसे फिर से चुनाव मे जीत दिलाने में समर्थ नहीं है। इसलिए दल उसे साथ रखते हुए नए साथी की खोज में लगा हुआ है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर केन्द्र सरकार ने जा रवैया अपना रखा है, वह निंदनीय ही नहीं, गैरजिम्मेदाराना और खुद सरकार के लिए आत्मघाती भी है। सरकार इस आंदोलन को अन्ना का आंदेालन समझती है, जबकि यह अन्ना का आंदोलन नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का आंदोलन है। इसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। अन्ना हजारे इस राष्ट्रीय आंदोलन का वैयक्तिक प्रतीक बन गए हैं।

तिरुअनंतपुरमः निगरानी अदालत द्वारा पामोलिन घोटाले में मुख्यमंत्री ओमन चांडी की भूमिका की जांच के आदेश दिए जाने के बाद यूडीएफ सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि इस घोटाले के कारण ही सीवीसी थामस को अपना पद छोड़ना पड़ा था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी नियुक्ति के लिए भारी फजीहत का सामना करना पड़ा था।