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देश में जैसे-जैसे ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर हो रही हत्याओं पर बहस तेज हो रही है वैसे ही ऑनर किलिंग की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने ऑनर किलिंग को रोकने की दिशा में भारतीय दंड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठता है कि क्या आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव से ऑनर किलिंग को रोका जा सकेगा। रणनीतिकारों और विशेषज्ञों की माने तो इसके लिए सरकार को कठोर कदम और कमीशन ऑफ सती जैसे सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन लगता है कि कानून में बदलाव के लिए जिस प्रकार से सरकार ने मंत्रि समूह का गठन करने और राज्यों से सुझाव लेने की बात कही है उससे नहीं लगता कि सरकार इस कानून में आगामी मानसून सत्र में इस प्रक्रिया को अंजाम दे पाएगी।

दूरदर्शन पर धारावाहिके के आगमन एवं प्रसारण यात्रा काफी लम्बी है। या यूं कहिए पांच दशक पुरानी दास्तां जो बयां करने के लिए काफी शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। यात्रा की शुरूआत लोकप्रिय लेखकों की कहानियों पर आधारित धारावाहिकों की यात्रा आरम्भ हुई। ग्रामीण जनता के संघर्ष की कहानियां तो मुंशी प्रेमचन्द ने अपनी सशक्त कलम से पन्नों पर उतारी और बाद में दूरदर्शन ने अपनी दूरदृष्टि को अपनाकर आम जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। शहरी और ग्रामीण जनता के मनोरंजन को ध्यान में रखकर शरत चन्द्र और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ ही साथ शरत जोशी और मनोहर ‘याम जोशी एवं कुन्दन तथा कुमार वासुदेव जैसे दिग्दर्शकों ने अपनी बुद्विमत्ता के अनुसार हमलोग और बुनियाद के माध्यम से आम जनता का मनोरंजन किया इसे देखते हुए फिल्मी दुनिया के दिग्गजों ने भी दूरदर्शन पर अपना भाग्य रामायण और महाभारत एवं टीपू सुल्तान के माध्यम से दूरदर्शन पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। रामानन्द सागर, संजय खान, प्रेम किशन, बी.आर.चोपड़ा तथा जी.पी.सिप्पी जैसे दिग्गजों ने लम्बे धारावाहिकों की श्रृंखला शुरू की।

बिहार में नीतीश कुमार की मोदी राजनीति जारी है। इसका ताजा नमूना पिछले 5 जुलाई को आयोजित बंद के दिन देखने को मिला। उस दिन राज्य की राजधानी पटना और भागलपुर में जनता दल (यू) के समर्थकों ने नरेन्द्र मोदी विरोधी नारे लगाए और उसकी प्रतिक्रिया में भाजपा के कार्यकर्त्ताओं ने नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की। जनता दल (यू) और भाजपा के कार्यकर्त्ताओं के बीच झड़प भी हुई।

नई दिल्ली।बीजेपी ने कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति के लिए पीडीपी व नेशनल कांफ्रेंस को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया है। बीजेपी के अनुसार पीडीपी तथा नेश्नल कान्फ्रेस द्वारा अपनाए जा रहे स्पर्धात्मक सम्प्रदायवाद की राजनीति और केन्द्र सरकार द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने के कारण यह नतीजा सामने आ रहा है। इस प्रकार की राजनीति से अलगाववादियों को बढ़ावा मिला और पाकिस्तान ने इस स्थिति का अपने हित में पूरा फायदा उठाया।बीजपी ने केंद्र सरकार से कश्मीर की स्थिति को ले कर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

नई दिल्ली। खाप पंचायतों के फरमान और समाजिक सम्मान हेतु विजातीय और सगोत्रीय विवाह में कोर्ट मैरिज करते ही लगातार हत्याओं के मद्देनजर सरकार ने विशेष मंत्री समूह के गठन की घोषणा की है। कड़े कानून बनाने पर सर्वसहमति के लिए असफल सरकार ने अब मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट तथा राज्य सरकारों के मतामत प्राप्त करने के बाद ही इस पर चर्चा कर संसद के मानसून सत्र में भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया के नियमों में आवश्यक सशोंधन करने हेतु विधेयक लाने का निर्णय किया है।

केंद्र की यूपीए सरकार एक और तो आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने की बात करती है और दूसरी और वह आतंकवाद पर राजनीति करने से भी बाज नहीं आई। गुजरात पुलिस के हाथों एक मुठभेड़ के दौरान अपने दो अन्य साथियों के साथ मारी गई मुंबई की छात्रा इशरत जहां के मामले पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के खुलासे से तो शायद कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की इसी प्रकार की राजनीति बेनकाब होती नजर आ रही है।

ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरणीय शोर मानव और अन्य जीवों को कष्ट पहुंचा रहा है। अवांछित ध्वनि से मानव को शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं होती हैं। यह उच्च रक्तचाप, उच्च मानसिक दबाव आदि कई बीमारियां पैदा करता है जिससे लोग भूलने, गंभीर अवसाद, नींद न आने और अन्य गंभीर प्रभावों की चपेट में आ जाते हैं।

आजादी के बाद गैरकांग्रेसवाद की जो राजनीति चल रही थी, अब वह वापस आ रही है। हालांकि वामदल कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों के बढ़ाने के विरोध में 5 जुलाई के उनके बंद के दिन ही भाजपा का भी बंद महज एक संयोग था। लेकिन यह तथ्य कि दोनों उस रोज एक ही खेमे में थे, को कोई नहीं झुठला नहीं सकता।

राष्ट्रीय महिला आयोग का इस बात का मलाल है कि आयोग की रिपोर्टो पर राज्य की सरकारें कोई ध्यान नहीं देती हैं, जिसके कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में सासे ज्यादा घटनाएं होने के बावजूद यहां की सरकारें उदासीन है जिसके कारण महिला आयोग ज्यादा खफा नजर आ रहा है।

भारत बंद की सफलता के बाद केन्द्र सरकार को अब सचेत हो जाना चाहिए। इस बंद ने विभाजित विपक्ष को एकजुट कर दिया है और केन्द्र सरकार अब पहले की तरह निश्चिंत भाव से सारे निर्णय नहीं ले सकती। पिछले 5 जुलाई को पहली बार भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल एक ही मसले पर एक ही दिन किसी बंद को सफल कराते देखे गए। भारत की राजनीति के लिए यह अभूतपूर्व घटना थी। हालांकि राजीव गांधी की सरकार के अंतिम वर्षों में भी भाजपा और वामदल भ्रष्टाचार के मसले पर साझा कार्रवाई करते थे, लेकिन उस समय भी देश भर में इस तरह के बंद का आयोजन नहीं किया गया था।