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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि गुणवत्‍ता, विश्‍वसनीयता और उत्‍पादकता में सुधार लाने की तकनीकों का उपयोग प्रशासन को साफ सुथरा बनाने, सार्वजनिक सेवाओं की विश्‍वसनीयता में सुधार लाने और कृषि उत्‍पादकता में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि भारतीय सांख्यिकी संस्‍थान आईएसआई उन क्षेत्रों में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो व्‍यापक पैमाने देश के लिए सकारात्‍मक बदलाव ला सकते हैं।

तिरुअनंतपुरमः दो फरवरी, 2011 का दिन केरल ही नहीं, बल्कि एलडीएफ सरकार के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में अंकित हो गया है। इस दिन केरल की अच्युतानंदन सरकार ने दुबई सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर लंबे समय ये चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है।

भोपालः राज्य में किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बीच इस पर होने वाली राजनीति भी तेज हो गई है। राज्य की विपक्षी कांग्रेस ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा भी इस मसले पर राजनीति करने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो इस मसले पर अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने की घोषणा भी कर दी है।

तमिलनाडु मे चुनाव की तारीखों की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। इस बीच राजनैतिक दलों के बीच चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और सभी दल चुनावों के लिए मोर्चा बनाने और संभालने में जुट गए हैं।

संचार घोटाले में ए राजा की गिरफ्तारी एक अच्छा कदम है। जब से भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ा और चर्चित मसला बना है, तब से सरकार ने इस पर अपना ढुलमुल और टालू रवैया अपना रखा था। लोगों को लग रहा था कि सरकार इस मसले पर कुछ करना ही नहीं चाहती है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच भले ही अन्य मसलों पर एक राय बनी हुई हो, लेकिन अनाज सुरक्षा कानून के मसले पर दोनों आमने सामने हैं। इस मसले पर सरकार और काउंसिल के बीच कोई समहति नहीं बन पा रही है और यह मसला बहुत दिनों से अधर में लटका पड़ा है।

तिरुअनंतपुरमः वीएस अच्युतानंदन की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को फायदे में लग आने की है। इनमें से अधिकांश कंपनियां घाटे में चल रही थीं और उन पर बंद होने का खतरा मंडरा था।

महंगाई के मसले पर अपना मुह खोलने के बाद अब राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मसले पर भी अपनी राय जाहिर कर दी है। महंगाई को उन्होंने गठबंधन सरकार की विवशता बताई थी, तो अब भ्रष्टाचार को वर्तमान व्यवस्था की विवशता बता दी है। जाहिर है महंगाई समाप्त करने या उस पर अंकुश रखने के लिए वे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार की आवश्यकता पर बल दे रहे थे। अब भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वे व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए देश के लोगों से 10 साल का समय मांग रहे हैं।

लखनऊः अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपना अभियान अगले महीने से ही शुरू करने जा रही है। वह वहां अपनी खोई प्रतिष्ठा हासिल करने और फिर से सत्ता में आने के लिए आगामी 5 फरवरी को कानपुर में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता तो रहेंगे ही सहयोगी जनता दल के नेता शरद यादव और नीतीश कुमार के भी उसमें शामिल होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग पाकिस्‍तानी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर अपनी इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को पाकिस्‍तान में प्रदर्शित करने के लिए अपना एक तकनीकी दल वहां भेजने पर सहमत हो गया है। ईवीएम निर्माता कंपनियों बीईएल और ईसीआईएल की टीमों को अगले महीने भेजा जाएगा।