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भारत

नेताओं के रवैये से देश में भ्रम की स्थिति

अवधेश कुमार - 2010-08-30 12:47 UTC
आर्थिक नीतियों के खिलाफ जारी आंदोलनों पर नेताओं के रवैये से देश में भ्रम की स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के आंदोलन का सत्तारुढ़ बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों ने समर्थन किया है। राजधानी दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन एवं संसद घेराव का आयोजन केवल राष्ट्रीय लोकदल ने किया था, पर मुख्य दलों में कांग्रेस, सपा एवं बसपा को छोड़कर सभी पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस केवल इसलिए उससे अलग रही, क्योंकि सरकार का नेतृत्व करते हुए वह संसद घेरने का समर्थन नहीं कर सकती थी।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2010 से जन उत्पीड़न बढ़ने की आशंका

ओ.पी. पाल - 2010-08-30 12:19 UTC
देश में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वह सभी अधिकार मिलने जा रहे हैं जो अभी तक इसके लिए मजिस्ट्रेट आदेश जारी करके वारंट जारी करते आ रहे हैं। मसलन कि अब बिना किसी वारंट के पुलिस अधिकारी किसी की भी गिरफ्तारी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के प्रस्तावित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2010 पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। इस संशोधन पर कानून विशेषज्ञों और रणनीतिकारों का मानना है कि सीआरपीसी में इस संशोधन के बावजूद पुलिस में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएंगी।
भारत: सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार

पीआईबी ने बनाई अजीबोगरीब रणनीति, घातक हो सकता है प्रभाव

एम. वाई. सिद्दीकी - 2010-08-28 11:43 UTC
देश की भाषा और बोली में अपनी बात कहने की बजाय अंग्रेजी में अपना प्रचार कराना भारत सरकार को कितनी सफलता दिलाएगा यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन अपने परंपरागत स्रोतों को दरकिनार करते हुए निजी क्षेत्र की इवेंट कंपनियों को सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का ठेका, या तो बजट निपटाने का आधार बनेगा या फिर सरकार की विफलता का स्क्रिप्ट लिखेगा।
भारत: मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर

कई मंत्री बगावती मुद्रा में
एल एस हरदेनिया - 2010-08-28 11:36 UTC
भोपालः पिछले एक सप्ताह में ऐसी दो घ्टनाएं घटी हैं, जिनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा को झटका लगा है। एक घटना का संबंध ऐतिहासिक मिंटो हाउस से है। मिंटो हाउस 4 दशकों तक राज्य की विधानसभा भवन के रूप में काम कर चुका है। उससे संबंधित एक सरकारी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए।
भारत

केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद ने महात्मा गांधी नरेगा पर कार्य समूह की रिपोर्टों की समीक्षा की

विशेष संवाददाता - 2010-08-27 23:02 UTC
नई दिल्ली: केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी की अध्यक्षता में आज यहां कृषि भवन में आयोजित अपनी बैठक में महात्मा गांधी नरेगा के अधीन प्रगति की समीक्षा की ।

दिल्ली में भी नहीं चलते आधे आंगनबाड़ी केन्द्र, 35 प्रति शत से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार

विशेष संवाददाता - 2010-08-27 11:34 UTC
नई दिल्ली: दिल्ली की झोपड़पट्टियों में जहां एक ओर 35 प्रति शत से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, वहीं इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भी आंगनबाड़ियों में से आधे नहीं चलते, देश के सुदूर क्षेत्रों में कितना बुरा हाल है इसकी तो बात ही छोड़िये। जो केन्द्र चल रहे हैं उनमें लगभग 10 लाख बच्चे जाते हैं। यदि सभी केन्द्र चालू हो जायें तो एक अनुमान के अनुसार 20 लाख से ज्यादा बच्चे आंगनबाड़ियों में जा सकते हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि वे कुपोषण में जी रहे हैं।
भारत

परमाणु देयता विधेयक पर उठते सवाल

क्या कांग्रेस भाजपा के बीच सहयोग का दौर शुरू हो चुका है?
कल्याणी शंकर - 2010-08-27 11:11 UTC
क्या यह परमाणु ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता है अथवा कोई राजनीति है जिसकी वजह से परमाणु देयता विधेयक कानून बनने जा रहा है? सरकार के पास लोकसभा में नाम का बहुमत है और राज्य सभा में यह अल्पमत में है। जाहिर है, उसे इस विधेयक को पारित करवाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वैसे में उसे भाजपा के समर्थन की सख्त जरूरत थी।
भारत

भारतीय उद्योग लेह में पुनर्वास प्रयासों में भागीदारी करें - प्रधान मंत्री कार्यालय

विशेष संवाददाता - 2010-08-26 13:25 UTC
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पी एम ओ) ने भारतीय उद्योगों से लेह और कारगिल में हाल की बाढ़ के बाद किए जा रहे पुनर्वास कार्य में हाथ बटाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टी.के.ए. नायर ने भारतीय उद्योग परिषद, फिक्की, एसोचेम, पीएचडीसीसीआई और एससीओपीई के पद पदाधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें लेह एवं कारगिल में ढांचागत तथा आजीविका संबंधी पुनर्निर्माण के लिए सहायता करने को कहा। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक में भाग लिया। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष श्री हरि भरतीया, भारतीय उद्योग परिसंघ के महासचिव श्री चंद्रजीत बैनर्जी, फिक्की के पूर्व अध्यक्ष श्री हर्षपति सिंगानिया, एसोचैम की अध्यक्ष डॉ. स्वाति पीरामल, पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक का जरिया और एससीओपीई के महानिदेशक डॉ. यू.डी चौबे भी इस बैठक में शामिल हुए।
भारत

जहाजरानी मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए नई नीति पर सुझाव मांगे

नई नीति को 30 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा
विशेष संवाददाता - 2010-08-26 13:20 UTC
नई दिल्ली: जहाजरानी मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए भू-नीति में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रमुख बंदरगाहों के लिए भू-नीति -2010 के मसौदे को जहाजरानी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, ताकि हितधारकों और आम जनता से प्रतिक्रिया और सुझाव लिये जा सके। इस संबंध में प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव प्रतिक्रिया मिलने और उसके बाद उस पर विचार करने के उपरांत 30 दिन के भीतर इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
भारत

क्लोन से जन्मा भैंस का एक नर बछड़ा

विशेष संवाददाता - 2010-08-26 11:25 UTC
नई दिल्ली: राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, एन.डी.आर.आई, करनाल ने क्लोन के माध्यम से भैंस के एक नर बछड़े का जन्म कराने में सफलता हासिल की। इस बछड़े का नाम 'श्रेष्ठ' रखा गया है।