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अगले महीने अर्थात् जुलाई 2007 से नाभिकीय आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून (द इंटरनेशनल कॉन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म) लागू हो जायेगा जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हैं। लेकिन नाभिकीय दादगिरी और नाभिकीय आतंकवाद दोनों के खतरों से दुनिया को लगातार सजग रहने की आवश्यकता पड़ेगी।

अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री के कार्यकाल में भारत में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य यह कि डा. मनमोहन सिंह देश के विकास के नाम पर अभी भी अपनी पीठ थपथपाते हैं। कहते हैं कि उनकी आर्थिक नीतियां ही सही हैं। उधर करोड़ों लोग दाने - दाने को तरस रहे हैं।

लंदन की एक कंपनी कंट्रोल रिस्क ने हाल ही में प्रकाशित अपनी एक रपट में दुनिया भर में व्यवसाय करने के जोखिमों के मामले में भारत को सबसे कम जोखिमों वाले देशों में एक माना है, चाहे वह राजनीतिक हो या सुरक्षा संबंधी। दुनिया के संदर्भ में उसने आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया है, जबकि

आम लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के आंदोलन में हमारे पूर्वज वामपंथियों में से अनेकों के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन इस आधार पर आज के नकली वामपंथियों पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है।

दुनिया भर में लोगों की सेहत गिरती जा रही है और चिकित्सा सुविधाएं महंगी की जा रही हैं। व्यवसायी अधिकाधिक कमाने के लिए और सरकारें अपनी राजकोषीय स्थितियों में सुधार के नाम पर ऐसा कर रही हैं। परिणाम स्वरुप जानलेवा बीमारियां महामारी का रुप धारण कर रही हैं। लाखों जानें सिर्फ लापरवाही या अमानवीय लोभ में की जा रही गड़बड़ियों के कारण जा रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विलुप्तता दिवस: सरकारें और समाज ने इनके लिए क्या किया ?सरकारें और समाज ने इनके लिए क्या किया ?
हर साल 30 अगस्त को दुनिया भर के खोये हुए लोगों की खोज के लिए संकल्प लिये जाते हैं, और फिर हजारों लोग खो भी जाते हैं। खोये हुए लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा भीषण त्रासदी और मानवीय संवेदनाओं का विषय अब तक नहीं बन पाया है। यह आंकड़ों का विषय ही रह गया है और इसलिए रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय कमिटी (आईसीआरसी) को इस वर्ष कहना पड़ा कि जितना किया जाना चाहिए उतना नहीं किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बीजापुर जिले के रानीपोटली गांव स्थित सशस्त्र बल के एक शिविर पर माओवादियों के हमले में कल 54 लोगों की जानें गयीं जिनमें छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 15 जवान भी शामिल थे। शेष मृतक स्थानीय आदिवासी युवा थे जिन्हें विशेष पुलिस अधिकारी का ओहदा देकर नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए सल्वा जुडुम संगठन में शामिल किया गया था।

क्या मायावती बहुस्तरीय अन्यायपूर्ण और शोषण पर आधारित प्रणाली बदल पायेंगी ?
उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपने दम पर बहुमत से आने के बाद मायावती जाति, नस्ल, और धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति के रास्ते चल पड़ी हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह कि हाल में उनके द्वारा उठाये गये साहसिक कदम के तहत अन्यायपूर्ण और शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था बदलने की कोशिश एक ऐसे समय में की गयी है जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केन्द्र की सरकार उसका सम्पोषण करते हुए उसी गलत प्रणाली को बढ़ावा दे रही है और राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह ने भी ऐसा ही किया था। लेकिन सवाल है कि क्या वह सफल हो पायेंगी या फिर उसी दुश्चक्र में फंस जायेंगी?

विश्व संसद के लिए इन दिनों एक मुहिम चलायी जा रही है जिसे पांच महादेशों के 70 देशों के लगभग 400 सांसदों का अब तक समर्थन हासिल हो चुका है। इनके अलावा अनेक विख्यात और अल्पज्ञात कलाकार और बुद्धिजीवी शामिल हो गये हैं।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश अनिश्चितता के दौर में फंसे हैं। संयुक्त राष्ट्र के इस क्षेत्र के लिए गठित आर्थिक और सामाजिक आयोग ने अपनी ताजा रपट में कहा है कि जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2007 के लिए उसने भविष्यवाणी की है कि 2006 की तुलना में इस क्षेत्र की विकास दर धीमी हो जायेगी।