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इस साल 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले 18वें लोकसभा चुनाव ने 1951-52 में पहले लोकसभा चुनाव के आयोजन के बाद से भारत में संसदीय लोकतंत्र के पिछले 73 वर्षों के कामकाज में ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर लिया है। पिछले दस वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय संविधान के मूल आधार को नष्ट कर दिया है और विपक्ष-मुक्त लोकसभा चुनावों की सुविधा के लिए अपने अधिनायकवाद को बढ़ाया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनावी घमसान शुरू हो गया है। मतदान 19 अप्रैल को शुरू होगा और 1 जून को समाप्त होगा। परिणाम 4 जून को घोषित किये जायेंगे। आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा?

एक लोकप्रिय भ्रष्टाचार-विरोधी स्टार, एक लोकलुभावन नेता से लेकर खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझने, और शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख के बड़े समूह में एक और नाटकीय प्रकरण है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी अपील शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से वापस ले ली। शीर्ष अदालत याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार थी जब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपील वापस लेने की बाद की, जिसे सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल के वकील ने इसका इस्तेमाल "अदालत को गुमराह करने" के लिए किया था।

लोकसभा आम चुनाव 2024 की पूर्व संध्या पर, इस सप्ताह हमारे पास दो महत्वपूर्ण समाचार हैं - पहला, भारतीय दुनिया के सबसे दुखी लोगों में से हैं; और दूसरी बात, वायदा किये गये "अच्छे दिन" केवल देश के शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों के लिए आये, जो 2022-23 में लगभग 3,758 रुपये प्रति दिन की औसत आय के साथ राष्ट्रीय आय का 57.7 प्रतिशत कमाने में सक्षम थे, लेकिन निचले 50 प्रतिशत लोग, जो केवल 15 प्रतिशत ही कमा पाये थे, उनकी औसत आय प्रतिदिन 198 रुपये से कम थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 18वें लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उन्होंने चार प्रमुख समस्याओं की पहचान की है जो भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करती हैं। ये हैं: बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन। वे नये नहीं हैं।

चुनावी बांड योजना 2017 के तहत दानदाताओं और सत्ताधारी दल के बीच लेन-देन भावना को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय का देर से ही सही जागना स्वागत योग्य है। सीजेआई 21 मार्च तक भारतीय स्टेट बैंक से सभी विवरण प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं क्योंकि एसबीआई बांड के कोड नंबरों की निहित महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने में देरी कर रहा है। एक बार जब यह बिना किसी विवरण को छिपाये एसबीआई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो बांड खरीदार और राजनीतिक दल के लाभार्थी की पहचान हो जायेगी।

पहली नज़र में 2019 का विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पूरी तरह से मानवीय प्रतीत हो सकता है। यह सरकार को 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुस्लिम देशों से भारत आये गैर-मुस्लिम प्रवासियों - जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शामिल हैं - के लिए नागरिकता प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक विशेष प्रावधान प्रदान करता है। हालाँकि, राष्ट्रीय चुनाव से ठीक पहले इसके कार्यान्वयन के लिए चुना गया समय इसे काफी उत्तेजक बनाता है। इस तथ्य को देखते हुए यह राजनीति से प्रेरित प्रतीत होगा कि संशोधित नागरिकता कानून ने पहले देशव्यापी राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों को आमंत्रित किया था, जिसके कार्यान्वयन में लगभग साढ़े चार साल की देरी हुई थी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले 11 मार्च को सरकारी अधिसूचना के खिलाफ विपक्षी दलों के नये विरोध प्रदर्शन को देखकर कुछ लोग आश्चर्यचकित हैं।

भाजपा से नफरत करने वाले दक्षिणी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर उस चीज से पहचानते हैं जिसके बिना उनका मानना है कि भारतीय रह सकते हैं, जैसे चुनावी बांड, अयोध्या राम मंदिर, नागरिक संशोधन अधिनियम, भाजपा नेताओं की दबंगई, कानून के शासन नष्ट होना, आपे से बाहर हुए बुलडोजर आदि। सबसे बढ़कर, बड़ी संख्या में भारतीयों का मानना है कि वे नरेंद्र मोदी के लिए तीसरे कार्यकाल के बिना काम कर सकते हैं, जो आजकल "400 पार" की इतनी लापरवाही से बात करते हैं कि अधिकांश दक्षिणी लोग उनके पुतलों के साथ सड़कों पर उतरने को उत्सुक हैं।

चुनावी बांड खरीदने वालों और सत्ता में बैठे लाभार्थी राजनीतिक दलों के बीच धन के बदले सरकारी सुविधा देने की सबसे बुरी आशंका, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना पर अपने फैसले में विस्तार से व्यक्त किया था, सच हो गयी है। यह पता चला है कि कुछ सबसे बड़ी बांड खरीद के पहले मोदी सरकार की जांच एजेंसियों की जबरदस्त कार्रवाई हुई थी।