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दुनिया में हर जगह लोगों को बिना एक पैसा दिए कोविड-19 वायरस का टीका लगवाया गया, लेकिन भारत में नहीं। दुनिया में हर जगह, ऐतिहासिक स्थल जो एक राष्ट्र को परिभाषित करते हैं, जो एक राष्ट्र की चेतना का ताना-बाना बनाते हैं, पवित्र माने जाते हैं और अपने मूल स्वरूप में अछूते रह गए, लेकिन भारत में नहीं। दुनिया में हर जगह, लोगों को बुनियादी सेवाएं, या सांस्कृतिक और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने वाली संपत्तियां सार्वजनिक है, लेकिन अब भारत में नहीं। इसके पीछे मोदी सरकार का अजीबोगरीब एजेंडा है जो हर चीज को एक वस्तु में बदल देता है। कुछ भी पवित्र नहीं है, कुछ भी बाजार से परे नहीं है; सब कुछ बिक्री के लिए है।

अक्टूबर के लिए एशिया के लिए कच्चे तेल की बिक्री की कीमतों में कटौती के सऊदी अरब के फैसले से प्रदान की गई अंतर्दृष्टि मोदी सरकार के लिए सुकून देने वाले विचार प्रस्तुत करती है क्योंकि यह विधानसभा चुनावों के एक महत्वपूर्ण दौर की तैयारी कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

लखनऊः 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसानों द्वारा किए गए भारी प्रदर्शन ने न केवल भाजपा को परेशान किया है, बल्कि पार्टी नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चल रहे आंदोलन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने के लिए मजबूर किया है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा को अपमानजनक हार का सामना कराने और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आने के बाद, एक पुनरुत्थान तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा शासित राज्य त्रिपुरा पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, जहां फरवरी, 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री बिप्लब देब छोटे उत्तर-पूर्वी राज्य को विकसित करने के अपने प्रयासों के बजाय अपने अशासन के लिए जाने जाते हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस, माकपा और टीएमसी जैसे अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को मात देकर भाजपा सत्ता में आई। आज इन दलबदलुओं का उस पार्टी के प्रदर्शन से पूरी तरह से मोहभंग हो गया है, जो कभी “भिन्नता वाली पार्टी“ होने का दावा करती थी।

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से एक अलग संगठन का गठन कर लिया है और इसके साथ ही राजद अध्यक्ष के दोनों बेटों के बीच चल रहा शीतयुद्ध एक नये दौर में पहुंच गया है। कहने की जरूरत नहीं कि इस युद्ध में छोटे भाई तेजस्वी अपने बड़े भाई पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि पिता लालू ने अपना पूरा वजन उनके साथ कर रखा है। यही कारण है कि तेज प्रताप एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उनकी जीत की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है।

अब समय आ गया है कि संविधान में एक आर्थिक घटक जोड़ा जाए, ताकि मौजूदा सरकारों को मनमाने ढंग से आर्थिक नीति में बदलाव करने से रोका जा सके, जो इसके कार्यकाल से परे गंभीर निहितार्थ हैं और राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। यह वर्तमान जैसी स्थितियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को पेश करने में मदद करेगा, जब मोदी सरकार ने कई फैसले लिए हैं जो देश के संस्थापक पिताओं द्वारा परिकल्पित विकास की बुनियादी अवधारणाओं को बदल सकते हैं।

कश्मीर घाटी के अमन पसंद बाशिंदों ने उस वक्त निश्चित ही राहत की सांस ली होगी जब उन्होंने यह खबर सुनी होगी कि अली शाह गिलानी नहीं रहे। सोते-जागते कश्मीर को भारत से अलग करने का ख्वाब देखने वाले जम्मू कश्मीर के दुर्दांत अलगाववादी नेता का 92 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद बुधवार रात को निधन हो गया। गिलानी की मौत पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके विदेश मंत्री और उनके सेना प्रमुख ने आंसू बहाते हुए जिस तरह शरारत भरी प्रतिक्रियाएं दी हैं, वे बताती हैं कि गिलानी पाकिस्तान के लिए कितने उपयोगी थे।

देश भर में कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपये में बिक रहा है। डीजल के दाम भी ऊंचे हैं। यह अब लगभग 90 रुपये में बिकता है - मुंबई जैसे शहरों में, यह 100 रुपये के करीब बिकता है। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ रही हैं।

लखनऊः अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 25 सितंबर को आहूत भारत बंद को बड़ी सफलता दिलाने के लिए देश में पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में चल रहे किसान आंदोलन के तहत 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था।

अमेरिका के अंतिम सैनिक के काबुल हवाई अड़डे से जाने के बाद तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर लगभग पूर्ण नियंत्रण हो गया है। तालिबान का वहां शासन एक ऐसी सच्चाई है, जिसे दुनिया में कोई झुठला सकता। भारत को भी अफगानिस्तान में अब तालिबान से ही वास्ता रखना पड़ेगा। भारत इस बात से संतोष कर सकता है कि भारत में सैनिक प्रशिक्षण पाने वाले स्टैनिकजई तालिबान शासन में एक ऊंचे पद पर बैठने वाले हैं। अमेरिका से तालिबान की जो बातचीत चल रही थी और जिसका नतीजा अफगानिस्तान में तालिबान शासन के रूप में निकला है, उस बातचीत में वे मुल्ला बरादर के डिपुटी थे।