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भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर का यह कहना बिल्कुल सही है कि घरेलू मौद्रिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कोई विकल्प नहीं है। सीमा पार लेनदेन में रुपये के उपयोग से भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम कम होने की उम्मीद है। यह बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करेगा। साथ ही, विश्व स्तर पर विनिमय योग्य रुपया भारत को बाहरी व्यापार और वित्तीय झटकों के प्रति कम संवेदनशील बना देगा, जबकि यह भारतीय व्यवसायों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ायेगा। "रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण मौद्रिक नीति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देगा, लेकिन विकास पर समझौता करना कोई इष्टतम विकल्प नहीं है,"रवि शंकर ने कहा है।

नियमों का उल्लंघन और उनके लिए प्रायश्चित गूगल और उसके मालिक अल्फाबेटके डीएनए में है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दो आदेशों के तहत गूगल को एक सप्ताह के भीतर 2,274 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा। ये आदेश गूगल प्ले स्टोर के संबंध में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने और अनुचित व्यावसायिक तौर तरीकों में गूगल के संलग्न होने के लिए जारी किये गये था। हालाँकि, टेक्नोलॉजी दिग्गज कम से कम क्षमाप्रार्थी थे, तथाइस बात पर बल दिया कि कम्पनी ने भारत के डिजिटल परिवर्तन को शक्ति दी, करोड़ों भारतीयों के लिए उसतक पहुंच को विस्तारित किया, तथा उसने भारतीय उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की कसम खायी।

भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश का गठन हुआ जिसमें महाकौशल, छत्तीसगढ़, ग्वालियर, इंदौर, रीवा एवं भोपाल आदि क्षेत्रों को शामिल किया गया। ग्वालियर इंदौर, रीवा और भोपाल मुख्य रूप से राजशाही क्षेत्र थे। इस तरह नया मध्यप्रदेश पूरी तरह से हिन्दी भाषी राज्य बना। इसके पहले यह द्विभाषी राज्य था जिसे सेंट्रर प्रॉविंस एंड बरार कहा जाता था। बरार सेंट्रल प्राविन्स का मराठी भाषी हिस्सा था और नागपुर उसकी राजधानी थी।

लोकतंत्र यह तय करने का एक साधन है कि हम कैसे शासित होना चाहते हैं। इसलिए मतदाताओं को लुभाने तथा उनके मत प्राप्त कर सत्ता की सीट तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दल अपना एजंडा तय करते हैं। वे लोकलुभावन नारे देते हैं, परन्तु उन्हें पूरा कर पाते हैं या नहीं यह एक अलग सवाल है। हमारे देश के गरीबी से त्रस्त समाज में राहत की थोड़ी सी मात्रा भी बहुत मायने रखती है। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज के लिए संपत्ति हैं और समावेशी तथा समग्र विकास के लिए आधार हैं। लेकिन एक के बाद एक सरकारों ने उन पर उचित ध्यान नहीं दिया।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार के बीच कुछ दिनों से चल रहे झगड़े को जो गंभीरता से देख रहे हैं उन्हेंआश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। महामहिम खान ने पिछले दिनों जो ट्वीट किया, और जिससे नया वितंडा खड़ा हुआ है, वह उनके विवादास्पद रहे अतीत का ही विस्तार है।

भारतीय उपभोक्ता ऐसी खरीदारी कर रहे हैं जैसे कि पहले कभी नहीं की। कोविड -19 महामारी केलगभग चले जाने के साथ, देश के मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं ने त्योहारों के मौसम में खूब खरीदारी की। वे व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं बख्श रहे हैं - शराब से लेकर फैशन वियर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्मार्ट फोन, ऑटोमोबाइल, आवासीय फ्लैट और यहां तक कि विदेशी छुट्टियों तक। सभी धंधे फलफूल रहे हैं।

पाकिस्तन की नेशनल असेंबली के आठ उप-चुनावों में से सात में पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की व्यापक जीत में जो राजनीतिक चमक थी वह पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी)के तकनीकी नॉकआउट के फैसले से फीकी पड़ गयी। ईसीपी ने पीटीआई अध्यक्ष और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री इमरान खान नियाज़ी को अयोग्य घोषित कर दिया, जो पाकिस्तान की संसद के निचले सदन के लिए चुने गये थे। ईसीपी ने उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया है।

अध्यक्ष चुनाव ने भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को वैचारिक धरातल पर लगभग विभाजित कर दिया है। कांग्रेस अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का समूह रही है। इसकी कभी कोई परिभाषित वैचारिक रेखा नहीं रही, यद्यपि पार्टी मुख्य रूप से मध्यमार्गी राजनीतिक अपनाती रही। आजादी से पहले भी इसके निर्णय लेने वाले निकायों मेंअगर वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता थे, तो मार्क्सवाद उन्मुख नेता भी थे।

हम अक्सर भूल जाते हैं कि भारतीय संघ में हिमाचल प्रदेश भी है। पंजाब और उच्च हिमालय के बीच बसे हिंदू-वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में मुस्लिम-नेतृत्व वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहे हैं। यह हिमालय की निचली पहुंच में बसा एक राज्य है, पृथ्वी पर एक स्वर्ग काफी हद तक। किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि शुद्ध-संचालित बर्फीला राज्य अब तक विवादास्पद मुद्दों के गिरफ्त में लगभग नहीं ही रहा।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनके अन्तिम संस्कार में शामिल होने तथा उनके पुत्र अखिलेश यादव और परिजनों को इस अपूरणीय क्षति पर सांत्वना देने उनके गांव सैफई पहुंचे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की घटना ने राज्य में गठजोड़ की एक राजनीति की संभावनाओं पर बल दिया है, विशेषकर समाजवादी पार्टियों के बीच। सन् 2024 के लोक सभा चुनाओं के पूर्व ऐसे समाजवादीसमूहों की राजनीतिक एकता की पहल तो बिहार के मुख्य मंत्री नीतिश कुमार ने पहले ही कर रखी थी। इस पृष्ठभूमि में सैफई के जमघट ने राज्य की राजनीति में सरगर्मी ला दी है।