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अब जब कांग्रेस पार्टी के पास एक गैर-गांधी प्रमुख होगा, तो तीनों गांधी- सोनिया, राहुल और प्रियंका का क्या होगा? क्या उनका दबदबा बना रहेगा? जब एक पत्रकार ने उनकी भविष्य की भूमिका के बारे में पूछा, तो सोनिया ने कहा, "बेशक, मुझे लगता हैआपको पार्टी से पूछना होगा।"

यह अटपटा लग सकता है। लेकिन यह सच है कि कोडियेरी बालकृष्णन का दुखद निधन सीपीआई (एम) की अखिल भारतीय राजनीति और विशेष रूप से केरल की राजनीति में एक युग के अंत का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में, इस दिग्गज वामपंथी राजनीतिज्ञ के निधन के साथ केरल की राजनीति कभी भी वैसी नहीं होगी जैसी कि रही है। यह केरल और राज्य में वामपंथी आंदोलन के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमत को एक नये स्तर पर ले जाने के लिए अविश्वसनीय रूप से 40 प्रतिशत की वृद्धि की है, और यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए बज्रपात जैसे है जो पहले से ही अपनी ऊर्जा लागत को असहनीय पा रहे हैं। इससे घरेलू बजट में और कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि रसोई गैस महंगायी की लगातार चलने वाली लहरों से और भी महंगी होती होती जायेगी।

जब 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण किया, तो कई लोगों और राष्ट्रपति पुतिन ने खुद सोचा कि यह रूस के क्रीमिया पर आक्रमण की तरह एक आसान कदम होगा। लेकिन तब से यूक्रेनियन वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों से सैन्य और वित्तीय सहायता से जोरदार ढंग से लड़ रहे हैं। 216 दिनों के खूनी युद्ध के बाद रूस को खार्किव क्षेत्र में अपने कब्जे वाले क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा है।

जब से प्रतिबंधित कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ) के भूमिगत नेता जीबन सिंघा ने एक अलग राज्य के आह्वान को दोहराया है, तब से असम और उत्तर बंगाल में इसके कार्यकर्ताओं कीगतिविधियां फिर से शुरू होने लगी हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खनिज तेल की कीमतें यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले के स्तर पर नीचे आ गयी हैं, जिसका अर्थ है कि बाजार ने न केवल आपूर्ति में व्यवधान के झटके को अवशोषित कर लिया है, बल्कि तेल कार्टेल के खेल का अंतिम दौर आ रहा है। हालाँकि, युद्ध ने तेल बाजार की गतिशीलता में व्यापक परिवर्तन किया है जिससे भारत को बड़ा लाभ हुआ, लेकिन भारतीय तेल उपभोक्ताओं को नहीं।

भारत में राजनीतिक दलों ने अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अग्रिम योजना बनाना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दल अपनी-अपनी तैयारियों में एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं। वे वर्तमान राजनीतिक माहौल के मुताबिक अपनी-अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। 2024 में भारत के अगले आम चुनाव के लिए मंच तैयार है।

राजनीति एक कला है विरोधियों को अनुमान लगाने देने की, और उस कला में निपुण हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान में कांग्रेस को डराने वाले संकट के अग्रदूत, गहलोत सोने से पहले कुछ कहते हैं और फिर, अगली सुबह कुछ अलग।

“खाद्य सामग्री एवं ईंधन की कीमतों में विस्फोट संपन्नों के लिए असुविधाजनक हैं, परन्तु गरीबों के लिए त्रासदी,”कहती हैं आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टैलिना जॉर्जीएवाऔर साथ ही चेतावनी देती हैं कि “यदि समाज के सबसे कमजोर लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की गयी तो लोग सड़कों पर आ जायेंगे।”भारत में ऐसी परिस्थितियां न बनें, इसके लिए मोदी सरकार को वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों के बीच सर्कस की रस्सी पर चलने जैसा संतुलन बनाना होगा।

जब मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को उनकी पार्टी के नेताओं के घरों पर छापा मारने के लिए नहीं कहा, तो वह उनकी एक दीर्घकालिक राजनीतिकदृष्टि थी । जहां उनके राजनीतिक विरोधी उनका उपहास उड़ाते हैं और उनकी पार्टी के नेता उनकी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हैं, वहीं बनर्जी, जिन्होंने चुनौतियों को अवसरों में बदलने की आदत बना ली है, की हंसी 2024 के चुना परिणामों के आने के बाद अंतिम साबित हो सकती है।