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इस साल अक्टूबर का महीना, जिसमें दो महान भारतीय त्यौहार - दशहरा और दिवाली –आये, भारत के आम लोगों के लिए अपेक्षित खुशियाँ लाने में विफल रहा।इसने भारत के नौकरी बाजार को केवल एक महीने पहले सितंबर की तुलना में और अधिक खतरनाक बना दिया। बेरोजगारी सितंबर के6.43 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर में 7.77 प्रतिशत हो गयी, जबकि श्रम भागीदारी दर (एलपीआर) इस अवधि के दौरान 39.3 प्रतिशत से गिरकर 39 प्रतिशत हो गयी।

आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, भारत सरकार (जीईएसी) ने 18 अक्टूबर को आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों के पर्यावरण रिलीज की अनुमति दी है। पहली खाद्य फसल होने के नाते, विशेषज्ञों द्वारा किये गये अध्ययन पर्यावरण और जैव सुरक्षा के साथ-साथ जल्दबाजी में सरकार की मंजूरी से जुड़े मानव स्वास्थ्य जोखिमों पर सवाल उठाते हैं। जीएम कपास का भयानक अनुभव, जिसके परिणामस्वरूप पिछले डेढ़ दशक के दौरान कपास के खेतों में तबाही हुई और किसानों ने आत्महत्या की, बताता है कि उसके केवल मोनसेंटो और अन्य कृषि व्यवसाय करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा हुआ।

ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य भाजपा में अनुशासनहीनता व्याप्त है, चाहे वह नेतृत्व स्तर पर हो कार्यकर्ताओं के बीच। दुर्गापुर-आसनसोल के सांसद सुरिंदर सिंह अहलूवालिया के अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगे पोस्टर जिसमें पूछा गया हैं कि वह कहां हैं, महज एक उदाहरण है।

दिल्ली के केन्द्रीय भाजपा नेताओं के प्रयासों के बावजूद त्रिपुरा मेंसत्तारूढ़ भाजपा गुटबाजी और संगठनात्मक समस्याओं से जूझ रही है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही हैं परन्तु जो स्थिति है उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी जीत को गढ़ने में प्रमुख भूमिका निभायी, को उम्मीद है कि भाजपा आरामदायक बहुमत से जीतेगी।

जुमले ठोंकने और अपने "मन की बात" सुनाने में माहिर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी अपने भावों में स्पष्टता के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उनकी बातों के बाहरी परत के नीचे कुछ इरादे छिपे रहते हैं, जिन्हें देश के लोगों तक पहुंचाने से वे बचते हैं। जब भी वह बोलते हैं तो उनके भाषणों में सिफर और कसक भरी होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर का यह कहना बिल्कुल सही है कि घरेलू मौद्रिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कोई विकल्प नहीं है। सीमा पार लेनदेन में रुपये के उपयोग से भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम कम होने की उम्मीद है। यह बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करेगा। साथ ही, विश्व स्तर पर विनिमय योग्य रुपया भारत को बाहरी व्यापार और वित्तीय झटकों के प्रति कम संवेदनशील बना देगा, जबकि यह भारतीय व्यवसायों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ायेगा। "रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण मौद्रिक नीति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देगा, लेकिन विकास पर समझौता करना कोई इष्टतम विकल्प नहीं है,"रवि शंकर ने कहा है।

नियमों का उल्लंघन और उनके लिए प्रायश्चित गूगल और उसके मालिक अल्फाबेटके डीएनए में है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दो आदेशों के तहत गूगल को एक सप्ताह के भीतर 2,274 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा। ये आदेश गूगल प्ले स्टोर के संबंध में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने और अनुचित व्यावसायिक तौर तरीकों में गूगल के संलग्न होने के लिए जारी किये गये था। हालाँकि, टेक्नोलॉजी दिग्गज कम से कम क्षमाप्रार्थी थे, तथाइस बात पर बल दिया कि कम्पनी ने भारत के डिजिटल परिवर्तन को शक्ति दी, करोड़ों भारतीयों के लिए उसतक पहुंच को विस्तारित किया, तथा उसने भारतीय उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की कसम खायी।

भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश का गठन हुआ जिसमें महाकौशल, छत्तीसगढ़, ग्वालियर, इंदौर, रीवा एवं भोपाल आदि क्षेत्रों को शामिल किया गया। ग्वालियर इंदौर, रीवा और भोपाल मुख्य रूप से राजशाही क्षेत्र थे। इस तरह नया मध्यप्रदेश पूरी तरह से हिन्दी भाषी राज्य बना। इसके पहले यह द्विभाषी राज्य था जिसे सेंट्रर प्रॉविंस एंड बरार कहा जाता था। बरार सेंट्रल प्राविन्स का मराठी भाषी हिस्सा था और नागपुर उसकी राजधानी थी।

लोकतंत्र यह तय करने का एक साधन है कि हम कैसे शासित होना चाहते हैं। इसलिए मतदाताओं को लुभाने तथा उनके मत प्राप्त कर सत्ता की सीट तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दल अपना एजंडा तय करते हैं। वे लोकलुभावन नारे देते हैं, परन्तु उन्हें पूरा कर पाते हैं या नहीं यह एक अलग सवाल है। हमारे देश के गरीबी से त्रस्त समाज में राहत की थोड़ी सी मात्रा भी बहुत मायने रखती है। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज के लिए संपत्ति हैं और समावेशी तथा समग्र विकास के लिए आधार हैं। लेकिन एक के बाद एक सरकारों ने उन पर उचित ध्यान नहीं दिया।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार के बीच कुछ दिनों से चल रहे झगड़े को जो गंभीरता से देख रहे हैं उन्हेंआश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। महामहिम खान ने पिछले दिनों जो ट्वीट किया, और जिससे नया वितंडा खड़ा हुआ है, वह उनके विवादास्पद रहे अतीत का ही विस्तार है।