View Articles

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस साल और अगले साल यानी 2023 में होने वाले किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पेश नहीं करेगी। सभी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। बताया जाता है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भारी गुटबाजी, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एंटी इन्कमबैंसी और प्रतिकूल हो रहे सामाजिक समीकरणों के चलते तथा कुछ क्षत्रपों को ठिकाने लगाने की शीर्ष नेतृत्व की योजना के तहत पार्टी बिना कोई चेहरा पेश किए चुनाव लड़ेगी। यानी हर चुनाव अब मोदी बनाम विपक्ष होगा।

विधानसभा चुनाव में बमुश्किल एक साल बचा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर शायद व्यापमं जैसे गंभीर घोटाले का आरोप है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। महालेखाकार ने मध्याह्न भोजन और बच्चों के लिए मुफ्त भोजन योजना में कथित बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पता लगाया, जिसमें महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग में अनियमितताएं शामिल है। सिंधिया-वफादार इमरता देवी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनकी हार के बाद 2020 के उपचुनाव में यह मामला खूब उछला।

ज्ञानवानी परिसर मामले में बनारस के जिला जज का फैसला आ गया है और पांच हिन्दू महिलाओं द्वारा परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका को खारिज करने की मुस्लिम पक्ष की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो पांच महिलाओं की याचिका पर जिला जज की सुनवाई जारी रहेगी और जज ने अगली तारीख भी दे डाली है।

लखनऊः मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस साल कांग्रेस के लिए रायबरेली लोकसभा सीट को बचाना बहुत मुश्किल होगा, जो पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने जीती थी। पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 2019 के चुनावों में केवल एक सीट जीती थी। राहुल गांधी 2019 में अमेठी हार गए और वह केरल की दूसरी सीट से लोकसभा के लिए चुने गए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेमतलब का हल्ला मचा रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के लिए ‘ऑपरेशन लोटस’ के तहत उनकी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन हमारे कट्टर ईमानदार’ विधायकों की वजह से ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया। हकीकत यह है कि दिल्ली में भाजपा ने उनकी सरकार गिराने का कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए ऑपरेशन लोटस के नाकाम होने का सवाल ही नहीं उठता। हां, झारखंड में जरूर भाजपा पूरी शिद्दत से हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है।

चिकित्सा एक पेशा नहीं बल्कि एक जुनून है। इसकी गरिमा को बनाए रखने और लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने जिनेवा की घोषणा को सितंबर 1948 में अपनी दूसरी महासभा में अपनाया था। यह घोषणा मानवीय लक्ष्यों के लिए एक चिकित्सक के समर्पण पर प्रकाश डालती है। जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में किए गए चिकित्सा अपराधों के मद्देनजर यह घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन क्या विपक्ष को जोड़ना आसान है? और अगर विपक्ष जुड़ भी गए, तो वे भाजपा का क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दल आपस में जुड़कर भी एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनके प्रभाव क्षेत्र अलग अलग राज्यों में है। अब भला ममता बनर्जी बिहार में महागठबंधन को क्या फायदा पहुंचा सकती या बिहार का महागठबंधन ओडिसा में नवीन पटनायक को क्या फायदा पहुंचा सकता?

नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस के आगे का कठिन रास्ता होगा। यूनाइटेड किंगडम में मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और यूरो क्षेत्र में विकास गिर गया है, सब्सिडी का रोना पहले की तुलना में बड़ा हो गया है। मुद्रास्फीति इस साल जून में 9.4 फीसदी से बढ़कर वर्ष के अंत में 13 फीसदी होने की उम्मीद है। इस बीच, ब्रिटेन की जनता संसद में ब्रिटिश सांसदों के लिए रियायती भोजन को लेकर नाराज है, जबकि स्कूलों में गरीब बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कोई बजट नहीं है।

असम और उसके बाहर के मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने भाजपा की राज्य सरकार द्वारा अब तक तीन मदरसों के हाल के विध्वंस (बुलडोजर का उपयोग करके) का कड़ा विरोध किया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई कुछ कार्रवाइयों के विरोध में प्रमुख अल्पसंख्यक संगठन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

यह जानकर अच्छा लगा कि रूस और भारत एक दूसरे के डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने पर चर्चा के एक उन्नत चरण में हैं। क्या दोनों देशों को सहमत होना चाहिए, भारतीय एटीएम (स्वचालित टेलर मशीन) जल्द ही रूसी एमआईआर कार्ड स्वीकार करेंगे। और, रूस में भारतीय रुपे कार्ड स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा, दोनों देश इंटरबैंक ट्रांसफर सेवाओं के पारस्परिक कार्यान्वयन पर विचार कर रहे हैं - भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और एसपीएफएस, स्विफ्ट का रूसी संस्करण है। एमआईआर कार्ड की भारत की स्वीकृति से पांच साल पुरानी रूसी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली को ऐसे समय में एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा जब देश पश्चिमी देशों और जापान से व्यापक वित्तीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।