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कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वहां की सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और वे किस तरह से चुनाव लड़ेंगी, उसका निर्णय भी उन्होंने कर लिया है।

केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद एक संघवादी व्यवस्था में स्वाभाविक है। यदि केन्द्र और प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों, तो इसकी संभावना और भी ज्यादा बनी रहती है। हमारे देश की राष्ट्रीय विकास परिषद में अनेक बार मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं। कई बार तो वे बैठक से बहिर्गमन भीी कर देते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा अपने खिलाफ सीबीआई के दुरुपयोग किए जाने का आरोप भी पुराना पड़ गया है। सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी नहीं है और जो कोई भी केन्द्र की सत्ता में आता है, वह इसका दुरुपयोग करता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद भी सहयोगी संघवाद का नारा दिया था और कहा था कि उनकी सरकार के दौरान भारतीय संघवादी व्यवस्था में राज्यों की सरकारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा और केन्द्र सरकार की भूमिका सिर्फ एक फेसिलिटेटर की रहेगी। वह अपनी बात राज्यों पर नहीं थोपेगी। केन्द्र राज्य सरकारों को सहयोगी होगा न कि मास्टर। इसे उन्होंने सहयोगी संघवाद कहा था।

केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई का छापा एक अभूतपूर्व घटना है। हालांकि सीबीआई और र्केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि छापा मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर में नहीं, बल्कि उनके प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार के दफ्तर में मारा गया, लेकिन जो ब्यौरा केजरीवाल ने दिया है और जिसका खंडन नहीं किया जा सका है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर पर भी छापेमारी हुई है। बकौल मंत्री गोपाल राय जिस कमरे में मुख्यमंत्री की फाइलें रखी जाती हैं, उस कमरे में भी छापेमारी हुई और बकौल केजरीवाल सीबीआई ने उस कमरे में पड़ी दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइल को देखा।

चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई शहरों में बेमौसम बरसात से हुई भीषण तबाही बताती है कि हमारा शहरी नियोजन कुदरत के बदलते मिजाज के सामने कितना बेबस और लाचार है। बेमौसम की प्रलयंकारी बरसात ने चेन्नई का वैसा ही हाल किया है जैसा करीब एक दशक पहले मुंबई में हुआ था। कहा जा रहा है कि इस बारिश ने वहां पिछले सौ साल का रिकार्ड तोड दिया। पर जो हुआ और जो हो रहा है उसे बताने के लिए यह तथ्य काफी नहीं है। भारी बरसात का दौर तमिलनाडु में अमूमन हर दस साल पर आता रहा है, लेकिन उसने पहले कभी इतनी भयावह शक्ल अख्तियार नहीं की जैसी कि इस बार की है। अब तक करीब तीन सौ लोगों की जिंदगी इस आपदा की भेंट चढ़ चुकी हैं। सैंकडों मकान ढह गए हैं। हजारों लोगों को बेघरबार होना पड़ा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत जब भी शुरू हो अथव बातचीत जब भी टूट जाय, दोनों परिस्थितियों में कश्मीर मुख्य समस्या होती है। इस बार भी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की इस्लामाबाद यात्रा के बाद जब दोनों पक्षों के बीच व्यापक बातचीत होने की घोषणा हुई, तब भी बातचीत के मूल में कश्मीर मसला ही है।

लोग यही चाहेंगे कि इन्दिरा गांधी की बहु सोनिया गांधी अपनी सास के प्रति ज्यादा सम्मान दिखाएं। अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर वह जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं, उससे इन्दिरा गांधी का सम्मान नहीं बढ़ता। वह कह रही हैं कि वह अदालती मुकदमों से नहीं डरेगी, क्योंकि वह इन्दिरा गांधी की बहु है, लेकिन वह यह भूल जाती हैं कि जब इन्दिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, तो वह उस मुकदमे को अदालत का सम्मान करती हुई लड़ रही थीं। हालांकि अंत में वह इलाहाबाद में मुकदमा हार गईं, लेकिन मुकदमे के दौरान उन्होंने संसद की कार्रवाई तबाह नहीं की। उन्होंने इस बात का रोना नहीं रोया कि उनके राजनैतिक विरोधी उनके खिलाफ झूठा मुकदमा चला रहे हैं। उन्होंने यह शिकायत नहीं की कि अदालती प्रक्रिया का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह जवाहर लाल की बेटी हैं और वह किसी से नहीं डरतीं।

जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ एक अच्छे माहौल पर अपने निवास पर बैठक की, तो यह लग रहा था कि संसद का शीतकालीन सत्र अब अच्छी तरह चलेगा और आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के विधेयक पारित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने संसद में अपने भाषण में टकराव की जगह मेल का भाव अपनाया था और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उस मुलाकात में सोनिया गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे। बैठक के बाद कांग्रेस भी नरम रुख दिखा रही थी और वह वस्तु सेवा कर विधेयक को पारित कराने का संकेत दे रही थी।

सोनिया और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े एक मामले मे हाई कोर्ट के एक निर्णय के बाद जो कर रहे हैं, वह इस देश की एक अभूतपूर्व घटना है। इसके पहले भी अदालती निर्णयों पर अनेक बार तल्ख टिप्पणियां होती रही है, लेकिन वे टिप्पणियां सिर्फ फैसलों पर ही होती थीं। जज और न्यायपालिका को कोई राजनेता कटघरे में खड़ा नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा जांच एजेंसियों की आलोचना की जाती थी और उसके द्वारा उनकी आलोचना की जाती थी, जिनके हाथ मे जांच एजेंसियां हैं। लाख कमियां होने के बावजूद न्यायपालिका और जजों के प्रति एक सम्मान का भाव होता था। नीचले अदालत के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए ऊपरी अदालतों में जाने की बात की जाती थी। यदि किसी तरह की टिप्पणी या सजा भी किसी अदालत ने दी है, तो उसके खिलाफ अपील करने का अधिकार रहता है और उसका हवाला देते हुए अपने आपको निर्दोष बनाए रखने का दावा भी किया जाता था। कहा जाता था कि जबतक देश की आखिरी अदालत अपना फैसला न सुना दे, तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता।

तिरुअनंतपुरमः श्री नारायणा धर्म परिपालना योगम ने एक राजनैतिक पार्टी के गठन का फैसला कर लिया है। योगम केरल की सबसे ज्यादा आबादी वाली हिन्दुओं की इझावा जाति का एक सामाजिक संगठन है। उस फैसले के बाद प्रदेश के राजनैतिक हलकों मंे इस बात को लेकर अटकबाजी की जा रही है, क्या इस नई पार्टी का गठन तीसरे मोर्चे के उदय का कारण बनेगा?