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नेशलन डेमोक्रेटिक फ्रंट आॅफ बोडोलैंड के एक गुट ने आदिवासियों का नरसंहार किया और फिर आदिवासियों ने भी हिंसक प्रतिक्रिया की। इस हिंसा और प्रतिहिंसा में 90 लोग मारे जा चुके हैं। जिस गुट ने उस नरसंहार को अंजाम दिया, उसे संगबिजित गुट कहते हैं। फ्रंट के मुख्य धड़े ने 2005 में केन्द्र सरकार के साथ एक समझौता कर रखा है और उसके बाद से वहां संघर्षविराम की स्थिति कायम हो गई है। लेकिन संगबिजित के नेतृत्व में बोडो उग्रवादियों का एक धड़ा बागी हो गया है और उसके फिर बंदूकें उठा ली हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि स्वयं संगबिजित बोडो जनजाति का नहीं है, बल्कि वह मैदानी भाग के एक जनजाति समूह का है, जो कार्बी या पहाड़ी जनजाति का नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उससे संबद्ध संगठनों ने अपने हिंदुत्व एजेंडे के साथ जो आक्रामक रुख दिखाया है, उसके कारण भाजपा के साथ उसके संबंधों में तनाव आ गया है। यह तनाव इतना ज्यादा तो नहीं है कि इसके कारण उनके बीच संबंध टूट ही जाए, लेकिन इसके कारण एक तरह के अनिश्चय का माहौल बना रह सकता है। पहले भी भाजपा के साथ संबंधों में जब तब खटास के मामले सामने आए हैं।

तिरुअनंतपुरमः केरल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी, उसका सत्यानाश तो विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया। कम से कम केरल के भाजपा विराधी पार्टियों के नेताओं का यही कहना है। भाजपा केरल के सभी धार्मिक समुदायों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी और उसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण का अपना अभियान छेड़ दिया। इस अभियान के कारण भाजपा के गैर हिंदू समुदायों के बीच पहंुचने का प्रयास कमजोर हो रहा है।

झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रधुबर दास के चुनाव के बाद एक विचित्र प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। उनके मुख्यमंत्री बनने को आदिवासी विरोधी घटना बताई जा रही है। छोटे मोटे संगठन तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस विरोध मंे शामिल हो गया है। झामुमो झारखंड की एक प्रमुख पार्टी है, जिसकी अभी सरकार थी। वह पार्टी विधानसभा में मुख्य विपक्ष की भूमिका भी निभाएगी, क्योंकि वह चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। अब भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाए और किसे नहीं, यह उसका आंतरिक मामला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे कोई वास्ता ही नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति झारखंड विधानसभा का सदस्य है, उसमें मुख्यमंत्री बनने की पूरी योग्यता भी होती है।

झारखंड व जम्मू और कश्मीर विधानसभाओं के चुनावों ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार उत्थान हो रहा है और अन्य राष्ट्रीय पार्टियां पतन का सामना कर रही हैं। झारखंड ने स्थायित्व का चुनाव किया है और वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार बन रही है, तो जम्मू और कश्मीर में एक त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई है। इससे पता चलता है कि भारत की राजनीति में कितनी विविधता है।

झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में हुई भारी जीत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए कोई भी कह सकता था कि बिहार से अलग होकर बने उस राज्य में हवा का रुख क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि उनकी पार्टी को दो तिहाई बहुमत हासिल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को 81 में से 58 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। इसलिए उनके उस दावे का मजबूत आधार भी था।

तिरुअनंतपुरमः आजादी के बाद भारत में किसी भी सरकार ने शराब लाॅबी के सामने इस तरह का आत्मसमर्पण नहीं किया होगा, जिस तरह का आत्मसमर्पण केरल की यूडीएफ सरकार ने हाल ही में किया है।

सबसे पहले साध्वी निरंजन ज्योति का वह विवादित बयान आया, जिसमें उन्होंने देश के लोगों को रामजादे और हरामजादे में विभाजित कर दिया। उसके बाद साक्षी महाराज द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारें नाथूराम गोडसे की प्रशंसा वाले बयान आये। साक्षी महाराज ने अपनी बात के लिए माफी मांगी, तो उसके बाद हिन्दू महासभा की ओर से कहा गया कि वे देश भर में नाथू राम गोडसे की मूर्तियां स्थापित करेंगे। इतना ही काफी नहीं था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मन्दिर के निर्माण की बात भी कर दी। राम नाईक एक महत्वपूर्ण सांवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। विदेश मंत्री के पद पर बैठी सुषमा स्वराज ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात कर दी और कह दिया कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ पहले से ही है और अब महज इस बात की घोषणा की जानी बाकी है।

वह खबर आ गई, जिसकी आशंका थी। खबर के अनुसार नरेन्द्र मोदी ने परोक्ष रूप से इस्तीफे की धमकी दे डाली है। उन्होंने संघ के शीर्ष नेताओ के साथ बातचीत में विश्व हिंदू परिषद व भाजपा के कुछ सांसदों द्वारा की जा रही बयानबाजी पर अपना असंतोष जताते हुए कह डाला है कि उन्हें अपने पद का मोह नहीं है। उसके बाद ही विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण के अपने घर वापसी कार्यक्रमों को वापस ले लिया है और राजस्थान के एक विधायक को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।

लखनऊः संसद में हो रहे हंगामें और उत्तर प्रदेश द्वारा की गई कड़ाई के कारण आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने उत्तर प्रदेश में घर वापसी के कार्यक्रमों को वापस ले लिया है। वे प्रदेश के अनेक शहरों में घर वापसी के नाम पर धर्मांतरण कराने वाले थे।