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आंध्र प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। जब 1977 में कांग्रेस का पूरे उत्तर भारत से सफाया हो गया था, उस समय भी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस जीती थी। रायबरेली से पराजित इन्दिरा गांधी तब मेडक लोकसभा क्षेत्र से एक उपचुनाव के द्वारा लोकसभा पहुंची थी। वह मेडक अब तेलंगाना राज्य का हिस्सा होगा। जाहिर है कि इन्दिरा गांधी के सबसे बुरे दिनों में आंध्र प्रदेश ने ही उनका साथ दिया था। 1989 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की उत्तर भारत में भारी पराजय हो गई थी, तब उस समय भी आंध्र प्रदेश में उसकी जीत हुई थी। वह जीत इस तथ्य के बावजूद हुई थी कि उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी एनटीरामाराव थे।

तेलांगना भारत के 29 वें राज्य के रुप में स्वीकृत हो गया। हालांकि अभी इसके व्यावहारिक और राजनीतिक रुप से अस्तित्व में आने में समय लगेगा, लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किए जाने के बाद हमने दो दृश्य एक साथ देखे। तेलांगना क्षेत्र में जहां खुशियां मनाईं गईं वहीं सीमांध्र में बंद और मातम जैसा दृश्य था। वस्तुतः संसद से लेकर सड़क तक इस राज्य के गठन के पूर्व ही जैसा तनावपूर्ण दृश्य दिखा और जिस तरह की घटनाएं हुईं वे कई दृष्टियों से भयभीत करने वाली हैं। लोकसभा में तो राज्य विधेयक जिस तरह पारित किया गया वह निस्संदेह, आपत्तिजनक था। सारे दरवाजे बंद, बाहर से भीतर तक काले गणवेश में डरावने सुरक्षाकर्मियों की फौज...बहस की कोई संभावना नहीं, लाइव प्रसारण स्थगित। पूरा वातावरण संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से असहज था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश की राजनीति का भ्रम और भी बढ़ गया है। उनकी पार्टी भारी पैमाने पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। कुल 543 में से 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की उसकी योजना है।

तिरुअनंतपुरमः भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना सपना केरल चुनाव में अपना खाता खोलना है। सवाल है कि क्या नरेन्द्र मोदी के दौरे के बाद बने एक बेहतर माहौल में वह अपना सपना पूरा कर पाएगी? और इसके लिए क्या वह अंदरूनी गुटबाजी से अपने आपको मुक्त कर पाएगी? पूरा केरल इस सवाल का जवाब पाने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय एक भूचाल आ गया, जब गांधीवादी अन्ना ने घोषणा की कि वे 2014 के बाद प्रधानमंत्री पद पर ममता बनर्जी को बैठाने के लिए वे चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करेंगे। अब तक अन्ना किसी भी पार्टी से अपने को दूर रखते रहे हैं और किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को आगे बढ़ाने से परहेज करते रहे हैं। यह पहली बार है कि वे किसी पार्टी और किसी राजनेता के लिए चुनाव में प्रचार करने को राजी हुए हैं।

केन्द्रीय वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने आगामी वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों का लेखानुदान पेश करते हुए देश की अर्थव्यवस्था और खासकर केन्द्र सरकार की राजकोषीय स्थिति पर जो खुशफहमी भरी बातें कीं, उससे न तो देश की अर्थव्यव्स्था का संकट कम होता है और न उससे केन्द्र सरकार के राजकोष की खस्ता हालत अच्छी होती है।

इसमें दो मत नहीं कि यदि अरविंद केजरीवाल चाहते तो वह कुछ और समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते थे। लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद भी वे बदली हुई राजनैतिक परिस्थितियों में सरकार में बने रहने की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से बेहतर इस्तीफा देकर अपने आपको दिल्ली सरकार के काम से मुक्त कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगा देने को ही उचित समझा।

आगामी लोक सभा चुनाव में कोई चमत्कार ही पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित कर सकता है। पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में इसके एक उम्मीदवार की जीत हुई थी। दार्जिलिंग से जसवंत सिंह इसके उम्मीदवार थे और गोरखा जन्मुक्ति मोर्चा ने उनका समर्थन किया था। उनकी जीत भाजपा के कारण नहीं, बल्कि गोरखा जन्मुक्ति मोर्चा के समर्थन के कारण ही संभव हुआ था। इस बार मोर्चा उनका शायद ही समर्थन करे। इसलिए संभावना है कि भाजपा अपना एकमात्र सीट भी पश्चिम बंगाल से गंवा दे।

लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं और दिल्ली व आंध्र प्रदेश राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने पद छोड़ने के मूड में हैं। दोनों का व्यक्तित्च अलग अलग है और इसलिए दोनों को एक साथ रखकर देखना उचित नहीं होगा। दोनो की बीच तुलना करने का मतलब होगा संतरे की तुलना सेब से करना। दोनो की परिस्थितियां भी अलग हैं, लेकिन दोनों मे एक बात साझा है और वह यह है कि दोनों के दोनों अपने आपको शहीद दिखलाना चाहते हैं। केजरीवाल धमकी दे रहे हैं कि यदि उनका लोकपाल विधेयक पारित नहीं हुआ तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, जबकि किरण रेड्डी कह रहे हैं कि यदि तेलंगाना विधेयक पारित हुआ तो वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।

कृष्णा बेसिन गैस भंडार के की कीमत के निर्धारण को लेकर केजरीवाल ने एक ऐसा निर्णय किया है, जिसकी कोई अन्य मिसाल हमारे देश में पहले से मौजूद नहीं है। उन्होंने गैस की कीमत के निर्धारण में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की अपराध निरोधक शाखा में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसमें वर्तमान तेल मंत्री के अलावा एक अन्य पूर्व तेल मंत्री और मुकेश अंबानी को आरोपी बना दिया गया है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ किसी राज्य सरकार द्वारा पुलिस में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने का यह पहला मामला है।