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चंडीगढ़ः राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर आश्रित हैं। पंजाब इसका जीता जागता उदाहरण है। सत्तारूढ़ अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनाव बढ़ रहा है और इसके साथ ही राज्य का सरकारी खजाना खस्ताहाल होता जा रहा है। पंजाब एक समय देश का सबसे धनी राज्य था और सरकारी खजाना भी भरा पूरा रहता था, लेकिन आज इसकी दुर्दशा के दिन आ गए हैं। दुर्दशा के ये दिन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे।

तिरुअनंतपुरमः केरल हाई कोर्ट ने सोलर पैनल घोटाले की जांच के लिए जज उपलब्ध करने से इनकार कर दिया है। उसके इस इनकार के बाद इस सोलर पैनल के घोटाले की न्यायायिक जांच पर अनिश्चितता के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं।

तिरुअनंतपुरम: कुछ दिन पहले भाजपा की केरल ईकाई के अध्यक्ष वी मुरलीधरन ने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा कुछ चैंकाने वाले परिणाम देगी। लेकिन पार्टी में जिस तरह के आंतरिक मतभेद चल रहे हैं और पार्टी जिस तरह से विभाजित है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि वह आने वाले दिनों में खुद ही अपने आप पर चैंकने वाली है।

पिछले दिनों विफल 84 कोसी परिक्रमा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद के बीच हुई रस्साकशी में किसने क्या खोया और किसने क्या पाया? यदि परिषद ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मन्दिर बनाने के लिए फिर से अभियान चलाया और इसके कारण प्रदेश का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, तो जाहिरा तौर पर इसका फायदा भाजपा और समाजवादी पार्टी को हो सकता है।

भारतीय संविधान का आर्टिकिल 14 कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। हमारे लोकतंत्र की बुनियाद समता पर टिकी हुई है। पर पिछले दिनों बलात्कार की दो घटनाओं पर कानून का अलग अलग ढंग से काम करना यह साबित करता है कि समता का वह सिद्धांत अभी भी संविधान के पन्नों तक ही सीमित है। 15 अगस्त को हम आजादी का दिवस मनाते हैं। और उसी दिन जोधपुर के एक आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके कथित धर्मगुरू द्वारा कथित बलात्कार की घटना होने की बात सामने आई। 5 दिनों के बाद मामला दर्ज भी किया गया।

चंडीगढ़ः हरियाणा का राजनैतिक परिदृश्य बदलने जा रहा है। किस तरह के बदलाव वहां होने वाले हैं, वे पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के आधार पर अभी से समझा जा सकता है।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले के कारण केरल की चांडी सरकार पहले से ही समस्या का सामना कर रही है। विपक्ष चांडी का इस्तीफा मांग रहा है और आंदोलन कर रहा है। विपक्षी हमले के बीच यूडीएफ के अंदर चल रहा घमासान भी चांडी सरकार के लिए महंगा साबित हो रहा है।

अर्थशास्त्री कौशिक बसु के विचार अब वह नहीं रहे, जो पिछले साल थे। पिछले साल अप्रैल महीने में उन्होने जो कहा था, अब अगस्त 2013 में वे अलग सुर अलाप रहे हैं। इसका एक कारण तो शायद यह है कि वे अब उस पद पर नहीं हैं, जिस पद पर वे अप्रैल 2012 में थे। उस समय वे तत्कालीन वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। उस समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, जो आज देश के राष्ट्रपति हैं। उनके राष्ट्रपति बनने के पहले ही श्री बसु ने अपनी प्रोन्नति करवा ली थी और अब वे विश्व बैंक के उपाध्यक्ष व मुख्य अर्थशास्त्री हैं।

आगामी लोकसभा चुनाव के एक साल भी नहीं रह गए हैं। कुछ विधानसभाओं के चुनाव तो सिर पर ही हैं। ऐसे माहौल में क्या अर्थव्यवस्था की पस्त अवस्था इन चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। 1992 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने नारा दिया था, ’’बेवकूफ अर्थव्यवस्था’’। क्या भारत के राजनेता भी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति से सीख लेंगे?

भूमंडलीकरण के इस युग में व्यवसायी अब राष्ट्र की सीमा को लांघ रहे हैं और वे एक से ज्यादा देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ज्यादा देशों की नागरिकता रखने के क्या क्या फायदे हैं।