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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच भले ही अन्य मसलों पर एक राय बनी हुई हो, लेकिन अनाज सुरक्षा कानून के मसले पर दोनों आमने सामने हैं। इस मसले पर सरकार और काउंसिल के बीच कोई समहति नहीं बन पा रही है और यह मसला बहुत दिनों से अधर में लटका पड़ा है।

तिरुअनंतपुरमः वीएस अच्युतानंदन की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को फायदे में लग आने की है। इनमें से अधिकांश कंपनियां घाटे में चल रही थीं और उन पर बंद होने का खतरा मंडरा था।

महंगाई के मसले पर अपना मुह खोलने के बाद अब राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मसले पर भी अपनी राय जाहिर कर दी है। महंगाई को उन्होंने गठबंधन सरकार की विवशता बताई थी, तो अब भ्रष्टाचार को वर्तमान व्यवस्था की विवशता बता दी है। जाहिर है महंगाई समाप्त करने या उस पर अंकुश रखने के लिए वे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार की आवश्यकता पर बल दे रहे थे। अब भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वे व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए देश के लोगों से 10 साल का समय मांग रहे हैं।

लखनऊः अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपना अभियान अगले महीने से ही शुरू करने जा रही है। वह वहां अपनी खोई प्रतिष्ठा हासिल करने और फिर से सत्ता में आने के लिए आगामी 5 फरवरी को कानपुर में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता तो रहेंगे ही सहयोगी जनता दल के नेता शरद यादव और नीतीश कुमार के भी उसमें शामिल होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग पाकिस्‍तानी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर अपनी इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को पाकिस्‍तान में प्रदर्शित करने के लिए अपना एक तकनीकी दल वहां भेजने पर सहमत हो गया है। ईवीएम निर्माता कंपनियों बीईएल और ईसीआईएल की टीमों को अगले महीने भेजा जाएगा।

देश में आज जो कुछ हो रहा है, उससे देश के औसत नागरिक का चिंतित होना चाहिए। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां पिछले एक साल से एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रही हैं। राजनीति में एक दूसरे का विरोध करना गलत भी नहीं है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। यहां तो दोनों पार्टियों ने सीमा को ही लांघ दिया है और दोनों के बीच का तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है।

नई दिल्ली: केन्‍द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री एस.जयपाल रेड्डी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्‍य मंत्री श्री आर.पी.एन सिंह ने आज यहां एमओपीएनजी के वरिष्‍ठ अधिकारियों तथा तेल विपणन कम्‍पनियों आईओसी, बीपीसी और एचपीसीआई के साथ मिलकर पेट्रोलियम उत्‍पादों और रियायती ऑटो ईंधन में मिलावट की समीक्षा की।

नई दिल्ली: उपभोक्‍ता विभाग के सचिव श्री राजीव अग्रवाल ने आज यहां राष्‍ट्रीय प्रकाश संहिता (एनएलसी) – 2010 को जारी किया।

नई दिल्ली: केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्‍ट का नाम बदलकर वी. ओ. चिदम्‍बरनार पोर्ट ट्रस्‍ट करने का प्रस्‍ताव मंजूर कर लिया है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में किसानो के खिलाफ की गई सरकार की कार्रवाई के कारण मायावती की सरकार को किसान विरोधी सरकार की संज्ञा दी जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मायावती के खिलाफ किसानों के असंतोष का राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं।