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आंध्र प्रदेश राष्ट्रपति शासन की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति में राज्य के लिए यही बेहतर विकल्प दिखाई पड़ रहा है। अगले 6 महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान मामले को २शांत होने का मौका मिल जाएगा और इस बीच केन्द्र सरकार के पास भी मामले को सुलझाने के लिए सोच विचार का समय मिल जाएगा। मुख्यमंत्री किरण रेड्डी फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बात बात में वे केन्द्र सरकार की ओर देख रहे हैं।

कोलकाताः सत्ता में आने के तुरंत बाद किसी राजनेता की क्षमता अथवा उपलब्ध्यिो के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी यह सच है। उनके सत्ता में आए अभी 6 सप्ताह ही हुए हैं। इसलिए उनकी प्रशासनिक कुशलता के बारे मे कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा।

कांग्रेस आज यदि तेलंगाना और लोकपाल के मसले पर मुश्किल में फंसी हुई है, तो इसका कारण्स यही है कि यह राजनैतिक मसलों का हल नौकरशाही तरीके से करने की कोशिश करने लगती है। राजनैतिक मसलों को राजनैतिक तरीके से कैसे निबटा जाय, इसकी कला सरकार और कांग्रेस में बैठे लोग नहीं समझते हैं। यही कारण है कि इन दोनों मसलों पर केन्द्र सरकार और कांग्रेस इस तरह से फंस गई हैं कि उन्हें इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नही दिखाई पड़ रहा है।

तिरुअनंपुरमः नई सरकार गटन के कुछ महीने बाद ही केरल में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनने लगी है। चुनाव के बाद आमतौर पर विपक्ष कुछ समय के लिए विश्राम की मुद्रा में चला जाता है और वह राज्य सरकार के अलोकप्रिय होने का थोड़ा इंतजार करता है, पर केरल में सरकार बनने के साथ ही विपक्ष टकराव की मुद्रा में आ गया है और सरकार ने भी उसे अपने खिलाफ आंदोलनरत होने के लिए मौका दे दिया है।

लोकपाल के मसले पर प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक अनेक मामलों ेमें निराशाजनक रही। इस बैठक के अंत में एक मजबूत लोकपाल के निर्माण का संकल्प लिया गया, लेकिन यह संकल्प कितना सच्चा और कितना झूठा है, इसका पता तो बैठक में नेताओं के दिए गए भाषणों से लगता है। और यदि नेताओं के भाषण से कोई संकेत निकलता है, तो वह यही है कि वे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी मजबूत तंत्र के निर्माण को संभव नहीं होने देने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

स्वामी रामदेव ने फिर से हुंकार भर दिया है। निश्चय ही 21 दिनों बाद राजधानी दिल्ली मंे उनके वक्तव्य एवं तेवर देखकर उनके समर्थकों में फिर से आत्मविश्वास वापस आना आरंभ हुआ होगा। 4- 5 जून की रात्रि में हुई पुलिस कार्रवाई का उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान के बाद सरकार के पास भी उनको स्वतंत्र छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस की कार्रवाई तथा 15 दिनों के लिए दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध को ध्यान में रखें तो उन्हंे किसी प्रकार बाधित न करने का पुलिस का रवैया समर्थकों को राहत पहुंचाने वाला था। उन्होंने जिस आक्रामक अंदाज में सरकार पर हमला किया एवं अपना संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया उसकी आवश्यकता उनके समर्थक महसूस कर रहे थे। पूरा देश इस बीच उठ रहे प्रश्नों, लगाए जा रहे आरोपों के उत्तर के साथ यह भी जानना चाहता था कि वे अब आगे क्या करने वाले हैं। यह मानने मंे कोई हर्ज नहीं है कि उन्होंने सारे प्रश्नों का बड़ी बेवाकी से जवाब दिया तथा अपनी भावी कार्ययोजना भी रखी।

केन्द्र सरकार ने एक बार फिर डीजल, रसोई गैस और किरासन तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। इसका असर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। लोग पहले से ही भयानक महंगाई का सामना कर रहे हैं और जरूरी वस्तुओं की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। डीजल की कीमत में की गई वृदिध महंगाई को और भी बढ़ा देगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल माल की ढुलाई करने वाली गाड़ियों में होता है। डीजल की कीमत में हुई वृद्धि का पूरा असर सितंबर महीने तक देखने को मिलेगा। खाने की वस्तुओं की कीमतें 15 फीसदी तक बढ़ जाने की आशंका है। क्रिसिल द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार पिछले तीन सालों में महंगाई के कारण देश के उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में 5 दशमलव 8 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है।

तिरुअनंपुरमः प्रदेश की नई सरकार बने अभी दो महीने ही नहीं हुए है, पर विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी में लग गई है। आमतौर पर किसी सरकार के गटन के बाद उसे विपक्षी पार्टियां 6 महीने का समय देती है, ताकि इस बीच वे सकें कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। 2 महीने का समय किसी भी नवगठित सरकार सफलता अथवा विफलता को मापने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अपने एक ताजा ब्लॉग में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए लिखा है कि उन्होंने कश्मीर मसले पर भारतीय हितों की अनदेखी कर दी और पूरी घाटी पर भारत के दावे को कमजोर कर दिया। यह संध परिवार का बहुत पुराना राजनैतिक लाइन रही है। सवाल उठता है कि श्री आडवाणी को एकाएक इस पुराने मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई?

चंडीगढ़ः अगले साल पंजाब विधानसभा का आमचुनाव होना है और उसके कारण अकाली दल की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब में सत्ताधारी पक्ष की हार और विपक्षी दल की जीत का इतिहास रहा है। अकाली दल की चिंता इसके कारण बढ़ी हुई है। इसके अलावा राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की कमी के कारण भी अकाली दल के नेता काफी परेशान हैं।