View Articles

देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती की राजनैतिक हलचलों से पता चलता है कि वहां भी शायद इसी साल चुनाव हो जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में मिशन 2012 चला रखा है, जिसके तहत उस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, अब यदि चुनाव 2012 के बदले 2011 में ही हो जाए, तो क्या कांग्रेस आज इसके लिए तैयार है?

अमेरिकी दूतावास से भेजे गए गुप्त केबल संदेश लगभग सही साबित हो रहे हैं। उनके सच होने पर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। अमेरिकी राजनयिकों ने भारत के नेताओं से बातचीत करने के बाद ही बातचीत से संबंधित बातें और उनसे उपजी अपनी राय को अपने विदेश विभाग को अमेरिका भेजा था। उन्होंने भाजपा और सीपीएम से जुड़े संदेश भी भेजे थे, जिनका अब खुलासा हो रहा है।

कोलकाताः जब तृणमूल कांग्रेस ने यह घोषणा की कि वह असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ। इसका कारण यह है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी कुल 118 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार रही है। तृणमूल कांग्रेस का वहां न तो कोई संगठन है और न ही उसके किसी नेता की कोई पहचान है। उसके पास कोई कार्यकर्त्ता भी नहीं है। एक सर्वे में पाया गया कि वहां के लोग किसी भी तृणमूल नेता का नाम तक नहीं जानते। एक ने तो कहा कि यदि तृणमूल के उम्मीदवारों में से किसी एक की भी जमानत बच गई, तो उसे बहुत आश्चर्य होगा।

जिन लोगों को लोकसभा में 22 जुलाई 2008 का दृष्य याद होगा उनके लिए विकिलिक्स के खुलासे पर आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है। उस दिन मनमोहन सिंह सरकार ने विश्वास मत जीत लिया था, लेकिन मतदान के पूर्व भाजपा के तीन सांसदों द्वारा लोकसभा की मेज पर एक हजार के नोटों से भरी अटैचियां रखने का शर्मनाक नजारा दुनिया के सामने आ चुका था। भारतीय संसद के इतिहास में वह इस किस्म का पहला कालादिन था। इसके पूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ था।

लखनऊः राजनैतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मायावती विभाजित विपक्ष का फायदा उठाने के लिए तय समय से पहले ही राज्य विधानसभा का आमचुनाव करवा सकती हैं। गौरतलब है कि तय समय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2012 की पहली छमाही में होना है।

केरल का विधानसभा चुनाव इस बार इस मायने में दिलचस्प है कि पहली बार सीपीएम एक विभाजित पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी अंदरखाने मनमुटाव था, लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन और राज्य सचिव पी विजयन के बीच कलह साफ साफ सतह पर आ गया है।

तिरुअनंतपुरमः गुटबाजी और टिकट वितरण के मामले पर पहले से ही संकट का सामना कर रहे कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे को एक और बड़ा झटका लगा है। यह झटका उच्च न्यायालय के एक फैसले के रूप में सामने आया है। अदालत ने निर्वाचन आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई गई दो रुपए प्रति किलो चावल की योजना के अमल को रोक दिया गया था।

पिछले 28 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कोई वैसा प्रावधान तो नहीं किया, जिसे हम लोकप्रियतावादी कहते हैं और जिसे हमारे वित्त मंत्री चुनावों को ध्यान में रखते हैं, हालांकि आने वाले महीने में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे है। सच कहा जाए तो अपने बजट में श्री मुखर्जी ने देश की अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास को घ्यान में रखने की कोशिश की है। बजट महंगाई की पृष्ठ भूमि में पेश किया गया था। उम्मीद की गई थी कि महंगाई को दूर करने की कोई ऐसी घोषणा की जाएगी, जिससे वित्तमंत्री लोगों की बाहबाही लूटते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि वित्त मंत्री की नजर तत्कालिक सफलता से ज्यादा देश के निरंतर और उच्च आर्थिक विकास का है।

कोलकाताः अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपनी जीत दिखाई पड़ रही है। पिछले दो विधानसभाओं के कार्यकाल से कांग्रेस के तरूण गोगोई मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे इस बार जीत की तिकड़ी लगाकर रहेंगे।

तिरुअनंतपुरमः आखिरकार सीपीएम ने मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन को विधानसभा का चुनाव लड़ने का टिकट दे ही दिया। इस पूरे प्रकरण में राज्य ईकाई के सचिव पी विजयन की किरकिरी हो गई। उनके साथ पार्टी महासचिव प्रकाश कारत की भी भद्द पिटी।