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अन्ना हजारे के आमरण अनशन के दौरान देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से तेज आंदोलन हुए, उसे देखकर कम से कम अब तो केन्द्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नींद टूट जानी चाहिए। केन्द्र सरकार ने अन्ना की शुरुआती मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है।

तमिलनाडु के पास स्थित पुदुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव को राष्ट्रीय मीडिया में बहुत कम जगह मिल रही है। देश के 4 राज्यों की विधानसभाओं के साथ इस केन्द्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। यहां की राजनीति तमिलनाडु की राजनीति से मिलती जुलती है। पास साल पहले हुआ विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी।

नई दिल्ली। लोकपाल बिल के मसौदा को तैयार करने के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त समिति कि गठन को लेकर सरकार और अन्ना हजारे के रुख से जनता सांसत में है। अन्ना भूख हड़ताल पर हैं और राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव प्रचार पर।भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता जागने लगी है।

भ्रष्ट नहीं होना एक बात है और भ्रष्टाचार का विरोधी होना दूसरी बात है। भ्रष्टाचार के मसले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो रवैया अपना रखा है उससे यही लगता है कि खुद भ्रष्ट नहीं होते हुए भी वे भ्रष्टाचार के विरोधी नहीं हैं। अन्यथा क्या कारण है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कानून बनाने के अन्ना हजारे के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे हैं? पिछले 5 अप्रैल को आमरण अनशन पर श्री हजारे एकाएक दिल्ली आकर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने उसके पहले प्रधानमंत्री को सार्थक लोकपाल विधेयक तैयार करने की कई बार अपील की, पर हमेशा उन्होंने अन्ना को निराश किया। अंत में अन्ना को अनशन का गांधीवादी रास्ता अख्तियार करना पड़ा।

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आवंटन के नियमों की धज्जियां उड़ा कर कुशाभाउ ठाकरे ट्स्ट को जमीन का आवंटन किया गया था।उच्चतम न्यायालय द्वारा इस जमीन का आवंटन रद्द कर दिए जाने के बाद जो बातें खुल कर सामने आई है,उससे पता चलता है कि सत्ता में रहते हुए कोई भी पार्टी किस हद तक जनता की संपति केा हथियाने का षडयंत्र कर सकती है।भष्टाचार के आरोपों के कारण कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस ने मौके का लाभ उठाते हुए आज मध्यप्रदेश सरकार की इस करतूत की निंदा करते हुए बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगने को कहा है।

तिरुअनतपुरमः अगले 13 अप्रैल को हो रहे चुनाव में क्या केरल में इस बार भाजपा अपना खाता खोल पाएगी? केरल के राजनैतिक पंडितों को तो इसमें संदेह है, पर भाजपा नेताओं को लगता है कि दक्षिण भारत के इस राज्य में इस बार उन्हें जरूर कुछ सीटें मिलेंगी।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आहटें सुनाई पड़ रही हें और उसी के साथ सत्ता के लिए संधर्ष तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ बसपा के सामने मुख्य राजनैतिक शक्ति के रूप में उभर चुकी है। भाजपा और कांग्रेस राज्य की राजनीति में हाशिए पर पहुंच गई हैं और यह साफ हो गया है कि जब भी विधानसभा चुनाव हो असली मुकाबला सपा और बसपा के बीच ही होगी।

तिरुअनंतपुरमः इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनाव प्रचार के मोर्चे पर सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने कांग्रेस के नतृत्व वाले यूडीएफ पर बढ़त हासिल कर ली है। जब एलडीएफ अपने चुनाव अभियान का पहला चरण पूरा कर रहा था, उस समय तक यूडीएफ अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए संधर्ष कर रहा था। यूडीएफ के घटकों के बीच तो सीटांे क बंटवारे क लिए घमासान मच ही रहा था, घटक पार्टियों के अंदर भी टिकट पाने के लिए मारामारी हो रही थी। पर इस तरह की समस्या एलडीएफ के सामने नहीं थी। उसके घटकों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई खास जिच सामने नहीं आई और उम्मीदवारों के तय करने में भी किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं आई। सिर्फ मुख्यमंत्री अच्युतानंदन की उम्मीदवारी को लेकर संशय जरूर बना रहा। पहले उन्हें टिकट से वंचित किया गया और बाद में उन्हें टिकट दे दिया गया।

पांच राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनाव वामदलों के लिए खास मायने रखते हैं। कुड राज्यों में कांग्रेस वाम दलों के साथ सीधे संघर्ष में शामिल हैं, तो भाजपा की कहीं कोई खास भूमिका नहीं दिखाई पड़ रही है। देश के वाम आंदोलन के लिहाज से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण हें। देश की राजनीति पर भीर इसका खासा असर पड़ने वाला है।

विकीलीक्स के खुलासे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। इन खुलासों में हमारे देश के नेताओं का असली चेहरा सामने आ रहा है। पहले से ही राजनेताआंे और राजनीतिज्ञों की छवि हमारे देश में अच्छी नहीं है। इसके बावजूद कुछ नेता अपनी बेहतर लोक सम्पर्क कुशलता और मीडिया प्रबंधन से अपने बारे में अच्छी छवि बनाने मे सफल रहे हैं। राजनीतिज्ञों के बारे में बुरा राय रखने वाले कुछ अनेक लोग भी भ्रम वश उन्हें एक औसत राजनीतिज्ञ से बेहतर मानने की भूल कर लेते है। विकीलीक्स खुलासे निश्चय ही वैसे नेताओं के लिए एक बड़ा दुःस्वप्न साबित हो रहा है।