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यदि भोलाल गैस कांड मंे दोषियों को कम सजा मिलने का कोई जिम्मेदार है, तो वह है केन्द्र सरकार और उसकी एजेंसी सीबीआई। सीबीआई ने आरोप कुछ ऐसे तरीके से तैयार किया था कि उससे ज्यादा सजा दी ही नहीं जा सकती थी। कानून की जिस धारा के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था, उस धारा के तहत अधिकतक दो साज की सजा हो सकती थी और अदालत ने दोषियों को वह अधिकतम सजा सुना दी है।

वाशिंगटनः अगर कोई भारत और अमेरिका के विदेशमंत्रियों की बातचीत से बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठा हो, तो उसे निराश होनेा पड़ेगा, क्योकि पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री कृष्णा और अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के बीच बातचीत सिर्फ बात करने तक सीमित रही। भारत के लिए संतोष की बात यह है कि अमेरिका ने उसे विश्व की एक महाश्क्ति कहा। हांण् बाद में बातचीत के लिए कुछ माहौल भी बने। अमेरिका ने भारत को अहसास दिलाया कि उसके सामरिक हितों के लिए भारत बहुत मायने रखता है।

नयी दिल्ली : सरकार ने 2010-11 सीजन की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं । धान (साधारण) को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति किं्वटल और धान (ग्रेड-ए) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1030 रूपये प्रति किं्वटल निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 50 रूपये प्रति किं्वटल अधिक दर्शाता है ।

लखनऊः जिस तरह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने राज्य सभा और विधान परिषद के चुनावों में कांग्रेस का साथ दिया, उसने बहुजन समाज पार्टी को चिंता में डाल दिया है। इससे संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस, सपा और रालोद की नजदीकी लगातार बढ़ रही है। यदि यह क्रम जारी रहा, तो 2012 में होने वाले विधानसभा चुनावो में नये समीकरण बन सकतें हैं।

भोपालः पिछले 25 साल से न्याय की आस में विभिन्न अदालतों का चक्कर लगा रहे भोपाल गैस पीड़ितों को भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य मामले में भी निराशा हाथ लगी. अदालत के इस फैसले को सभी ने धोखा बताया. भोपाल के गैस पीड़ित लोग 7 जून को भोपाल जिला अदालत के बाहर गैस त्रासदी मामले में न्याय की उम्मीद में इकट्ठा हुए, पर अदालत के फैसले ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया.

भारत में खेती के कुल 1403.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से सिर्फ 608.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही सिंचित है तथा शेष 794.40 लाख हेक्टेयर वर्षा सिंचित है। खाद्य उत्पादन का करीब 55 प्रतिशत सिंचित भूमि में होता है जबकि वर्षा सिंचित भूमि का योगदान करीब 45 प्रतिशत ही है। वर्षा सिंचित खेती में जोखिम की आशंका रहती है। निम्न उत्पादकता और कम आदान इस तरह की खेती की विशेषताएं हैं लेकिन यदि समुचित प्रबंधन किया जाए तो वर्षा सिंचित क्षेत्र में भी कृषि उत्पादन में व्यापक योगदान करने की क्षमता है।

नयी दिल्ली : पंचायती राज मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों से अपने क्षेत्रों में पीईएसए दिशा-निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि पीआरआई को पर्याप्त मजबूत बनाया जा सके। राज्यों के सभी प्रमुख सचिवों को भेजे गए अपने पत्र में मंत्रालय ने उनसे पीईएसए क्षेत्रों में चरमपंथ की जड़े और मजबूत होने और व्यापक होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने विवादों को सुलझाने, भूमि अधिग्रहण का निरीक्षण करने और ग्रामों के परिसीमन के प्रभाव का जायजा लेने के लिए इसमें ग्राम सभाओं को एक अभियान के तहत सक्रिय करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

चंडीगढ़ः पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल और उसके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपना एक ऐसा रूप दिखाया जो स्वागत योग्य है। अकाली दल के इस नए रूप का पंजाब की राजनीति पर बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है और यह देश की लिए भी शुभ है।

आखिरकार बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव करना ही पड़ा। अनिल शर्मा हटा दिए गए और उनकी महबूब अली कैसर को पार्टी का कमांड सौप दिया गया। बिहार की राजनीति जाति के प्रति बहुत ही संवेदशील है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अनिल शर्मा को वहां का अध्यक्ष बनाया था, ताकि नीतीश कुमार से दूर भाग रहे भूमिहारों को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। पर अनिल शर्मा के खिलाफ कांग्रेसियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें पद पर बनाए रखना कांग्रेस आलाकमान के कलए असंभव हो गया था।