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भोपालः पिछले एक सप्ताह में ऐसी दो घ्टनाएं घटी हैं, जिनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा को झटका लगा है। एक घटना का संबंध ऐतिहासिक मिंटो हाउस से है। मिंटो हाउस 4 दशकों तक राज्य की विधानसभा भवन के रूप में काम कर चुका है। उससे संबंधित एक सरकारी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए।

नई दिल्ली: केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी की अध्यक्षता में आज यहां कृषि भवन में आयोजित अपनी बैठक में महात्मा गांधी नरेगा के अधीन प्रगति की समीक्षा की ।

नई दिल्ली: दिल्ली की झोपड़पट्टियों में जहां एक ओर 35 प्रति शत से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, वहीं इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भी आंगनबाड़ियों में से आधे नहीं चलते, देश के सुदूर क्षेत्रों में कितना बुरा हाल है इसकी तो बात ही छोड़िये। जो केन्द्र चल रहे हैं उनमें लगभग 10 लाख बच्चे जाते हैं। यदि सभी केन्द्र चालू हो जायें तो एक अनुमान के अनुसार 20 लाख से ज्यादा बच्चे आंगनबाड़ियों में जा सकते हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि वे कुपोषण में जी रहे हैं।

निर्माण, रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम महत्वपूर्ण योगदान करते हैं । परिमाण के संदर्भ में अनुमान है कि देश में कुल उत्पादन में इसकी 45 प्रतिशत और कुल निर्यातों में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है । 2006-07 के संदर्भ वर्ष में एमएसएमई के चौथे अखिल भारतीय गणना के त्वरित अनुमानों के अनुसार उपक्रमों की कुल संख्या लगभग 26 मिलियन थी, और लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त था। एमएसएमई क्षेत्र का पूंजी अनुपात और आमूल वृध्दि बड़े उद्योगों से काफी ऊंची है। एमएसएमई की भौगोलिक पृष्ठभूमि भी समान है । अत: एमएसएमई राष्ट्र के सम्मान और समावेशी उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है ।

क्या यह परमाणु ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता है अथवा कोई राजनीति है जिसकी वजह से परमाणु देयता विधेयक कानून बनने जा रहा है? सरकार के पास लोकसभा में नाम का बहुमत है और राज्य सभा में यह अल्पमत में है। जाहिर है, उसे इस विधेयक को पारित करवाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वैसे में उसे भाजपा के समर्थन की सख्त जरूरत थी।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पी एम ओ) ने भारतीय उद्योगों से लेह और कारगिल में हाल की बाढ़ के बाद किए जा रहे पुनर्वास कार्य में हाथ बटाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टी.के.ए. नायर ने भारतीय उद्योग परिषद, फिक्की, एसोचेम, पीएचडीसीसीआई और एससीओपीई के पद पदाधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें लेह एवं कारगिल में ढांचागत तथा आजीविका संबंधी पुनर्निर्माण के लिए सहायता करने को कहा। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक में भाग लिया। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष श्री हरि भरतीया, भारतीय उद्योग परिसंघ के महासचिव श्री चंद्रजीत बैनर्जी, फिक्की के पूर्व अध्यक्ष श्री हर्षपति सिंगानिया, एसोचैम की अध्यक्ष डॉ. स्वाति पीरामल, पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक का जरिया और एससीओपीई के महानिदेशक डॉ. यू.डी चौबे भी इस बैठक में शामिल हुए।

नई दिल्ली: जहाजरानी मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए भू-नीति में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रमुख बंदरगाहों के लिए भू-नीति -2010 के मसौदे को जहाजरानी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, ताकि हितधारकों और आम जनता से प्रतिक्रिया और सुझाव लिये जा सके। इस संबंध में प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव प्रतिक्रिया मिलने और उसके बाद उस पर विचार करने के उपरांत 30 दिन के भीतर इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, एन.डी.आर.आई, करनाल ने क्लोन के माध्यम से भैंस के एक नर बछड़े का जन्म कराने में सफलता हासिल की। इस बछड़े का नाम 'श्रेष्ठ' रखा गया है।

अमेरिका के एक प्रमुख रणनीतिक थिंकटैंक ने चेतावनी दी है कि भारत में नक्सली आंदोलन अभी भले ही नियंत्रित लगता है, लेकिन नक्सली नेता और उसके बम निर्माता शहरी आतंकवाद के लिए रणनीति तैयार कर सकते हैं।

भारत में अतिवादी वामपंथी उग्रवाद 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ जिनका मुख्य उद्देश्य सर्वहारा वर्ग को पूंजीवादियों के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाना था। वैसे तो यही उद्देश्य सभी वामपंथियों का है लेकिन भारतीय वामपंथी राजनीतिक पार्टियों और अतिवादी वामपंथियों में फर्क महज इतना है कि सामान्य वामपंथी वर्तमान भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हुए ऐसा करना चाहते हैं जबकि अतिवादी वामपंथियों को इस राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है जिसके कारण वे सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपना उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं।