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अब जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने अपना फैसला दे दिया है, तो आगे क्या? प्रमुख दलों में से प्रत्येक को कुछ लाभ हुआ लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ।उनके और विपक्ष के सामने तात्कालिक चुनौती है 2024के आम चुनावों से पहले अपनी-अपनी स्थितियों को दुरुस्त करने की।

भारत में कुछ ही विनिर्माण उद्योग ऐसे हैं जिसने पिछले चार दशकों में दवा उद्योग की तरह लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।भारतीय दवा उद्योग का वर्तमान में उत्पादन की मात्रा के हिसाब सेदुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है।घरेलू खपत और निर्यात बढ़ने से उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है।उद्योग पिछले नौ वर्षों में 9.43 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है।जेनेरिक दवाएं, ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) दवाएं, थोक दवाएं, टीके, अनुबंध अनुसंधान और निर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स उद्योग के कुछ प्रमुख खंड हैं।भारत में सबसे अधिक फार्मास्युटिकल निर्माण सुविधाएं भी हैं जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) के अनुरूप हैं।

नरेंद्र मोदी एक "मजबूत और करिश्माई नेता" हैं, जैसी धारणा की असत्यता बुरी तरह उजागर और चकनाचूर हो गयी है।गुजरात और हिमाचल विधानसभाओं और दिल्ली नगर निगम के चुनावों के साथ-साथ राज्यों में सात विधानसभा सीटों के उपचुनावों के परिणामों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरएसएस और मोदी के नेपथ्य में काम कर रहे लोगों की कड़ी मेहनत से बनायी गयी “मजबूत नेता” की इमारत सीधे नीचे गिर गयी है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी जीत दिलायी है, तथा कांग्रेस को महात्मा गांधी के राज्य में सबसे खराब आपदा का सामना करना पड़ा।लेकिन जिस तरह से पीएम सहित भाजपा नेताओं और राष्ट्रीय मीडिया नतीजों को कांग्रेस के अंत और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की संभावित जीत के रूप में पेश कर रहे हैं, उसका पर्याप्त आधार नहीं है।

गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज इंदौर और कुछ अन्य जगहों में हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है, वह इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज में उत्पन्न की गयीगहरी सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण अब शिक्षा व्यवस्था को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

दिल्ली नगर निगम के चुनाव परिणामों ने उभरते हुए राजनीतिक सितारे - अरविंद केजरीवाल के कद को और चमका दिया है, जिसने न केवल भाजपा को हतोत्साहित किया है, बल्कि इसकी राष्ट्रीय संभावनाओं को भी प्रभावित किया है, जिसके कारण 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कुछ राजनीतिक मंथन हो सकता है।

विपक्षी नेताओं पर सिलसिलेवार छापों को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के बीच चल रही खींचातान में विच-हंट (विरोधियों का शिकार करने) के गुण हो भी सकते हैं और नहीं भी।लेकिन एक असहज करने वाला तथ्य जो लोगों की आंखों के सामने आ रहा है वह यह है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नकदी अर्थव्यवस्था पर फलती-फूलती रही है।इसमें आजादी के बाद से भारत में अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग प्रणाली को अधिक दोषी ठहराया जा सकता है।इस अपारदर्शिता की घूंघट में व्यक्तिगत धन सृजित होता है।

राजनीति और राजनीतिक पार्टियां भारत में अवैध आप्रवासियों की बढ़ती संख्या को रहने देने के विवादस्पद मुद्दे पर एक खतरनाक खेल खेलती दिख रही हैं।संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार अनुमानित दो महीने के भीतर ही हमारा देश चीन को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पछाड़ने के लिए तैयार है।आधिकारिक तौर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, भारत अवैध आप्रवासियों के लिए दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गंतव्य है।

भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कुछ साल पहले अपने आर्थिक सर्वेक्षण में जुड़वां बैलेंस शीट की समस्या को चिह्नित किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को इस प्रमुख आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था जिसमें भारतीय बैंकों को कॉरपोरेट्स द्वारा भारी कर्ज लेकर उसकी अदायगी न करने के कारण भारी नुकसान हो रहा था।

भारत की कुल आय, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी के नाम से जाना जाता है, के आंकड़ों का नवीनतम सेट दर्शाता है कि कुछ कमजोरियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीली और झंझावातों को झेलने में सक्षम है।यह अलग बात है कि विनिर्माण क्षेत्र में समस्याएं अभी भी बरकरार हैं।