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“खाद्य सामग्री एवं ईंधन की कीमतों में विस्फोट संपन्नों के लिए असुविधाजनक हैं, परन्तु गरीबों के लिए त्रासदी,”कहती हैं आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टैलिना जॉर्जीएवाऔर साथ ही चेतावनी देती हैं कि “यदि समाज के सबसे कमजोर लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की गयी तो लोग सड़कों पर आ जायेंगे।”भारत में ऐसी परिस्थितियां न बनें, इसके लिए मोदी सरकार को वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों के बीच सर्कस की रस्सी पर चलने जैसा संतुलन बनाना होगा।

जब मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को उनकी पार्टी के नेताओं के घरों पर छापा मारने के लिए नहीं कहा, तो वह उनकी एक दीर्घकालिक राजनीतिकदृष्टि थी । जहां उनके राजनीतिक विरोधी उनका उपहास उड़ाते हैं और उनकी पार्टी के नेता उनकी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हैं, वहीं बनर्जी, जिन्होंने चुनौतियों को अवसरों में बदलने की आदत बना ली है, की हंसी 2024 के चुना परिणामों के आने के बाद अंतिम साबित हो सकती है।

हिंदी पत्राकारिता में 1990 के दशक में सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर मौलिक लेखन करते हुए एक इतिहास रचने वाले वरिष्ठ पत्रकार उपेन्द्र प्रसाद का कल शुक्रवार 23 सितम्बर को देर रात दिल्ली के बत्रा अस्पताल में निधन हो गया। अपने उत्कृष्ट लेखन से हिंदी भाषी जगत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले ऐसे पत्रकार के असामयिक निधन से हिंदी पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। वह अपने पीछे शोक संतप्त एक पुत्री कृति और पत्नी मंजुला प्रसाद छोड़ गये हैं। आईपीए-संवाद परिवार के लिए, जिसके साथ वह 2008 से संवाद के संपादक के रूप में योगदान कर रहे थे, उनका निधन एक दुखद क्षति है।

शशि थरूर और अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे और थरूर भी उसमें शामिल होंगे यद्यपि वे पहले से ही दरकिनार कर दिये गये हैं। गांधी परिवार के वफादार अशोक गहलोत स्वाभाविक रूप से एक पसंदीदा नेता हैं। थरूर को राहुल गांधी के केरल से ही सांसद होने का फायदा नहीं मिलने वाला है। वास्तव में यदि यह निर्णय करना हो कि केरल में कौन अधिक लोकप्रिय हैं - "राहुल गांधी या शशि थरूर?" - तो थरूर निश्चित तौर पर काफी बड़े मतों के अंतर से हार जायेंगे।

सितंबर 16 को समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीविजन साक्षात्कार घटना के पांच दिन बाद भी पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में गूंज रहा है। अमेरिका और कनाडा के तमाम बड़े मीडिया हाउस दोनों के बीच हुई बातचीत को दोहरा रहे हैं और रिकॉर्ड की गई क्लिप को बार-बार दिखा रहे हैं।

लखनऊः विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि उनकी पार्टी 2024 लोकसभा का सामना करने के लिए भाजपा को टक्कर देने के लिए सार्वजनिक मुद्दों पर सड़कों पर उतरेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी विधानमंडल सत्र के उद्घाटन के दिन अपनी पार्टी के विधायकों की प्रभावशाली पदयात्रा का नेतृत्व किया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कांग्रेस को मजबूत करना है न कि विपक्ष को एकजुट करना। जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और उन्होंने यह बयान यात्रा के केरल पहुंचने पर दिया है, जहां वामपंथी मोर्चा की सरकार है। उनका यह बयान कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि बयान माना जाना चाहिए और साथ ही यह भी माना जा सकता है कि अपने इतिहास की सबसे दर्दनाक अवस्था से गुजर रही इस पार्टी के नेता अभी भी सुधरने या अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

क्या होता अगर जर्मनी और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की शक्तियों को हराने में सफल हो जाते? इस संदर्भ में बर्मा के तत्कालीन प्रधान मंत्री यू नु की एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी।

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। कहा जाता है कि यह पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, भले उस समय चुनाव नहीं हो रहे हों। इसलिए उसका सबसे ज्यादा चुनाव के लिए तैयार रहना लाजिमी है। इधर विपक्षी पार्टियां मोर्चेबंदी की कोशिश कर रही है, ताकि भाजपा का 2024 में बहुमत पाने से रोका जा सके। विपक्षी पार्टियों में अब जदयू भी शुमार हो गया है, जिसके नेता नीतीश कुमार भी विपक्षी एकता संभव बनाने में जुट गए हैं।

अलग-अलग कारणों से पिछले कुछ सालों से मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई भी सत्र तयशुदा कार्य दिवस तक नहीं चल पाया है। इस बार भी 5 कार्य दिवस वाले सत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मध्यप्रदेश में आगमन के कारण 4 कार्य दिवस का कर दिया गया और फिर पक्ष-विपक्ष के हंगामे के कारण तीसरे दिन ही कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब यह परंपरा जैसी बनती जा रही है कि सदन की कार्यवाही तयशुदा कार्य दिवस से पहले ही खत्म हो जाए। इसके साथ ही सत्रों के कार्य दिवसों की कम होती संख्या भी एक बड़ी चिंता के तौर पर सामने आ रही है। ऐसे में विधान सभा के भीतर न तो जन मुद्दों पर चर्चा हो पा रही है और न ही पारित होने वाले विधेयकों पर चर्चा हो पा रही है।