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संयुक्त ट्रेड यूनियन मूवमेंट (बीएमएस को छोड़कर) ने मुख्य रूप से मोदी सरकार हटाने की मांग उनकी मजदूर विरोधी नीतियों के कारण किया था। उनकी वह वह हड़ताल अखिल भारतीय थी। 8 जनवरी को शुरू हुई थी और 9 जनवरी को दूसरे दिन भी जारी रही। उस हड़ताल को भारी सफलता मिली थी।

भोपालः रााष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहीद नहीं कहा जा सकता। उनकी हत्याएं सामान्य हत्याओं के अलावा और कुछ नहीं थीं। यह राय ‘ऑर्गेनाइजर’ में प्रकाशित एक लेख की है। यह एक पत्रिका है, जो आरएसएस के विचारों का प्रचार करती है। यह लेख पत्रिका के 2 जून के अंक में प्रकाशित हुआ है।

किसी भी राज्य की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाना कोई नई बात नहीं है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में अपने सूबे की राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधने या प्रशासनिक तकाजे के तहत अपने किसी वरिष्ठ मंत्री को उप मुख्यमंत्री मनोनीत करते रहे हैं। किसी-किसी प्रदेश में गुटीय या सामाजिक संतुलन साधने के मकसद से दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के भी कई उदाहरण हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अपने मंत्रिमंडल के भीतर ही एक उप मुख्यमंत्री मंडल भी बना डाला है। अपनी 25 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में उन्होंने पांच उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पांच उप मुख्यमंत्री पांच अलग-अलग वर्गों- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू (किसान) समुदाय से बनाए गए हैं। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।

हालांकि नरेंद्र मोदी को अभी भी आरोपों से मुक्त होना और देश के दबे-कुचले लोगों से क्लीन चिट मिलना बाकी है, लेकिन उनके समर्थकों और सलाहकारों ने इमेज मेकओवर और रिलेशन बिल्डिंग की कवायद शुरू की है। यह कठिन अभ्यास कुछ टीवी चैनलों द्वारा किया गया है। वे मोदी और मुसलमानों के बीच पुल की भूमिका निभा रहे हैं। मोदी को मुस्लिम समुदाय में ले जाने की प्रक्रिया वास्तव में मोदी द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तेज हुई है।

राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मंशा जाहिर करने के दो सप्ताह होने को हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने न तो अपना इस्तीफा औपचारिक रूप से दिया है और न ही वे अध्यक्ष पद के अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस में जहां तहां आपसी विवाद बढ़ रहे हैं और उन विवादों को शांत करने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से मिलना भी लगभग बंद ही कर दिया है। यानी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का पूरी तरह से त्याग कर रखा है।

भोपालः बिजली की आपूर्ति में बार- बार रुकावट ने विपक्षी दलों को सरकार की गंभीर आलोचना का मौका दिया है। बार-बार बिना किसी पूर्व सूचना के पावर कट बड़े पैमाने पर हो रहा है। भाजपा के नेताओं ने सरकार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के दिन वापस आ गए हैं। यह याद किया जा सकता है कि 2003 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मतदाताओं से कहा था कि बेहतर सड़कें प्राप्त करने और पानी और बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। उमा भारती द्वारा गढ़े गए स्लोगन से वांछित परिणाम मिले और कांग्रेस की सत्ता खो गई और उमा भारती मुख्यमंत्री बन गईं।

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का पांच महीने पुराना गठबंधन खत्म हो गया। इसके खात्मे का एकतरफा ऐलान बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया। उनके इस फैसले से उत्तर भारत की राजनीति में दलित-पिछडा और किसान जातियों की एकता के एक संभावना भरे प्रयोग का ही नहीं बल्कि उस सपने का भी फिलहाल अंत हो गया जो कभी आंबेडकर और लोहिया ने देखा था।

पिछले 23 मई को दो उल्लेखनीय घटनाएं घटी। उस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक और कार्यकाल के लिए जनादेश मिला और उसी दिन अमेरिका ने भारत को दिया जा रहा जीएसपी (जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफेरेंस) समाप्त कर दिया। यह अमेरिका में भारत के होने वाले निर्यात के लिए एक बड़ा झटका था। जीएसपी की तहत अमेरिका व कुछ अन्य विकसित देश भारत जैसे विकासशील देशों को निर्यात संबंधी कुछ रियायतें देते हैं, ताकि वे अमीर देशों के बाजार में अपने उत्पाद बेच सकें। भारत इसका लाभार्थी रहा है, लेकिन मोदी सरकार के दूसरी बार शपथग्रहण करने के पहले ही अमेरिका ने भारतीय निर्यात को दी जा रही वह सुविधा समाप्त कर दी।

मोदी सरकार के गठन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भूल हो गई है और वह भूल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाराज करने की। नीतीश कुमार के जनता दल(यू) को मोदी मंत्रिमंडल में सिर्फ एक सीट ऑफर की गई। कायदे से उसे कम से कम तीन या ज्यादा से ज्यादा चार सीटें मिलनी चाहिए थी, क्योकि उनकी पार्टी को बिहार में 16 सीटें मिली थीं। लेकिन उसे केवल एक सीट ऑफर की गई। बिहार से ही रामविलास पासवान की पार्टी को 6 सीट मिली थी और रामविलास पासवान की पार्टी को भी एक ही सीट कैबिनेट में दी गई। पंजाब में तो शिरोमणि अकाली दल को मात्र दो ही सीटंें मिली थीं। लेकिन उसे भी कैबिनेट में एक जगह दे दी गई।

आखिरकार वही हुआ, जिसे होना ही था। बुआ मायावती ने अनेक प्रकार के आरोप लगाते हुए बबुआ अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। आरोप भी ऐसे ऐसे लगाए है, जो अखिलेश के लिए अपमानजनक हैं। पहला आरोप तो यह लगाया है कि यादवों ने बसपा के उम्मीदवारों को वोट ही नहीं दिए, जिसके कारण उनके अधिकांश उम्मीदवार चुनाव हार गए। दूसरा आरोप यह लगाया है कि चाचा शिवपाल के प्रभाव को अखिलेश समाप्त नहीं कर पाए। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि चाचा शिवपाल के कारण यादव वोट भाजपा उम्मीदवारों की ओर चले गए, जिसके कारण भाजपा की भारी जीत हुई और बसपा के ही नहीं, बल्कि सपा के भी उम्मीदवार हारते चले गए।