View Articles

अपने 5 दिनों के गुरात दौरे के दौरान मैंने समाज के अनेक वर्गों के लोगों से बातें कीं। शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी, दुकानदार, ड्राइवर, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार तथा अन्य अनेक पेशों में लगे लोगों से बात करते हुए गुजरात विधानसभा के हो रहे चुनाव का जायजा लेने की कोशिश की।

राजनीति इस मामले में विचित्र है कि यह एक दूसरे के विरोधियों को भी एक साथ ला खड़ा करती है। जब विदेशी किराना के मसले पर संसद के सदनों में बहस चल रही थी, तो यही देखने को मिला। वाम दल और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन इस मसले पर दोनों एक साथ थे। ममता बनर्जी अपने धुर विरोधी वामपंथी दलों के नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थीं। दूसरी तरफ एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करने वाले मायावती और मुलायम एक मंच पर खड़े दिखाई दे रहे थे।

कोलकाताः म्यान्मार की सरकार ने उधर अपने देश के रखिने प्रांत के रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता का पता लगाने के लिए अभियान छेड़ रखा है और इधर बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर आरोप लगाया है कि रोंहिग्या मुसलमानों की समस्या पर चल रहे गतिरोध को समाप्त करने में वह विफल रहा है।

गोधरा में 2002 के हुए दंगों के 12 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत लंबी यात्रा कर चुके हैं। अब उन्हें भाजपा के प्रधानमंत्री दावेदार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षवादियों की ओर से हालांकि उन्हें अभी भी निशाना बनाया जा रहा है और आरएसएस व उसके समर्थक अभी भी नरेन्द्र मोदी को अपना पोस्टर ब्वाय मानते हैं। नरेन्द्र मोदी अपने मतदाताओं का ही ध्रुवीकरण नहीं करते, बल्कि उनके कारण पूरी राजनीति और पूरे देश का ही ध्रुवीकरण होने लगता है। जो उनके प्रशंसक हैं, उन्हें काफी प्यार करते हैं और जो उनके आलोचक हैं, उनसे काफी नफरत करते हैं।

लोकसभा में किराना में विदेशी निवेश के मसले पर यदि सरकार की तकनीकी जीत हुई है, तो इसका कारण मुलायम सिंह यादव और मायावती की पार्टियों द्वारा मतदान का बहिष्कार है। विदेशी किराना का विरोध करने के बावजूद दोनों पार्टियों ने मतदान में भाग नहीं लेने का जो तर्क दिया, वह हास्यास्पद है। उनका कहना है कि वे भाजपा के साथ मतदान नहीं कर सकते, इसलिए वे मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। कोई उनसे पूछे कि क्या वे भाजपा के लोगों के साथ राष्ट्रीय झंडे को सलामी नहीं दे सकते अथवा क्या वे भाजपा के साथ राष्ट्रगान में शामिल नहीं हो सकते?

शिवसेना के एक नेता का यह कहना कि मुंबई के शिवाजी पार्क के जिस स्थान पर बाल ठाकरे की अंत्येष्टि हुई थी, वह स्मारक नहीं, बल्कि एक मंदिर बन चुका है और उनकी पार्टी किसी की यह बात मानने को तैयार नहीं होगी कि उसे वहां से हटा दिया जाय। पार्टी न तो सरकार के आदेश का अमल करेगी और न ही अदालती आदेश का। उस नेता का यह कथन राम जन्म भूमि मंदिर के लिए चल रहे आंदोलन की याद दिला देता है। उस समय भाजपा कहती थी कि राम जन्मभूमि हिंदुओं की आस्था का सवाल है और मंदिर उसी जगह बनेगा। उसका कहना था कि वह अदालती प्रक्रिया का मसला नहीं हो सकता है क्योकि हिंदू मानते हैं कि राम वहीं पैदा हुए थे।

भोपालः पिछले 3 दिसंबर को भोपाल ने गैस त्रासदी के मातम का 28वां साल मनाया। पिछले दो सालों के दौरान गैस पीडि़त लोगों को उम्मीद जगी थीं, लेकिन जगने के साथ ही उन उम्मीदों पर पानी भी फिर गया।

कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के जंग का बिगुल फूंक दिया है। सीधे सब्सिडी हस्तांतरण को कांग्रेस अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। लोकसभा का चुनाव 2014 में तय है। केन्द्र सरकार को इस योजना के परीक्षण के लिए एक साल का समय है। इस बीच वह इससे होने वाले लोगों के फायदे को देखेगी और उनके फायदे में अपना फायदा देखेगी।

कोलकाताः मुख्यमंत्री बांग्लादेश के साथ जिस तीस्ता समझौते का विरोध कर रही है, उसके न होने के कारण लंबी अवधि में बांग्लादेश से ज्यादा भारत का नुकसान होगा।

एक कहावत है, ’’अंत भला, तो सब भला’’। अब संसद का कामकाज आगे बढ़ सकेगा। सरकार अब विपक्ष की विदेशी किराना पर नियम 184 के तहत लोकसभा में बहस कराने की मांग पर राजी हो गई है। इस नियम के तहत बहस के बाद मतदान होता है। बहस राज्यसभा में भी होगी और वहां भी बहस की समाप्ति के बाद मतदान होगा। मतदान के लिए तैयार हो जाने के बाद अब संसद की कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी, लेकिन केन्द्र सरकार के लिए अब यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है कि किराना में विदेशी निवेश के मसले पर उसके द्वारा लिए गए निर्णय को संसद का बहुमत प्राप्त है।