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लखनऊः नरेन्द्र मोदी और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए आशावान दिखाई पड़ रही है। पर उनकी जीत का यह रास्ता उत्तर प्रदेश को सफलता पूर्वक पार किए बिना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। और उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत को कठिन बनाने के लिए मायावती के नेतृत्व में बसपा, मुलायम के नेतृत्व में सपा और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस तैयार दिखाई पड़ रही है।

भोपालः पिछले दिनों की दो घटनाओं ने मध्यप्रदेश भाजपा के सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां पेश कर दी हैं। आगामी नवंबर महीने में प्रदेश विधानसभा का आम चुनाव होना है। उसके ठीक पहले इन दोनों घटनाआंे ने भाजपा नेताओं की नींद हराम कर रखी है।

कांग्रेस और भाजपा द्वारा राजनैतिक स्थितियों का किया जा रहा मूल्यांकन वामदलों द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस को लगता है कि अपने बल पर सत्ता में आने मंे विफल रहने के बावजूद वह केन्द्र में सरकार बना लेगी, क्योंकि उसे सहयोगी दल मिल जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाकर कांग्रेस गरीब लोगों का वोट पाने की उम्मीद पाल रही है। उसे लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल होने और महंगाई के कारण उससे जनता में नाराजगी के बावजूद उसे इतनी सीटें मिल जाएंगी कि वह अपने सहयोगी दलों के साथ आराम से सरकार का गठन कर सके।

इशरत जहां के मुठभेड़ का मामला जिस तरह से केन्द्रीय एजेंसियों के बीच संघर्ष का मामला बन गया है, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा के ही खतरे मे पड़ जाने का भय पैदा हो गया है। मनमोहन सिंह सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में अधिकांश मोर्चों पर विफल रही है। इसके दौरान सरकार के लोग अलग अलग स्वर में बोलकर सरकार की फजीहत तो करते ही रहे, लेकिन अब नौकरशाहों के बीच भी जंग छिड़ गई है। यह जंग राजनैतिक शाषकों के नियंत्रण से बाहर हो जाए, इसके पहले ही इस पर यदि लगाम नहीं लगाई गई तो यह देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल देगी।

देश की राष्ट्रीय राजनीति में एक पार्टी के शासन का युग समाप्त हो गया है और गठबंधन की सरकार का जमाना चल रहा है। ऐसे माहौल में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर राजनैतिक पार्टियों के बीच मोर्चेबंदी का दौर चल रहा है। चुनाव के पहले मोर्चेबंदी की बात तो चल ही रही है, इसके साथ ही नजर चुनाव के बाद होने वाली मोर्चेबंदी पर भी टिकी हुई है।

भोपालः कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी कलह की शिकार हो गई है। पिछले दिनों पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। उस बैठक में इस कलह के बारे में चर्चा की गई और चेतावनी दी गई कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो यह पार्टी के हित में नहीं होगा।

आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी जोड़ीदार मिल ही गई। दो साल पहले सत्ता में आने के बाद उनका एकतरफा राज चल रहा था। वह अपने आगे किसी को नहीं समझती थी। सीपीएम जैसे विरोधियों की तो उनको कोई परवाह ही नहीं थी। वाम दलों के नेताओं द्वारा की गई आलोचना को भी वह अपनी ताकत समझती थीं। जिन लोगों ने वामदलों के खिलाफ उनको समर्थन दिया, वे अब उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, लेकिन उनके विरोध की भी वह परवाह नहीं करती। वह जो चाहती हैं, वही करती हैं। उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं।

लोकसभा के चुनाव नजदीक आते ही कश्मीर और संविधान की धारा 370 को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। यह राजनीति कश्मीर की पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर इस मसले को हवा देना शुरू कर दिया है, तो उधर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा पीडीपी के नेता उनके साथ जुबानी जंग में शामिल हो गए हैं।

लखनऊः लखनऊ लोकसभा की सीट से भाजपा का कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर प्रदेश की राजधानी में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले से प्रदेश सरकार और कांग्रेस की धूमिल हो रही छवि को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री ओमन चांडी को चेतावनी दे डाली है। उनके लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है।