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नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग और रूसी संघ के केन्द्रीय निर्वाचन आयोग 21 दिसम्बर, 2010 को नई दिल्ली में चुनावों के क्षेत्र में पारस्परिक समझ एवं सहयोग पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

नई दिल्ली: खान मंत्रालय के सचिव श्री एस. विजय कुमार ने आज भारतीय खान विभाग (आईबीएम) की समीक्षा एवं पुनर्गठन पर हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकारों, खनिज उद्योग, भारतीय खान विभाग, जीएसआई और एफआईएमआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मुद्दे पर प्रारूप रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी।

नई दिल्ली: प्‍याज के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमईपी) का निर्धारण करने के लिये मूल्‍य निर्धारण सलाहकार समिति की आज बैठक आयोजित की गई।

नयी दिल्ली: विरासत की राजनीति में ताजपोशी का ही जिक्र होना इस महाधिवेशन की आम बात बन गई है। प्रदेश चाहे कोई भी हो सभी जगह पिता के पश्चात पुत्र को राजनीतिक विरासत का द्योतक माना जाना एक तरह की परम्परा ही दिखाई दे रही है।

नई दिल्लीः राजीव गांधी ने 1985 के मुबई कांग्रेस महाधिवेशन में जो कहा था वह आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता के दलालों से खतरा है, जो पार्टी के अंदर भरे हुए हैं।उसके 25 साल बाद जब पार्टी के 125 साल पूरा हो रहे हैं, तब कांग्रेस के सामने यह चुनौती आज उस समय की अपेक्षा बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है।

मेक्‍सिको के कानकुन शहर में दो सप्‍ताह तक चले जलवायु परिवर्तन सम्‍मेलन में तीखे मतभेदों के बावजूद अंतत: एक सर्वमान्‍य समझौता हो ही गया। संयुक्‍त राष्‍ट्र के तत्‍वाधान में हाल ही में सम्‍पन्‍न हुए इस समझौते का लाभ भारत जैसे विकासशील देशों को किस प्रकार और किस सीमा तक मिल सकता है, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। कानकुन सम्‍मेलन के दौरान वास्‍तव में विकासशील देशों की घेराबंदी करने की ही कोशिश हुई है। यह ठीक है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इस समझौते को आगे की दिशा में एक सार्थक और सकारात्‍मक कदम कहा जा सकता है। कोपेनहेगन के अनुभव के कारण यह आशंका व्‍यक्‍त की जा रही थी कि कानकुन में भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन संतोष की बात है कि सम्‍मेलन की समाप्‍ति एक आम सहमति के साथ हुई।

जम्मू और कश्‍मीर में करीब दो लाख खानाबदोश गुज्जर और बकरवाल परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत लाया जा रहा है। राज्य के उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री कमर अली अख्खून ने बताया कि उनको अस्थाई राशन कार्ड जारी किए जाएंग़े ताकि एक स्थान से दूसरी जगह जाने के दौरान उन्हें बिना किसी कठिनाई के राषन मिल सके। मंत्री महोदय ने कहा कि अपनी प्रवासी प्रवृत्ति के कारण वे बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की गईं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, इससे उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।

क्या लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की संभावना बन रही है? जब यह सवाल भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का एक मंत्री इस तरह की बात को हवा देने में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य विपक्ष के सांसदों को डराना है ताकि विपक्ष में फूट पड़ जाए।

मौजूदा कैलेंडर वर्ष में (जनवरी से अक्‍टूबर 2010 के बीच) प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश के रूप में 17.37 अरब अमेरि‍की डॉलर प्राप्‍त हुए हैं। मौजूदा ‍वि‍त्‍त वर्ष 2010-11 के पहले सात महीनों (अप्रैल से अक्‍टूबर 2010) के दौरान 12.40 अरब अमेरि‍की डॉलर प्राप्‍त हुए। वि‍त्‍त वर्ष 2009-10 के दौरान 25.89 अरब डॉलर का प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश हुआ था।

भारत और इटली सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग बढ़ाने एवं भारत में राजमार्ग क्षेत्र में इतालवी अवसंरचना कंपनियों की अधिक भागीदारी के लिए एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर करने को सहमत हुए हैं।