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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थिति केा ध्यान में रखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी ने वहां एक अध्ययन दल भेजने का फैसला किया है। पांच सदस्यीय यह दल जम्मू, घाटी, लद्दाख तथा करगिल जाएगा तथा वहां के विभिन्न वर्गों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट सौपेंगा। बीजेपी ने जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान की भी निंदा की है जिसमें कहा गया है कि युवा मोर्चा कश्मीर में झंडा फहरा कर आग भड़काना चाहता है।

भोपालः मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फिर से मजबूत बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उनके अपने राज्य मध्यप्रदेश में कांग्रेस की खुद की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। वह पिछले कई सालों से प्रदेश की सत्ता से बाहर तो है ही, अब तो उसमें विपक्ष की भूमिका अदा करने का माद्दा भी नहीं दिखाई पड़ता।

कोलकाताः यह पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है। अगले 5-6 महीने में यहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी तक न तो वाम मोर्चा ने और ही सत्ता की प्रबल दावेदार तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपने आपको तैयार किया है।

तिरुअनंतपुरमः अगले 4 महीने में विधानसभा के आमचुनाव होने हैं। उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए जहां सत्तारूढ़ वामलोकतांत्रिक मोर्चा पिछले दो चूनावों में अपनी खोई जमीन को वापस करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, वहीं कांग्रेस अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने में लगी हुई है।

लखनऊः मुख्यमंत्री मायावती ने बिहार के चुनाव परिणामों से सबक लेकर अब राज्य के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को बेहतर बताने की चर्चा शुरू कर दी है। वे राज्य के तेज विकास का दावा करने लगी हैं और कानून व्यवस्था में सुधार आने की बातें करने लगी हैं।

नई दिल्ली: भारत और म्‍यांमार के गृह सचिवों के बीच 16वीं राष्‍ट्र स्‍तरीय बैठक कल शाम यहां सम्‍पन्‍न हो गई है। भारतीय शिष्‍टमंडल का नेतृत्‍व गृह सचिव श्री जी के पिल्लई ने और म्‍यांमार संघ की सरकार के उपगृह मंत्री श्री यू फोन स्‍वे ने म्‍यांमार शिष्‍टमंडल का नेतृत्‍व किया। दोनों नेताओं ने आदान-प्रदान के दस्‍तावेजों पर हस्‍ताक्षर करके आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता के समझौते की पुष्टि की।

नया साल राजनीति की कौन सी सौगात लेकर आ रहा है? अस साल की अंतिम छमाही तो शांत दिखाई पड़ रही है, पर पहली छमाही में राजनैतिक पारा आसमान को छूता दिखाई देगा। नये साल की शुरुआत भयानक हिंसा से भी हो सकती है। यह हिंसा श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर हो सकती है, जिसे नए तेलंगना राज्य क गठन की रूपरेखा से संबंधित सिफारिशें देने को कहा गया है। उसकी सिफारिशें चाहे जो भी हों, उनके सार्वजनिक होने पर आंध्र प्रदेश में बवाल होना ही है। तेलंगना के उस आंदोलन की परिणति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के रूप में भी हो सकती है। किरण कुमार रेड्डी की सरकार और भी पहले गिर सकती है, यदि जगन रेड्डी के समर्थक विधायकों ने कांग्रेस सक जल्द इस्तीफा दे दिया।

नई दिल्ली: वाणि‍ज्‍य वि‍भाग ने दि‍नांक 16 दि‍सम्‍बर, 2010 की अधि‍सूचना संख्‍या 12 द्वारा र्नि‍धारि‍त कि‍या है कि‍ कपास के नि‍र्यात अनुबंधों को डीजीएफटी के पास पंजीकृत कराना होगा।

नई दिल्ली: 24 दि‍सम्‍बर, 2009 को गृहमंत्रालय द्वारा दि‍ए गए आदेश के आधार पर राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण एजेंसी (एनआईए) ने आगे की जांच के लि‍ए केरल के एर्णाकुलम जि‍ले के बि‍नानीपुरम पुलि‍स थाना में 15 अगस्‍त, 2006 को दर्ज एफआईआर संख्‍या 159/2006 के आधार पर 21 अक्‍टूबर, 2010 को अपराध संख्‍या 03/2010 दर्ज की।

नई दिल्ली: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पांच देशों- जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लग्‍ज़ेमबर्ग और न्‍यूजीलैंड के नागरिकों के लिए आगमन पर वीज़ा योजना शुरू की गई थी जो पहली जनवरी, 2010 से प्रभावी हुई थी। विदेशी नागरिकों के लिए यह योजना बहुत उपयोगी पाई गई। नवंबर 2010 तक 5,664 पर्यटकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। अब भारत सरकार ने इस योजना का और विस्‍तार करने का फैसला किया है। शनिवार से इस योजना का विस्‍तार किया जा रहा है और अब यह सुविधा कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपीन्‍स के नागरिकों को भी उपलब्‍ध होगी।