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12 जुलाई को शिमला में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त बैठक के रणनीति सत्र में अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम और अपनी चुनावी नीति के व्यापक प्रतिमान को सार्वजनिक करने से पहले ही विपक्षी नेताओं ने अपने प्रयास को एक विशिष्ट वैचारिक चरित्र देने और इसे देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के रूप में पहचानने का फैसला किया है।महत्वपूर्ण यह कि यह प्रस्ताव औपचारिक घोषणा के ठीक 48 घंटों के भीतर सामने आया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सफल अमरीका यात्रा के दौरान बार-बार यह कहा कि भारत और अमरीका की रगों में डेमोक्रेसी का डीएनए है। यह आज सत्य है या नहीं कहा नहीं जा सकता। परंतु एक समय ऐसा था जब यह सच नहीं था। भारत के आजाद होने के बाद अमरीका ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी प्रकार की मदद नहीं की। इसके विपरीत उसने पाकिस्तान की हर संभव मदद की। इसके बाद भी पाकिस्तान प्रायः तानशाही शासन के अंतर्गत रहा। अमरीका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी। उसे सीटो का सदस्य बनाया। कश्मीर के मामले में उसने पूरी तरह पाकिस्तान का साथ दिया। चूंकि अमरीका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी इसलिए हमें भी अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च करना पड़ा।

रंगमंच हमेशा से राजनीति का एक अभिन्न अंग रहा है क्योंकि अब यह राजनीतिक नेताओं को उनकी निजी और सार्वजनिक इरादों को लागू करने की अनुमति देता है।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरदपवार ने पांच दशकों के राजनीतिक अनुभव से प्राप्त सभी कौशलों को तीन अंकों वाले शक्ति के खेल में सहजता से नियोजित किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे समझौते पर पहुंचे, जिसे विशेषज्ञों ने "ऐतिहासिक" बताया है और जो चीन का मुकाबला करने के प्रयास में भारत को लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी ड्रोन और इंजन प्रदान करेगा।अगले दरवाजे वाले पड़ोसी चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच, मोदी भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो वर्तमान में 1.4 अरब नागरिकों के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है।द न्यूयॉर्कटाइम्स के लिए अपने लेख में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इतिहास की प्रोफेसर माया जासनॉफ ने घोषणा की कि अमेरिका चीन के साथ नये शीत युद्ध में सक्रिय रूप से भारत का समर्थन मांग रहा है। फिर संकेत भी साफ़ हैं!

नरेंद्र मोदी को 2005 में अमेरिका ने त्याग दिया था, लेकिन अब वह अछूत नहीं हैं।वही अमेरिकाअब राष्ट्रपति बाइडेन की अगुवाई में मोदी के लिए लाल कालीन बिछा रहा है, जो राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित होने वाले तीसरे विश्व नेता (फ्रांस के इमैनुएलमैक्रॉन और दक्षिण कोरिया के यूं सुकयेओल के बाद) बन जायेंगे।रात्रिभोज, उच्चतम राजनयिक स्वागत आमतौर पर केवल निकटतम सहयोगियों के लिए आरक्षित होता है।मोदी को जो सम्मान दिया जा रहा है, उसके जितने दिखाई नहीं देते, उससे कहीं बहुत अधिक निहितार्थ हैं।

19 जून की शाम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 54वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए अपने ट्वीट में कुछ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेत दिया है।उनके ट्वीट में कहा गया, “आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं राहुल जी।आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना।आपका अगला साल शानदार रहे।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपाहैट्रिक लगाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर फिर से विचार कर रहे हैं। जैसा कि विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एक एकजुट मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के लिए भी यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने पूर्व सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू करे और नये सहयोगियों की तलाश करे।

मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष को नियंत्रित करना अभी संभव भी नहीं हुआ है परन्तु उसका असर अब मणिपुर से दूर पड़ोसी असम की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ने लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री हिमंतविश्व शर्मा, जिनकी क्षेत्र के राजनीतिक मजबूत व्यक्ति के रूप में अपनी ही मेहनत से पोषित छवि उभरी और कायम है, अचानक अब यह स्पष्ट करने के लिए तीव्र दबाव में हैं कि उनके आतंकवादी और विद्रोही समूहों के साथ क्या पुराने संबंध रहे हैं।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख चंद्रबाबूनायडू के एक हफ्ते पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गयी है।ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने अपना टीडीपीपर अपना टेक रखा है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा संचालित वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) शिकायत कोई शिकायत भी नहीं कर रही है।इस निर्णय ने जगन मोहन को मुक्त कर दिया, जो हमेशा भाजपा के संदर्भ में एक अकेला रेंजर होने का आभास देते रहे थे।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 7 जून, 2023 को खरीफ सीजन 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करते हुए दावा किया कि "यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है"।परन्तु ठीक इसके विपरीत घोषित एमएसपी न तो उचित है और न ही लाभकारी।यह किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है और उनकी आय में भारी नुकसान करता है।फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तो दूर, यह किसानों को कृषि में निवेश करने से भी हतोत्साहित करता है।