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कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से मात्र एक महीने से भी कम समय रह गया है, जब भाजपा की राज्य इकाई ऊपर से नीचे तक विभाजित हो गयी है। वफादार और दलबदलू तथा हिंदुत्वमें भरोसा रखने और नहीं रखने वाले स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिख रहे हैं। दलबदलू दिल्ली में अपने संरक्षकों के माध्यम से वफादारों को किनारे करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तथा जो हिंदुत्व की आरएसएस राजनीतिक लाइन में विश्वास नहीं करते वे सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने के लिए कट्टरपंथियों पर उंगली उठा रहे हैं।

भारत के विनिर्माण उद्योग को पर्याप्त रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने माल के आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता और बड़े व्यापार घाटे पर बहुत कम प्रभाव डाला है।इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार और उसके वाणिज्य मंत्री देश के बढ़ते वार्षिक व्यापारिक आयात बिल और व्यापार घाटे पर कम बोलते हैं जबकि इसके निर्यात में वृद्धि को अधिक उजागर करते हैं।

चुनावी बॉन्ड की 26वीं किश्त 3 अप्रैल से बिक्री पर रखी गयी है और यह 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं। चुनावी बॉन्ड के प्रमुख लाभार्थी, इससे मिले धन का पूरा उपयोग करने की स्थिति में होंगे जो इस महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव प्रचार और अन्य खर्चों के लिए बांड से हुई आय से उपलब्ध होगा।भाजपा के पास बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त का हमेशा स्वागत है, खासकर कर्नाटक चुनावों के बाद जहां लालची विधायकों के फर्श को पार करने में नकदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हाल में मैंने फॉरवर्ड प्रेस, दिल्ली द्वारा प्रकशित जोतिराव गोविन्दराव फुले (1827-1890) की पुस्तक ‘गुलामगिरी’ का हिंदी अनुवाद और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले (1831-1897) पर केन्द्रित ‘सावित्रीनामा’ पढ़े।

राजनीति गंदा धंधा है। राजनेताओं पर बहुत सारी धूल और गंदगी चिपक जाती है।गवाही देंगे भाजपा तेलंगाना इकाई के प्रमुख बंदी संजय जिन्हें वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों द्वारा सड़क पर घसीटा गया और हिरासत में ले लिया गया।तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति (भारास) और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहे युद्ध में वह एक और शिकार हैं।

सभी की निगाहें आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं, जिसके लिए 10 मई को मतदान होगा और नतीजे 13 मई को घोषित किये जायेंगे।परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले दो प्रमुख दावेदारों - सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस की संभावनाओं को निर्धारित करेगा।राज्य की तीसरी राजनीतिक पार्टी जद (एस) भी अपनी ताकत का आकलन करेगी।

राजस्थान विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करना बहुप्रतीक्षित था जिसकी अपेक्षा काफी लंबे समय से नागरिक कर रहे थे और स्वास्थ्य देखभाल संगठन जिसकी मांग करते रहे थे।यह अधिनियम राजस्थान के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का अधिकार देता है।इस प्रकार स्वास्थ्य का अधिकार न्यायसंगत हो जाता है, अर्थात् सरकार अब कानून की नजर में जवाबदेह है।

तथाकथित सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद भारत में चीनी औद्योगिक निवेशकों की बढ़ती उपस्थिति भारतीय आकाश पर चीनी जासूसी गुब्बारों (जिसका अमेरिका द्वारा पता लगाया गया) और इसके क्षेत्रीय जल के करीब जासूसी जहाजों की तुलना में अधिक खतरनाक है।ये चीनी औद्योगिक निवेशक देश की वित्तीय और सामरिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा हैं।

जैसे जैसे हम एक और बड़े चुनावी मौसम की ओर बढ़ रहे हैं, दो समानांतर राजनीतिक प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसकी औपचारिकशुरुआत 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से होगी और 12 महीने बाद लोकसभा के साथ समाप्त होगी।आने वाले महीनों में ये प्रक्रियाएँ अधिक गतिमान होंगी क्योंकि मुख्य नेता यह पता लगायेंगे कि मतदाताओं को किस तरह से अपने पक्ष में किया जा सकता है।उनके बयानों से अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका राजनीतिक गणित क्या हो सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के डूबकी मारने के बाद, जर्मनी की बारी थी। राहुल गांधी की "अयोग्य सांसद" की हैसियत वाली स्थिति दोनों लोकतंत्रों को परेशान कर रही है।राहुल गांधी की लंदन टिप्पणी जो नहीं कर सकी, वह लोकसभा से उन्हें अयोग्य ठहराने ने कर दी। दोनों देशों को उठकर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर दिया।राहुल गांधी को यह भी साबित करने की जरूरत न रही कि न तो अमेरिका और न ही यूरोपीय संघ "भारत में लोकतंत्र की मौत" से 'बेखबर' थे।सिक्का गिरा और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी दोनों ने इसके ठनकने की आवाज को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना।