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शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट का प्रसिद्ध उद्धरण है - नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी भी अन्य नाम से, उसकी सुगंध उतनी ही मीठी होगी। नाम परिवर्तन के बारे में इसे अक्सरसंदर्भित किया जाता है। यह इंडिया के आधिकारिक नाम को भारत में बदलने के बारे में चल रही बहस के बारे में सच है। चाहे जो भी नाम दिया जाये, यह राष्ट्र तो एक ही रहता है।

हाल के जी-20 शिखर सम्मेलन से शी जिनपिंग की अनुपस्थिति भारत को सुर्खियों में आने से रोकने के लिए चीन का एक जान बूझकर उठाया गया कदम हो सकता है। हालाँकि, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ, वैश्विक मंच पर चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए और अधिक प्रभावी तरीके खोजने में कामयाब रहे।

28 विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित इंडिया गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले 39 राजनीतिक दलों के नवीनीकृत एनडीए ने अभी-अभी अपनी पहली चुनावी लड़ाई का फल चखा है। जिन छह राज्यों में उपचुनाव हुए उनमें से 4 में इंडिया गठबंधन मजबूत होकर उभरा है, सात में से 4 सीटें जीतीं, और 4 में से 3 क्षेत्रों में भाजपा और एनडीए पर बढ़त हासिल की है।

वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने के भारत के दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हिंदू भगवान शिव की 19 टन की प्रतिमा निस्संदेह 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में जी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व नेताओं का ध्यान आकर्षित करेगी। नटराज की नाचती हुई आकृति, सोने, चांदी और लोहे जैसी कीमती धातुओं से बनी एक प्रभावशाली 28 फुट (8.5 मीटर) लंबी मूर्ति, शिखर सम्मेलन के मेजबान नरेंद्र मोदी के लिए एक उपयुक्त प्रतीक के रूप में कार्य करती है।

हर प्रधान मंत्री देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उतना दुःसाहसी और निरंकुश नहीं होता जितना भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधी की सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर ‘उचित प्रतिक्रिया’ के लिए जनता का आह्वान करने के लिए किया जो भड़कावा या उकसावा जैसा ही था, जो भारत के लिए अशुभ है, एक ऐसे समय जब संघ-भाजपा लोक सभा चुनाव के पहले हिंदू भावनाएं भड़काकर उनका राजनीतिक दोहन करने की रणनीति पर चल रही है। प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी तो देश को शांति और समृद्धि के रास्ते पर ले जाना होता है। उदयनिधि, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, ने जाति-ग्रस्त सनातन धर्म के विनाश का आह्वान किया था।

नरेंद्र मोदी राज 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के नारे को लागू करके संसदीय लोकतंत्र और संघवाद पर दोहरा हमला शुरू करना चाहता है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। संदर्भ की शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि समिति का काम सिर्फ यह सिफारिश करना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैसे लागू किया जाये, और कानूनी और संवैधानिक कदम कैसे उठाये जायें। समिति से वही करने की उम्मीद की जा सकती है जो सरकार चाहती है क्योंकि इसे इस उद्देश्य के लिए चुना गया है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।

नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मुंबई में एक ठोस गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में पिछले सप्ताह एक सकारात्मक कदम उठाया। यह निर्णय उनकी तीसरी बैठक के दौरान लिया गया। पहली दो बैठकें पटना और बेंगलुरु में हुई थीं। गठबंधन का लक्ष्य लक्ष्य 1977 या 2004 के परिदृश्य को दोहराना है जब कमजोर विपक्ष ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ जीत हासिल की थी।

यह समझना मुश्किल है कि भारत लगातार चीन का शिकार क्यों हो रहा है, अगर वह पूरी तरह से जानता है कि चीन निर्यात में भारी डंपिंग कर रहा है और वह अक्सर "कच्चे माल की लागत से कम पर माल की आपूर्ति करता कैसे करता है?"

इस महीने के अंत में बिना बारी के संसद का सत्र बुलाने और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की नीति लागू करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के नरेंद्र मोदी सरकार के नाटकीय कदम विवादास्पद प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का कोई वास्तविक इरादा रखने के मुकबले विपक्ष को मानसिक रूप से “झटका देने और हतप्रभ करने' की नीति का हिस्सा हो सकते हैं।

तिरुवनंतपुरम: राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने राज्य में केन्द्र के प्री-पेड स्मार्ट बिजली मीटर के रोलआउट के लिए कुल व्यय (टोटेक्स) मॉडल को जोरदार ढंग से 'नहीं' कहा दिया है। टोटेक्स मॉडल को लागू न करने और कोई अन्य लागत प्रभावी मॉडल चुनने का निर्णय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा बुलाई गयी बैठक में लिया गया।