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तिरुअनंतपुरमः केन्द्र सरकार द्वारा 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटों का चलन बंद करने के निर्णय के बाद केरल में दो धुर प्रतिद्वंद्वी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एक सुर से बोलने लगे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बाजार से बाहर करने की घोषणा की होगी, तो जरूर उनकी नजर उत्तर प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में अगले साल चुनावों पर भी रही होगी। बिहार चुनाव में नरेन्द्र मोदी की भाजपा की करारी हार के पीछे एक कारण भ्रष्टाचार और काला धन पर मोदी सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाना भी शामिल था। सच कहा जाय तो नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी को बहुमत ही इसीलिए आया था, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से लोगों का मोह उसके कार्यकाल हुए एक से एक बड़े घोटालों के कारण भंग हो गया था। भाजपा की जीत उसके अपने कार्यक्रमों के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जीत नकारात्मक कारणों से हुई थी। जनता ने कांग्रेस व अन्य उन पार्टियों को खारिज कर दिया था, जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। भाजपा के अनेक नेताओं के बारे में भी देश के लोगों की अच्छी राय नहीं रही है, लेकिन लोगों को लगा था कि नरेन्द्र मोदी भ्रष्ट नहीं हैं और व्यक्ति को भ्रष्ट होने में भूमिका निभाने वाली संस्था परिवार से वे बाहर हैं। इसके कारण लोगों को लगा था कि नरेन्द्र मोदी सबसे अच्छे विकल्प हैं।

भोपालः मध्य प्रदेश में दो चुनाव क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और वोट 19 तारीख को पड़ रहे हैं। चुनाव परिणाम 22 नवंबर को निकलेंगे।

जैसी कि संभावना थी बड़े नोटो के विमुद्रीकरण के मसले पर संसद में घमसान मचा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी ने सोचा था कि एक हजार और 5 सौ के नोटों को बंद करने के निर्णय का अपनी लोकप्रियता बढ़ाने मे उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकवादियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जब 8 नवंबर की शाम को प्रधानमंत्री ने अपने उस निर्णय की घोषणा की थी तो देश का माहौल उनके पक्ष में था। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों तक लोगों को परेशानी होगी, लेकिन इसके कारण अंत में सबका भला होगा, क्योंकि काले धन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां देश में है।

समय आ गया है कि केन्द्र सरकार को टाटा समूह के मामलों मे हस्तक्षेप करना चाहिए। टाटा कंपनियों का मालिक होने का दावा करने वाली कंपनी टाटा संस उन कंपनिययों के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन्हें अस्थिर कर रही है। ये कंपनियां राष्ट्रीय महत्व की हैं और उनमें टाटा संस की हिस्सेदारी 50 फीसदी से भी कम है। उन कंपनियों के शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना केन्द्र सरकार का कर्तव्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद केन्द्र सरकार के पास भी उन कंपनियों के शेयरो का एक बड़ा हिस्सा है। यानी केन्द्र को अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए भी उनके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए।

16 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शरदकालीन सत्र मोदी सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। संसद से बाहर उसकी परीक्षा पहले से ही रही हे, जहां सरकार नोटबंदी से पैदा हुई समस्याओ को हल करने के लिए जूझ रही है और लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। नोटबंदी ने पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा को पीछे छोड़ दिया है और कश्मीर समस्या व पाकिस्तानी सीमा पर हो रही गोलीबारी, जिसके कारण भारत के सैनिक हताहत हो रहे हैं, की चर्चाओं को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।

तिरुअनंतपुरमः केरल में एक बार फिर विकास के प्रयासों की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश का सर्वांगीन विकास करना है।

डोलाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हुई जीत से दुनिया भर और खुद अमेरिका के अनेक लोग हैरान हैं। वे लोग ट्रंप की जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे और उनकी जीत की आशंका से डर भी रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति उस उम्मीदवार की कुछ बातें लीक से हटकर थीं। ट्रंप अमेरिका में दूसरे देशों के मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे। इराक में शहीद हुए एक अमेरिकी मुस्लिम जवान के परिवार के साथ बहुत ही क्रूरता से पेश आए थे। महिलाओं के प्रति भी वे कुछ असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को वे एक नाटक बता रहे थे। अमेरिकी युवकों की बेरोजगारी के लिए वे आउटसोर्सिंग को जिम्मेदार बता रहे थे और राष्ट्रपति बनने पर उसपर रोक लगाने की घोषणा कर रहे थे। वे मुक्त व्यापार को अमेरिकी हितों के खिलाफ बोल रहे थे। जापान को अमेरिका द्वारा दी जा रही सुरक्षा का भी वे मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि यदि जापान पर कोई हमला होगा, तो अमेरिकी सेना उसे बचाने जाएगी और जब अमेरिका पर हमला होगा, तो जापान के लोग अपने घरों में बैठकर सोनी टीवी देखेंगे। चीन के बारे में भी वे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, जिससे लगता था कि उनके राष्ट्रपति बनने से उस देश के साथ भी संबंध खराब होंगे। पाकिस्तान को वे दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता रहे थे। भारत के अनेक लोगों को डर लग रहा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आउटसोर्सिंग पर नियंत्रण लगेगा और भारत में उसका खराब असर पड़ेगा। अमेरिका में आ रहे विदेशी लोगों के प्रति भी उनके विचार अच्छे नहीं थे।

अपने 25 साल के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने अनेक उत्थान और पतन देखे हैं। लेकिन अपने 25 साल के जीवन के बाद वह अपने अस्तित्व के संकट से जूझती दिखाई दे रही है।

जो लोग अमेरिकी चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की जीत की आस लगाए बैठे थे, उन्हें नतीजों से झटका लगा है। ऐसे लोग भारत में भी हैं। उन्हें लगता था कि भारत के लिए हिलेरी ही अच्छी रहेंगी। इसका कारण यह है कि भारत में लोग उन्हें पहले से ही जानते हैं। वे 8 साल तक अमेरिका में सीनेटर रही हैं और चार साल तक वहां की विदेश मंत्री भी रही हैं। उन्हें भारत की दोस्त समझा जाता था।