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भोपालः व्यापम घोटाले की भेंट एक और सत्र हो गया। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार उसे 31 जुलाई तक चलना था। लेकिन सदन की तीन बैठकों के बाद ही इसे 22 जुलाई को समाप्त कर दिया गया।

मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक संसद के सत्र के दौरान एक चुटकुला बहुत ही लोकप्रिय हो चला था। वह चुटकुला यह था कि संसद का सत्र मैगी के दो मिनट में तैयार वाले समय तक ही चलता था। लेकिन अब दो मिनट में तैयार होने वाली मैगी पर संकट आ गया है, तो अब कोई दूसरा चुटकुला ढूंढ़ना पडेगा।

भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री और मुख्यमंत्री नेताओं के पर भ्रष्टाचार के लग रहे आरोपों के बाद जिस तरह से आक्रामक मुद्रा में आ गई है, उससे तो यही लगता है कि दूसरों को भ्रष्ट साबित कर वह अपने भ्रष्टाचार को न्यायसंगत ठहरा रही है। दूसरों के चेहरे कीचड़ से सने हैं, इसके कारण आपका कीचड़ से सना चेहरा बहुत सुंदर हो जाता, यह कोई नहीं मानता है, लेकिन भाजपा के नेता इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। इसके कारण ही वे अपने उन नेताओं के बचाव में बहुत ही आक्रामक तरीके से आ गए हैं। इस तरह की आक्रामकता का क्या हश्र होता है, उसे पिछले लोकसभा चुनाव से सीखना चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस लगभग इसी तरह की आक्रामकता का सहारा लेती थी। जब यूपीए सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर चर्चा होती थी तो वह भाजपा के कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार का गाना गाने लगती थी। जब सोनिया गांधी के दामाद पर अंगुली उठती थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद की ओर उसकी अंगुली उठने लगती थी।

अगले साल के मई महीने में तमिलनाडु में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। अब उसके 9 महीने रह गए हैं। करुणानिधि की डीएमके और अन्य विपक्षी पार्टियां उस चुनाव के बाद सत्ता हासिल करने के लिए आपस में ही होड़ कर रही हैं। उधर मुख्यमंत्री जयललिता के बारे में कहा जा रहा है कि प्रदेश की जनता पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और उन्हें हराना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।

तिरुअनंतपुरमः सीपीआई के केरल प्रदेश सचिव ने सेकुलरिज्म पर एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है और इसके कारण प्रदेश में वामपंथी खेमे में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। वामपंथी खेमे के बाहर के लोग भी इस बहस में शामिल हो गए हैं, लेकिन वामपंथियों में तो इसे लेकर मंथन का एक दौर शुरू हो गया है।

मोदी सरकार के लिए संसद का मानसून सत्र भारी पड़ रहा है। सरकार के एक साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शान से कहा था कि उनकी सरकार के पहले साल की सबसे बड़ी उपलब्धि भ्रष्टाचार मुक्त शासन की रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी श्री मोदी ने दावा किया था कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है। दिल्ली के लोगों ने उनकी बात को माना या नहीं, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन भ्रष्टाचार के मसले पर अरविंद केजरीवाल नरेन्द्र मोदी से ज्यादा विश्वसनीय दिखाई पड़े और दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को ही पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ऐसी हार का सामना करना पड़ा, जो उसके विरोधियों के लिए भी अविश्वसनीय था।

सोनिया गांधी द्वारा पिछले दिनों दी गई इफ्तार पार्टी क्या सफल रही? इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि गिलास आधा भरा हुआ था। उनके कहने का मतलब है कि वह 50 फीसदी सफल रही। दूसरी ओर सोनिया के विरोधियों को गिलास आधा दिखाई दे रहा है। इन दावों में कुछ खास नहीं रखा हुआ है। असल चीज जो मायने रखती हे, वह यह है कि इफ्तार पार्टी के बाद किस तरह तरह की गतिविधियां तेज हुई हैं।

बिहार में लालू यादव ने जाति के आंकड़े को एक बड़ा मुद्दा बनाने में सफलता पा ली है। नीतीश कुमार इस मसले पर शुरू में स्पष्ट नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने भी इस आंकड़ों को सार्वजनिक करने को एक चुनावी मुद्दे के रूप में देखना शुरू कर दिया है। जिस रोज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही थी, उस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। यदि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया, तो चुनावों मंे इसे एक बड़ा मुद्दा बनने से कोई रोक नहीं सकता।

केन्द्र सरकार का ’’मेक इन इंडिया‘‘ अभियान भले ही जोर नहीं पकड़ पा रहा हो, लेकिन इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका प्रमाण अर्थव्यवस्था की विकास दर में देखी जा रही वृद्धि है। केन्द्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद विकास की वृद्धि को मापने का तरीका बदल दिया है और कुछ लोग इसके कारण जारी की जा रही विकास दरों के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर हो रही है और इसके कारण भविष्य में और भी तेज विकास की उम्मीद की जा सकती है। इस साल विकास की दर का अनुमान साढ़े सात फीसदी लगाया जा रहा है, लेकिन यदि यह दर 8 फीसदी तक पहुंच जाय, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

तिरुअनंतपुरमः विझिंजम बंदरगाह का मामला केरल सरकार के गले की हड्डी बन गया है। उसे निर्णय करने में समस्या हो रही है कि अदानी को वह बंदरगाह अवार्ड किया जाना सही है या नहीं।