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तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार के नेता अब इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहे हैं कि के एक मणि ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर एक साल से इस्तीफे का दबाव पड़ रहा था। उन पर बार मालिकों के संगठन ने घूसखोरी का आरोप लगाया था और उससे संबंधित मुकदमे का सामना भी वे कर रहे हैं। इसके बावजूद मणि अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर रहे थे।

बैठे बैठाए कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में 27 सीटें मिल गईं। इसके बाद कांग्रेस के अंदर उन्हें अध्यक्ष का पद दिए जाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। बिहार में कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी सारी सीटों पर जीत हासिल होगी। 1990 के चुनाव के बाद बिहार में कांग्रेस को उतनी सारी सीटें कभी नहीं मिली थीं। 1995 में उसे वहां 29 सीटें जरूर मिली थीं, लेकिन उनमें वर्तमान झारखंड में मिली सीटें भी शामिल थीं। यदि उन सीटों को निकाल दिया जाय, तो 1995 में उसे वर्तमान बिहार से 27 से भी कम सीटें मिली थीं।

उपेक्षित लोगों को विकास के दायरे में लाना अच्छी बात है। भारत को साफ रखना भी अच्छी बात है। गंगा की सफाई भी स्वागत योग्य है। बेटियों को बचाना और उन्हें पढ़ाना भी जरूरी है। मेक इन इंडिया का विचार भी अच्छा है। गरीबी मिटाने की मंशा भी अच्छी है। यह सब अच्छी बातें हैं। केन्द्र सरकार ने बिहार और अन्य राज्यों के लिए भारी पैमाने पर धन उपलब्ध करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। यह भी अच्छा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर को वास्तव में धन की जरूरत है। पश्चिम बंगाल को भी धन चाहिए। केन्द्र सरकार ने उसके लिए भी 16 हजार करोड़ रुपये की सहायता की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय लैप्स नहीं होने वाले रेल फंड के निर्माण में अड़ंगा लग गया है जबकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसे पारित कर दिया है और रेल बजट 2014-15 में शामिल कर लिया गया है। वित्तीय साल का आधा समय बीत जाने के बाद इसका हाल वही है जहां पहले था आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय रेल फंड का 25 प्रतिशत हिस्सा रेलवे के बजट से जबकि 75 प्रतिशत हिस्सा वित्त मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जाएगा। यह बजट मुनाफा देय वाला नहीं होगा ।

तिरुअनंतपुरमः केरल में बदलाव की बयार बहती दिखाई दे रही है। पिछले दिनों प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनावों के संदेश स्पष्ट हैं।

बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए सिर्फ और सिर्फ जाति फैक्टर जिम्मेदार है, जिसकी उपक्षा भारतीय जनता पार्टी ने वहां पूरी तौर पर कर दी। 1990 के मंडल आयोग की कुछ सिफारिशें लागू करने की घोषणा वीपी सिंह ने की थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। उसके कारण उसकी छवि पिछड़ा और दलित विरोधी बन गई थी। यही कारण है कि उसे लालू को सत्ता से बाहर करने के लिए मंडल आंदोलन के समर्थक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार पेश कर चुनाव लड़ना पड़ा था और उसमें वह सफल भी हुई।

आजकल सम्मानों और पुरस्कारों को लौटाने की होड़ लगी हुई है। लौटाने वाले लोग कह रहे हैं कि देश में सहिष्णुता समाप्त हो गई है या हो रही है और इस प्रवृति का विरोध करते हुए वे अपने सम्मान और पुरस्कार लौटा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या हमारा समाज वाकई बहुत सहिष्णु रहा है? जिस असहिष्णुता के विरोध में सम्मान वापस लौटाए जा रहे हैं, क्या वह समाज में अभी अभी आई है? आखिर पिछले दिनों कुछ ऐसा क्या नया हुआ, जिसने कुछ सहिष्णु लोगों को हिलाकर रख दिया है?

बिहार चुनाव के बाद नरेन्द्र मोदी को आगे देखते हुए अपने सुधार कार्यक्रमों को पूरा करने में लग जाना होगा। अगर उन्होंने वैसा नहीं किया, तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव जीतना नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली चुनाव में हार का स्वाद चखने के बाद तो बिहार का चुनाव जीतना नरेन्द्र मोदी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि वे साबित कर सकें कि उनके नाम का जादू अभी समाप्त नहीं हुआ है। यही कारण है कि उन्होंने बिहार में दो दर्जन से भी ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इससे पता चलता है कि वे बिहार चुनाव को कितना महत्व दे रहे थे। मीडिया द्वारा बिहार चुनाव को इतना उछाला गया कि इसने दुनिया भर के ध्यान को आकर्षित कर रखा था। नरेन्द्र मोदी के लिए बिहार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा उनकी पार्टी राज्यसभा में अपनी सदस्य-संख्या बढ़ा सकती है।

शिक्षा के माध्यम का मतलब वह भाषा होती है, जिसे कक्षा में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई छात्र उस भाषा से परिचित नहीं है, जिस भाषा में उसे कक्षा में पढ़ाया जाना है, तो निश्चय ही वह भाषा उसके लिए एक विदेशी भाषा है। यही कारण है कि यदि वह छात्र पढ़ाई को समझ नहीं पाता है, तो वह स्वाभाविक ही है। किसी विदेशी भाषा में किसी बच्चे को पढ़ाने का मतलब है कि उसे बिना तैराकी सिखाए गहरे पानी में उतार देना।

रूस ने भारत को वस्तु विनिमय व्यापार को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस वस्तु विनिमय व्यापार को रूपया- रूबल व्यापार भी कहा जाता रहा है। रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था, तो उसके साथ इस तरह के व्यापार का समझौता था। लेकिन बाद में वह समाप्त हो गया। उस व्यापार को शुरू करने का एक नया प्रस्ताव बहुत ही सही समय पर आया है। भारत को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।