View Articles

तिरुअनंतपुरमः अरुविक्कारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से सीपीएम और उसके नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को बहुत उम्मीद थी। वह सीट विधानसभा के अध्यक्ष जी कार्तिकेयन के इस्तीफे से खाली हुई थी।

डाॅक्टर लोहिया कहा करते थे कि ’’लोकराज लोकलाज से चलता है’’। प्रचंड बहुमत से जीतकर बनने वाली सरकारों को भी लोकलाज का ख्याल रखना ही चाहिए। इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने लोकलाज का ख्याल नहीं रखा, बाद में उसकी दुर्गति हो गई। अदालत में पराजित होकर अपनी लोकसभा सदस्यता खोने के बाद भी इन्दिरा गांधी अपने पद पर बनी रहीं और अपने पद पर बने रहने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ गया। देश की जनता ने उन्हें 1971 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन 1977 में न केवल उनकी अपनी पार्टी हारी, बल्कि वे खुद भी चुनाव हार गईं थीं। बाद में जनता पार्टी के बिखराव के बाद वे सत्ता में भले लौट आई हों, लेकिन आज भी जब आपातकाल की चर्चा होती है, तो इन्दिरा गांधी का नाम कोई प्रशंसा से नहीं लिया जाता। हां, दुबारा चुनाव करवाने के उनके निर्णय के कारण उनके खिलाफ होने वाली आलोचना कुछ धीमी जरूर हो जाती है।

आज जब आपातकाल पर चर्चा चल रही है और पत्रकार बता रहे हैं कि उन्होंने उसका सामना कैसे किया और क्या देखा, तो मैं भी अपनी बात कहने से अपने और को रोक नहीं पा रहा हूं। उस समय मैं पीटीआई में संवाददाता था। जिस रोज आपातकाल लागू किया गया, उसके पहले वाली रात मैं चाणक्यपुरी स्थिति उत्तर प्रदेश निवास में चैधरी चरण सिंह के कमरे में बैठा हुआ था। कुछ समय पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उस सभा से निकले संदेश को इन्दिरा गांधी कैसे लेती हैं और उससे निकली चुनौती का सामना कैसे करती हैं, इसी पर बातचीत चल रही थी। अपने ग्रामीण अंदाज में चैधरी साहब ने तक कहा था कि बिल्ली जब चारों तरफ से घिर जाती है, तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने विरोधियों पर हमला करती है और वह हमला बेहद ही खतरनाक होता है।

बिहार में लालू और नीतीश के गठबंधन पर जाति की राजनीति का साया गहराने लगा है और राजद प्रमुख द्वारा भ्रष्टाचार में फंसते नजर आ रही भाजपा की नेताओ के पक्ष में दिया जा रहा बयान भी नीतीश के लिए खतरनाक साबित हो सकता हैं।

जयललिता ने यदि सोचा था कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी समस्या समाप्त हो गई है, तो वह गलत साबित हो गईं हैं। अभी भी तलवार उनके सिर पर लटक रही है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय किया है। उसके बाद जयललिता के राजनैतिक कैरियर पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया था, तो जयललिता एक बार फिर वहीं पहुंच जाएगी, जहां वह सेसन कोर्ट के फैसले के बाद पहुंची थी।

तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार बार बार यह दावा करती रही है कि बार रिश्वतखोरी की जांच में वह किसी प्रकार कर हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लेकिन अब उसका यह दावा खोखला साबित हो रहा है।

प्रमुख रूसी कंपनियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान में दिलचस्पी लेने लगी हैं। रूस ही सरकार पहल कर रही है और उससे उत्साहित होकर रूस की कंपनियां भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर भारत में संयुक्त उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छुक हैं।

आपातकाल भारत में फिर से लगने की संभावना व्यक्त करने वाला आडवाणी का बयान भाजपा के अंदर खलबली मचा रहा था। श्री आडवाणी ने उस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान राहुल गांधी की ओर संकेत करते हुए दिया गया था। उनकी इस सफाई से भारतीय जनता पार्टी के अंदर राहत की सांस ली जा रही है।

दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। एनडीए सरकार के शुरुआती महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार मे कच्चे तेल की कीमतों के गिरने के कारण भारत को जो लाभ मिल रहा था, वह अब समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति मे भारत को एक ऐसी रणनीति अख्तियार करनी होगी, ताकि वह कच्चे तेल और उसके उत्पादों के आयात के अपने बिल को कम कर सके। ऐसा करने के लिए उसने विदेशो मे तेल एवं गैसों की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा खरीदने की रणनीति बनाई है।

भारतीय रेलवे को सुधार की पटरी पर लाने के लिए अब तक न जाने कितनी कमेटियां और आयोगों का गठन हो चुका है और उनकी रपटें कूड़े का अंश बनी या फिर रेलवे बोर्ड में फाइलों का बोझ बढ़ा रही हैं। पिछले साल सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को नय जीवन देने के लिए अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में रेल सुधार कमिटी का गठन किया था, जिसे इस साल जुलाई में अपनी अंतिम रिपोर्ट देनी थी लेकिन कमेटी ने एक माह पूर्व ही अपनी रिपोर्ट दे दी है। अन्य कमेटियों, आयोगों की तरह देबरॉय कमेटी ने भी रेलवे को सुधारने के जो सझाव प्रस्तुत किए हैं वह निजीकरण से भी आगे का रास्ता है, जहां रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आम आदमी के लिए शिकायत करने का मंच भी नहीं रहेगा। रेलवे बजट नहीं होगा। तीन भागों में बंटा होगा रेलवे का संचालन तंत्र। सबसे मजबूत हाथ निजी क्षेत्र का होगा जो माल व यात्रियों को ढोएंगे। सरकार पटरियां बिछाएगी, उसका रख रखाव करेगी और कोच-वैगन उत्पादन इकाइयां कॉरपोरेट हाथों में होंगी। ऐसे में रेलवे को विमान से महंगा होने में कितने दिनों का समय लगेगा? देश की गरीब जनता के समक्ष 300-400 रुपये में दिल्ली से पटना-कोलकाता जाने का सपना 3000 रु. में भी पूरा हो पाएगा क्या? इन सारे सवालों का जवाब सरकार ही दे सकती है यदि उसने देबरॉय पैनल की सिफारिशों को लागू करने का मन बना लिया है।