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चुनावी मौसम ने एक बार फिर इस प्रश्न को रेखांकित किया है कि क्या हमारा राजनैतिक वर्ग स्वच्छ चुनाव चाहता है? इसका जवाब नकारात्मक है। इसका कारण यह है कि अभी भी राजनैतिक पार्टियां इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनता का विश्वास उनसे हट चुका है और वे व्यवस्था में भी अपना विश्वास खो चुके हैं।

यदि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी, जो नेहरू गांधी परिवार पर पूरी तरह निर्भर है, नहीं होती, तो वह आगामी चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करने के लिए आंतरिक विचार विमर्श और खोज कर रही होती।

सचिन को भारत रत्न मिलने पर जिस तरह का विवाद छिड़ा है, उससे सचिन की प्रतिष्ठा बझ़ने के बजाय घट ही गई है। यह सम्मान किसी व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए दिया जाता है, पर हो रहा है बिल्कुल उलटा। इसके कारण न केवल सचिन की प्रतिष्ठा गिरी है, बल्कि खुद भारत रत्न सम्मान के सम्मान में भी गिरावट आई है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि सरकार ने सचिन को यह सम्मान देते समय काफी हड़बड़ी दिखाई। पहले तो खिलाडि़यों को भारत रत्न देने का प्रावधान था ही नहीं। अभी भी इसका प्रावधान है, इसमें बहुत लोग शक जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भारत रत्न पाने वालों की पात्रता में खेल को भी शामिल कर लिया गया है।

भोपालः मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होने हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। फिलहाल हवा का रुख उसके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पहले से ही लगातार 10 साल से विपक्ष में है। यदि इस बार भी उसकी हार होती है, तो उसे अगले 5 सालों तक फिर विपक्ष में रहना होगा। लगातार विपक्ष में रहने से कांग्रेस के जमीनी स्तर पर कमजोर हो जाने के खतरे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वहां कांग्रेस इस बार अपने मतभेदों को भूलकर एक हो गई सी लगती है।

तिरुअनंतपुरमः केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिमी घाट के 60 हजार वर्ग किलामीटर के क्षेत्र में खनन पर रोक लगा दी है। यह रोक पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए लगाई गई है। पर इसके कारण केरल की राजनीति में भूचाल आ गया है।

केन्द्रीय कानून मंत्री कपिल सिबल ने कुछ दिन पहले घोषणा की है कि केन्द्र सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद ऐसे संगीन अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, जिसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। संगीन अपराधों की श्रेणी में उन्होंने ऐसे अपराधों को रखा है, जिसमें सजा होने पर कम से कम 7 साल की जेल होती है। हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे मामले इस तरह के संगीन अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

केन्द्र की यूपीए सरकार आगामी 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्म दिन पर तेलंगाना राज्य के गठन का विधेयक संसद में पेश करना चाहती है। सोनिया के निदेश पर कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के गठन की प्रक्रिया की तिथियों को तय किया है। 18 नवंबर को तेलंगाना पर बने मंत्रियों का समूह विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप से स्वीकार कर लेगा। उसके बाद उसे मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा। उसके बाद 21 नवंबर तक उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति उसे आंध्र प्रदेश विधानसभा में भेज सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को कहा गया है कि वह अपने प्रदेश की विधानसभा के सत्र को 25 नवंबर को आहूत करें और उसमें इस विधेयक पर विचार विमर्श किया जाय।

भोपालः मध्यप्रदेश में उम्मीदवारों के नाम लेने का वक्त समाप्त हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच असली टक्कर की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी टिकट नहीं मिलने से नाराज लोग कांग्रेस और भाजपा के लिए समस्याएं खड़ी करेंगे, पर वैसा कुछ हो नहीं रहा है। मतदान आगामी 25 नवंबर को होने हैं।

राष्ट्रमंडल के कोलंबो शिखर सम्मेलन से अलग रहने का मनमोहन सिंह का निर्णय उनका अपना नहीं हो सकता। उन्होंने यह निर्णय सोनिया गांधी के कहने पर ही किया होगा। अन्य अनेक मौके पर भी मनमोहन सिंह ने वही किया है, जो उन्होंने सोनिया गांधी द्वारा करने के लिए कहा गया होगा।

वर्तमान चुनावी माहौल में विकास को गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर वरीयता दी जा रही है। नरेन्द्र मोदी को विकास पुरुष के रूप में ही पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में गुजरात ने काफी विकास किया है। विकास तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने भी देश का तेजी से ही किया और अपने पहले कार्यकाल में 8 से 9 फीसदी तक विकास किया, लेकिन उनके विकास की कहानी भ्रष्टाचार में दबकर रह गई है।