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कोलकाताः सीपीएम के शीर्ष नेताओं की कोशिश के बावजूद पिछले 7 जनवरी को नेताई में हुआ नरसंहार पार्टी के अंदर और मोर्चे के घटकों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की गिरती शाख और कई केंद्रीय मंत्रियों के आपसी मनमुटाव से आहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में फेरबदल कर जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपनी मिस्टर क्लीन की छवि को बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाना चाह रहे हैं लेकिन पार्टी के कुछ मंत्री और गठबधंन की मजबूरी उनके राह में रोड़े भी अटका रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज कांगेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात इन अटकलों को और हवा दे रही है। इसके पहले वह राष्ट्पति प्रतिभा पाटिल से भी मिल चुके हैं।

कोलकाताः नया साल शुरू होते ही राभा और गारो जनजातियों के बीच खूनी संघर्ष प्रारंभ हो गया जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए हैं और करीब 30 हजार लोग बेघर हो गए हैं। बेघर हुए लोगों के घरों को जला दिया गया था। उनमें से अघिकांश अपनी जान बचाने के लिए घरो से भाग खड़े हुए। ये घटनाएं असम- मेघालय सीमा के दोनों ओर घटीं। पहले भी इन दोनों जनजातियों के बीच झड़पें हुआ करती थीं, लेकिन इस बार इतने बड़े स्तर पर दोनों में संघर्ष पहली बार हुआ है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की स्थापना सन् 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (आईसीएमआर) के रूप में की गयी थी, जिसे देश की स्वतंत्रता के बाद सन् 1949 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) नाम दिया गया। परिषद 99 वर्ष पूरा कर 15 नवंबर 2010 से अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रही है। देश में जैव आयुर्विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने में परिषद का महत्वूर्ण योगदान रहा है क्योंकि वह देश की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझने तथा अनुसंधान के माधयम से उनका निराकरण खोजती है। आईसीएमआर नेटवर्क से जुड़े संस्थानों तथा इस नेटवर्क के बाहर के अनेक संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्‍यम से विभिन्न बीमारियों के निदान के लिए परिषद लगातार कार्य कर रही है।

भारत इस समय विश्‍व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्‍यवस्‍थाओं में शामिल है। उसका लक्ष्‍य प्रति वर्ष स्‍थायी रूप से 9-10 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) वृद्धि दर हासिल करना है। अंत: यह आवश्‍यक है कि विनिर्माण क्षेत्र लंबे अरसे तक 13 से 14 प्रतिशत की दर से विकास करे। परंतु पिछले दो दशकों से विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जीडीपी. में 16 प्रतिशत के आसपास ही बना हुआ है। एशिया के अन्‍य देशों के विनिर्माण क्षेत्र में आए परिवर्तनों को देखते हुए भारत के विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति विशेष रूप से चिंता पैदा करने वाली हो जाती है। इस अपेक्षाकृत अल्‍प योगदान से पता चलता है कि भारत वै‍श्विक अर्थव्‍यवस्‍था में आई गतिशीलता से उत्‍पन्‍न अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठाने में असमर्थ रहा है।

नई दिल्ली: त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्‍य के पर्यटन मंत्री डॉ. रूपर्ट ग्रिफित ने आज पर्यटन राज्‍य मंत्री श्री सुल्‍तान अहमद से मुलाकात की। आधे घंटे चली बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की।

नई दिल्ली: केन्‍द्रीय वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने आज यहां पेरू के व्‍यापार और पर्यटन मंत्री डॉ. इडुआर्डो फेरीरोस के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि दोनों देशों को आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए साथ मिलकर सक्रियतापूर्वक काम करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए खनिज, हाइड्रोकार्बन, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि प्रमुख क्षेत्र हैं।

नई दिल्ली: वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मुंबई की आदर्श कोआपरेटिव सोसाइटी इमारत को गिराने का निर्णय लिया है । तीन बिंदुओं के आधार पर मंत्रालय ने पूरे निर्माण को गिराने का निर्णय लिया । यह निर्णय इसलिए लिया गया क्‍योंकि यह इमारत अनाधिकृत है और तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना , 1951 का उल्‍लंघन है ।

तिरूअनंतपुरमः केरल में विधानसभा आमचुनाव के अब 4 महीने भी शेष नहीं रह गए हैं। सत्ताघारी एलडीएफ इस चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल कर सत्ता में आने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार कर रहा है।

बिहार चुनाव में पार्टी की दुर्गति होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का जिस तरह से विरोध हो रहा है, वह कांग्रेस के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। बिहार और झारखंड में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 54 में से 3 सीटें ही हासिल हो सकी थीं। जहिर है अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने बूते बहुमत लाने के लिए उन दोनों राज्यों में अपनी स्थिति सुधारनी होगी। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और दोनों में ही कांग्रेस की भारी भद्द पिटी। बिहार में तो कांग्रेस को 2009 लोकसभा चुनाव में मिले मतों से काफी कम मत 2010 विधानसभा चुनाव में मिले। यानी 2009 में कांग्रेस के लिए बिहार में जो आशा की किरण दिखाई पड़ी थी, वह 2010 में धूमिल हो गई।