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नई दिल्ली। एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से आम आदमी को काफी उम्मीदें है। लोकपाल बिल और भूधिग्रहण विधेयक इसी सत्र में पारित होने हैं। बहुप्रतिक्षित खाद्य सुरक्षा विधेयक भी इसी सत्र में रखा जाएगा। लेकिन सत्र निर्विध्न रूप से चल पाएगा इसको लेकर भी आशंका जतायी जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। मंहगाई और ,भ्रष्टाचार और आतंरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर जोरदार बहस हो सकती है। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने क्रमशः भ्रष्टाचार और कालाधन को लेकर दिल्ली में आंदोलन किए हैं,उसके नतीजे भी इसी सत्र में दिखने मिल सकते हैं।

लखनऊः बसपा प्रमुख मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विरोधी पार्टियों के खिलाफ अभियान तेज करने का फैसला किया है। उनके निशाने पर खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी होंगी।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह दूसरे दौर के सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। अगले मानसून सत्र में वे अनेक ऐसे कानून बनाने की कोशिश करते दिखाई देंगे, जो न केवल राजनैतिक रूप से, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे।

तिरुअनंतपुरमः विधानसभा सत्र के दौरान केरल की यूडीएफ सरकार उस समय गिरते गिरते बची, जब सदन में वोटिंग किया जाना था। उस समय सदन में सरकारी पक्ष के सभी विधायक उपस्थित नहीं थे। विपक्षी सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। यदि समय पर वोटिंग होता तो सरकार का गिरना तय था। पर विधानसभा के स्पीकर ने वोटिंग में विलंब करवा दिया और इस तरह से सरकारी पक्ष को अन्य सत्ताधारी विधायकों को सदन में लाने का मौका मिल गया।

भोपालः मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र 12 जुलाई को शुरू हुआ था, जो 22 जूलाई को समाप्त हो गया। इसके बीच के तीन दिन विधानसभा की बैठक नहीं हुई, क्योंकि उन दिनों छुट्टी थी।

भारतीय जनता पार्टी वह करने की हिम्मत नहीं जुटा रही है, जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा के भ्रष्टाचार की खबरें बहुत दिनों से आ रही हैं और कांग्रेस उसका इस्तेमाल अपने नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम को रोकने के लिए कर भी रही है। इसके बावजूद भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी और को उनकी जगह बैठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है।

सांसद विकास निधि में सरकार ने आरंभिक हिचकिचाहट प्रदर्शित करने के बाद एकमुश्त तीन करोड़ रुपए की वद्धि कर दी है। अब सांसदों को विकास के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ की बजाय पांच करोड़ रुपया मिला करेगा। इस वृद्धि के साथ सांसद विकास निधि का कुल वार्षिक खर्च 1580 करोड़ की जगह 3950 करोड़ रुपया हो जाएगा। यह ऊपरी तौर पर दिखाई पड़ रहे उस माहौल के विपरीत है जिसमें लग रहा था कि सांसदों का बहुमत इस योजना को बनाए रखने के पक्ष में नहीं है।

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी के अंदर एक विशेष स्थान बना लिया है। विवादास्पद बयान देना उन्होंने अपनी आदत बना ली है। चाहे जो भी मसला हो, वे विवादास्पद बयान जरूर देते हैं, भले ही उसके कारण पार्टी को उस समय कुछ परेशानी होती हो। बाद में देखा जाता है कि उनकी लाइन की पार्टी की लाइन बन जाती है। यह कोई एक बार नहीं हुआ है। ऐसा बार बार होता आ रहा है। इससे यह पता चलता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नजर में वे कितने महत्वपूर्ण बन गए हैं।

चेन्नईः सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री जयललिता ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। शुरुआती दो महीने तो ठीकठाक रहा, लेकिन उसके बाद न्यायपालिका ने उनके एक निर्णय पर ब्रेक लगाकर उन्हें अहसास दिला दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री जो चाहे, वह सभी काम नहीं कर सकता। उसे नियम कायदों और कानूनों के मुताबिक ही चलना होता है।

नई दिल्लीः यदि केन्द्र सरकार की मानें तो देश में जाति जनगणना शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत 29 जून को त्रिपुरा में हुई। केन्द्र सरकार ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना जून महीने में शुरू हो जाएगी। यह आश्वासन उस समय दिया गया था, जब विपक्ष फरवरी महीने में हो रही जनगणना में ही जाति को गिनने की मांग कर रहे थे।