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नई दिल्ली। स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के भारत आगमन पर खुदरा व्यापार के क्षेत्र में होने वाली संभावित संधि का जोरदार विरोध करने का निर्णय किया है। मंच के प्रवक्ता डा अश्विनी महाजन के अनुसार बराक ओबामा के आने के पहले से ही वालमार्ट के प्रमुख माइकल टी डयूक ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है औरं वणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। मंच को आशंका है कि सरकार बहुत जल्द ही वालमार्ट,टेस्को,कैरीफोर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने स्टोर भारत में खोलने के लिए अनुमति देने जा रही है।

कोलकाताः असम में विधानसभा के आमचुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। इसमें कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे मसले सामने आ गए हैं, जिनका जवाब देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। ये मसले अगले चुनावों में केन्द्रीय भूमिका निभाएंगे।

इस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी जयप्रकाश नारायण की तुलना राहुल गांधी से की जा सकती है। कांग्रेस के लिए इससे कितनी असहज स्थिति पैदा हो गई होगी इसका प्रमाण था 21 अक्टूबर को नियमित पत्रकार वार्ता का टाला जाना। हालांकि पार्टी सचिव एवं प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दे दिया है, पर इससे जयप्रकाश बनाम राहुल गांधी पर बहस समाप्त नहीं होने वाली। वास्तव में ऐसा एक भी पहलू नहीं जिससे जयप्रकाश नारायण के साथ राहुल गांधी की तुलना की जाए।

आंध्र प्रदेश में खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। पृथक तेलंगाना राज्य का मसला फिर जोर पकड़ने वाला है। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट 31 दिसंबर तक आ जाएगी। उसके पहले ही माहौल गर्म होने लगा है। सभी पक्ष अगली लड़ाई के लिए अपने आपको तैयार कर रहे हैं।

तिरुअनंतपुरमः केरल सरकार दुबई स्थित टेकॉम कंपनी को अंतिमेत्थम दिए हुए एक महीना से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी परियोजना पर छाए भ्रम के बादल अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। केरल सरकार ने वह नोटिस 1 सितंबर को ही दिया था। कहा गया था कि टेकॉम को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया जाता है। उस नोटिस के बाद टेकॉम ने मांग की थी कि उसे 30 सितंबर तक का समय दिया जाय।

केन्द्र सरकार नवरत्न कंपनियों का विनिवेश कर रही है। मनमोहन सिंह की सरकार अपनी पहले कार्यकाल में वामदलों के दबाव के कारण अपनी इच्ठानुसार यह काम नहीं कर सकी थी, पर आज उस पर वाममोर्चा का कोई दबाव नहीं है। उसके सहयोगी घटकों को भी विनिवेश पर आपत्ति नहीं है। डीएमके ने एक कंपनी विशेष के विनिवेश का विरोध किया था। उसे विनिवेश के दायरे से बाहर रखा गया है।

चंडीगढ़ः पंजाब के कर्ज संकट ने वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल को सरकार से ही नहीं, बल्कि अकाली दल से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस संकट का हल सरकार कैसे करेगी।

नई दिल्लीः सालाना मुद्रास्फीति दर फिर 9 फीसदी की ओर बढ़ रही है। खाने की चीजों के दाम में मुद्रास्फीति 16 फीसदी तक पहुंच गई है और इसके 18 फीसदी तक पहुंच जाने की आशंका है। औद्योगिक उत्पादन की दर पिछले अगस्त महीने में घटकर आधी रह गई थी। वह पिछले 15 महीने में दर्ज की गई सबसे निम्न विकास दर थी। रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है। यह एक महीने में 5 फीसदी से भी ज्यादा कमजोर हो गया है।

भारत के निर्वाचन आयोग ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह जनप्रतिधित्व कानून में संशोधन कर चुनाव से पहले होने वाले सर्वेक्षणों पर रोक लगा दे, क्यांेकि इसके कारण स्वच्छ एवं स्वतंत्र मतदान में वाधा पैदा हो रही है। आयोग ने जिस दिन केन्द्र सरकार को यह पत्र लिखा था, उसकी पूर्व संघ्या को एक चैनल ने बिहार के हो रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित एक सर्वे के नतीजे जारी किए थे। जाहिर है, उन नतीजों ने ही निर्वाचन आयोग को वह पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया।

एक बार फिर केन्द्र सरकार कह रही है कि वह लोकपाल विधेयक को अगले सत्र में संसद में लाएगी। यदि इस बार इसे संसद में पेश किया गया, तो यह इसे पारित कराने का 10वां प्रयास होगा। इसके पहले के 9 प्रयास विफल रहे हैं। आज का राजनैतिक माहौल भ्रष्टाचार की चर्चा से गूंज रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा देने की मांग की जा रही है। उम्मीद की जाती है कि इस माहौल में लोकपाल विधेयक को कानून बनाने में केन्द्र की सरकार सफल हो पाएगी।