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बिहार के उपचुनाव के पहले महागठबंधन में दरार

पर राजग की जीत लोकसभा की तरह आसान भी नहीं होगी
उपेन्द्र प्रसाद - 2019-09-26 11:06 UTC
बिहार में एक लोकसभा और पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामचन्द्र पासवान का निधन हो गया था। इसके कारण वहां चुनाव होना है। पांच विधानसभा क्षेत्रों के विधायक लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद आ चुके हैं। इसलिए उनकी सीटें खाली हो गई थीं। उनमें से चार तो जनता दल(यू) के हैं और एक कांग्रेस के। उन सीटों पर भी उपचुनाव अपरिहार्य हो गए थे। समस्तीपुर सीट रामविलास पासवान की लोकजनतांत्रिक पार्टी के पास थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार उनकी ही पार्टी का होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में वह सीट महागठबंधन में तालमेल के तहत कांग्रेस को दी गई थी और कांग्रेस के अशोक राम वहां दूसरे स्थान पर थे। जाहिर है, वहां से कथित महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस से ही होगा। कांग्रेस सांसद द्वारा खाली की गई सीट से कांग्रेस का ही प्रत्याशी होगा। शेष चार विधानसभा सीटों पर राजद के उम्मीदवार ही होंगे।

उत्तर प्रदेश में पिछले 30 महीनों में कुशासन की स्थिति

विपक्ष ने योगी सरकार के दावों को झुठलाया
प्रदीप कपूर - 2019-09-25 09:53 UTC
लखनऊः विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पिछले 30 महीनों के दौरान अच्छे प्रदर्शन के को खारिज कर दिया है।

मध्य प्रदेश में बाढ़ के बाद हनी ट्रैप की सुनामी

अनेक राजनेता और नौकरशाह हो रहे थे ब्लैकमेल
एल एस हरदेनिया - 2019-09-24 15:59 UTC
भोपालः मध्य प्रदेश में अभी तक अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ के कारण आई आपदा से उबरा नहीं है - पर यह ‘मधु जाल’ के रूप में वर्णित एक सुनामी की चपेट में आ गया है। यह दावा किया जा रहा है कि ‘शहद के जाल’ में पूर्व और वर्तमान मंत्रियों सहित शीर्ष वीवीआईपी शामिल हैं उनमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी हैं। जबकि राज्य के अखबार इसे एक प्रमुख सेक्स स्कैंडल के रूप में वर्णित कर रहे हैं, एक प्रमुख समाचार पत्र ने दावा किया है कि यह कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने और यदि संभव हो तो कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा था।

झारखंड में चुनाव दिसंबर में

क्या जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है भाजपा?
उपेन्द्र प्रसाद - 2019-09-23 09:55 UTC
दो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस साल के अंत तक तीन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। वे राज्य हैं- हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि तीनों राज्यों के चुनाव एक साथ ही हो जाएंगे। वैसे यह सच है कि झारखंड की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होगा, जबकि अन्य दोनों राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल नवंबर के आरंभिक दिनों में समाप्त होंगे। लेकिन नवंबर और दिसंबर में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो एक साथ ही देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराने की बातें बार बार करते रहते हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा था कि झारखंड विधानसभा का चुनाव भी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के साथ हो जाएगा।

भाषाई विविधता भारत की सभ्यतागत पहचान है

हिन्दी थोपने का अमित शाह का विचार लोकतंत्र विरोधी है
सागरनील सिन्हा - 2019-09-21 10:08 UTC
भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों और विभिन्न खाद्य पदार्थों, संस्कृतियों और पहनावों का देश है। यदि कोई चीज जो भारत को वैश्विक मंच पर गर्वित करती है, वह है यह विविधता, जो यहां सदियों से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इस आधुनिक सदी में ऐसे देश नहीं हैं जो विविधता के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है, समृद्ध भाषाई विरासत वाले कई देश हैं। लेकिन, भारत इस दुनिया के उन देशों में शामिल है, जिन्हें अविश्वसनीय भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता वाली संस्कृतियों के उत्कर्ष का एक लंबा सभ्यतागत इतिहास विरासत में मिला ।

मानसून ने मध्य प्रदेश में मचाई महातबाही

खड़ी फसलें, जानवर और इंसानों की हुई बर्बादी
एल एस हरदेनिया - 2019-09-20 09:42 UTC
भोपालः बेमौसम बारिश ने मध्य प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। मानव जीवन, खड़ी फसलों, घरों, और मवेशियों को हुआ नुकसान बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा नुकसान मंदसौर जिले में हुआ है, जहां 40 लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं।

फारूक अब्दुल्ला को पीएसए में बंद करना अतिवादी कदम

पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है भारी अन्याय
अमृतानंद चक्रवर्ती - 2019-09-19 08:56 UTC
15 सितंबर, 2019 की रात को, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 (पीएसए) के तहत अनुभवी नेता जम्मू-कश्मीर के तीन बार के मुख्यमंत्री लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तर कर लिया। वैसे वे पहले से ही अपने घर में नजरबंद थे। श्री अब्दुल्ला को 5 अगस्त 2019 से ही केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ 42 दिनों की अवधि के लिए नजरबंद रखने के बाद यह अभूतपूर्व कार्रवाई हुई। अपने घर नजरबंदी के हफ्तों के बाद उनके सहयोगी श्री वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। अदालत के सामने पेश करने की मांग की थी और सरकार से उनकी हिरासत की वैधता के बारे में पूछा था। न्यायिक जांच से बचने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रात में ही पीएसए के तहत श्री अब्दुल्ला को हिरासत में लेने का फैसला किया, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या यह आदेश वास्तव में 42 दिनों के लिए उनके घर में नजरबंदी को वैध बना सकता है। कई लोग कहेंगे कि यह नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने काॅमन सिविल कोड की हिमायत की

मोदी को इसे संभव बनाने का जनादेश प्राप्त है
कल्याणी शंकर - 2019-09-18 10:09 UTC
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के आग्रह के बाद एक समान नागरिक संहिता के लिए आगे बढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक बार फिर से इस तरह के एक कोड के पक्ष में अपनी राय दी है, जो यह बताता है कि संविधान के निर्माताओं को उम्मीद थी कि राज्य इस तरह के कोड में लाएगा। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने शुक्रवार को कहा, ‘‘हालांकि हिंदू कानूनों को वर्ष 1956 में संहिताबद्ध कर दिया गया था, लेकिन देश के सभी नागरिकों पर एक समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।’’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ब्राह्मण ही श्रेष्ठ क्यों लगते हैं?

वे अपनी पूर्ववर्ती स्पीकर के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं
अनिल जैन - 2019-09-17 09:45 UTC
मौजूदा वक्त में जब देश की तमाम संवैधानिक संस्थान और उनमें बैठे लोग अपने पतन की नित्य नई इबारतें लिखते हुए खुद को सरकार के दास के रूप में पेश कर रहे हों, तब ऐसे माहौल में लोकसभा अध्यक्ष भी कैसे पीछे रह सकते हैं! हालांकि इस सिलसिले में सोलहवीं लोकसभा की अध्यक्ष रहीं सुमित्रा महाजन भी ऐसा काफी कुछ कर गई हैं, जिससे इस संवैधानिक पद की मर्यादा का हनन हुआ है। लेकिन जो वे नहीं कर सकीं, उसे अब सत्रहवीं यानी मौजूदा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पूरा करते दिख रहे हैं। बाकी मामलों में तो वे अपनी पूर्ववर्ती के नक्श-ए-कदम पर चल ही रहे हैं।

भाजपा कमलनाथ के खिलाफ चला रही है घंटानाद अभियान

मध्य प्रदेश कांग्रेस कह रही है कोई संकट नहीं
एल एस हरदेनिया - 2019-09-16 14:31 UTC
भोपालः शायद मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस में विभाजन का फायदा उठाने के लिए, मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है। इस रणनीति के एक हिस्से के रूप में, भाजपा ने ‘घंटनाद’ नामक एक अभियान चलाया। राज्य भर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटी बजाकर कमलनाथ सरकार की विफलताओं पर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की। आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग का सहारा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।