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असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह 27 मार्च से 29 अप्रैल तक फैला है।

भारत में एक बार फिर कोरोना ने मीडिया की सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। अखबारों के पहले पन्नों पर हेडलाइन बन रही है। खबरों के नाम पर सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले टेलीविजन चौनलों पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। कोई इसे कोरोना की दूसरी लहर बता रहा है तो कोई तीसरी लहर। पहली लहर कब खत्म हुई, यह किसी को नहीं मालूम- न तो सरकार को और न मीडिया को। इसीलिए कोई नहीं बता रहा है कि पहली लहर कब थमी थी या खत्म हुई थी।

भोपालः ‘कोई नया कर नहीं, कोई राहत नहीं’, इस शीर्षक के साथ अधिकांश अखबारों ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवडा द्वारा पेश किए गए बजट की खबरें प्रकाशित कीं। पेट्रोल और डीजल पर वैट में राहत को लेकर जनता की उम्मीदों के विपरीत, उन्होंने 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें बजट घाटा 52,266 करोड़ रु है।

बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को छोड़ दिया है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को नवीनीकृत नहीं किया। वैसे बीजेपी ने भी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना बंद कर दिया था। पिछले काउंसित चुनावों में बीजेपी ने यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के साथ गठबंधन किया था। उसके कारण बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में बीपीएफ की हार हो गई थी। ऐसा पिछले 15 सालों में पहली बार हुआ। वैसे बीपीएफ 40 सीटों वाली परिषद में 17 सीटें पाकर नंबर वन पार्टी बनी रही, पर उसने सत्ता खो दी, क्योंकि यूपीपीएल- बीजेपी गठबंधन को 21 सीटें हासिल हो गई थीं।

पांच राज्यों में हो रहे चुनाव न केवल उन राज्यों की सरकारों का गठन करेंगे, बल्कि वह देश के राजनैतिक भविष्य के भी नियंता होंगे। इसका कारण यह है कि वे चुनाव इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रहे हैं। केन्द्र की सरकार अंधाधुध सार्वजनिक संपत्तियों को ही नहीं बेच रही है, बल्कि उसने ऐसी नीतियां अपनानी शुरू की हैं, जिनसे निजी संपत्तियों का केन्द्रीकरण भी कुछ निजी हाथों में ही होता चला जाएगा और देश में भयंकर आर्थिक विषमता का राज हो जाएगा। इस तरह का राज लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसके कारण देश के लोकतंत्र के समाप्त हो जाने या सिर्फ नाममात्र के रह जाने का खतरा है।

चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जो कार्यक्रम घोषित किया है, उससे एक बार फिर जाहिर हुआ है कि केंद्र सरकार ने अन्य संवैधानिक संस्थाओं की तरह चुनाव आयोग की स्वायत्तता का भी अपहरण कर लिया है। चुनाव आयोग पिछले लंबे समय से सरकार का रसोईघर बना हुआ है और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त रसोइए की भूमिका निभाते हुए वही पकाते हैं जो केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी चाहती है। इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा अन्य विपक्षी नेताओं का घोषित हुए चुनाव कार्यक्रम पर बिफरना चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाना स्वाभाविक ही हैं।

पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं। आने वाले समय में इसे और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल और भी महंगा हो सकता है। कोविड के कारण कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतें थम गई थीं। थम क्या गई थीं, उनमें और गिरावट आ गई थी, लेकिन विश्वव्यवापी टीकाकरण के कारण कोरोना का विश्वव्यापी प्रकोप कम होगा और आर्थिक गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ेंगी। आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार पेट्रोल, डीजल व अन्य प्रकार के इंधन ही देते हैं। जाहिर है, विश्व बाजार में डीजल व पेट्रोल की मांग बढ़ेगी और उसके साथ कच्चे तेल की कीमतें भी।

केंद्रीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण नीति की घोषणा को कॉर्पोरेट मीडिया और अर्थशास्त्रियों द्वारा सही बताया गया है। ‘मोदी बदल गए हैं’, ‘असाधारण रूप से बोल्ड’ और ‘अंतिम रूप से वास्तविक सुधार’, इन मंडलियों की कुछ टिप्पणियां थीं।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए पिछड़ी जाति निषाद समुदाय पर जीत हासिल करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की महासचिव प्रियंका गांधी गंभीर प्रयास कर रही हैं।

गोतबाया राजपक्षे के कार्यकाल में भारत- श्रीलंका संबंधों का की निगेहवानी दिलचस्प होगी। यह याद किया जा सकता है कि जब नवंबर 2019 में गोतबाया श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे, तब साउथ ब्लॉक में बेचैनी थी। वे और उनके भाई महिंद्रा (पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान प्रधान मंत्री) दोनों ही चीन समर्थक झुकाव के लिए जाने जाते हैं। गोताबया ने पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा किए गए लोकतंत्र समर्थक सुधारों को पूर्ववत करने और सरकार के राष्ट्रपति के रूप को पेश करने के अपने इरादे की घोषणा की थी । सिरीसेना श्रीलंका के संविधान में राष्ट्रपति को दी गई व्यापक शक्तियों को रोकना चाहते थे और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था।