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उत्तराखंड के जोशीमठ में हाल ही में हुए विनाशकारी ग्लेशियर के प्रकोप ने इस क्षेत्र की कम से कम चार पनबिजली परियोजनाओं सहित जीवन और संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इससे देश की भारी क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार और उद्योग की बोली धीमा होने की संभावना नहीं है। भारत 2022-23 के अंत तक 225 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। पनबिजली विद्युत परियोजनाओं से इस क्षमता में काफी योगदान होने की उम्मीद है। हालांकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) अधिक सतर्क होगा और नई बिजली परियोजनाओं को सख्ती से दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए कि हिमनद झील के प्रकोप के कारण होने वाली आपदाओं से कैसे निपटें।

पहले हरियाणा, फिर राजस्थान और अब पंजाब! करीब तीन महीने से जारी किसान आंदोलन के दौरान इन तीनों राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगातार हार का मुंह देखना पडा है। इसमें भी पंजाब के नतीजे तो उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं हैं। किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे पंजाब में भाजपा को ही नहीं, बल्कि कृषि कानूनों की मुखालिफत करते हुए भाजपा का साथ छोडने वाले अकाली दल को भी सूबे में सत्तारुढ कांग्रेस के मुकाबले करारी हार का सामना करना पडा है। यही नहीं, बहुत उम्मीदों के साथ पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी के लिए भी ये चुनाव नतीजे बेहद निराशाजनक रहे।

भोपालः श्री जस्टिस पी बी सावंत, जिनका कुछ दिनों पहले पुणे में निधन हो गया, एक अद्वितीय न्यायाधीश थे, जो संविधान में निहित मूल्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। उनके निर्णयों ने संविधान की नींव को मजबूत करने में मदद की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दो-कार्यकाल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई फैसले दिए, जिससे स्वस्थ मीडिया को सरकार और असामाजिक और आतंकवादी तत्वों द्वारा हमले से लड़ने में अपना रास्ता बनाने में मदद मिली।

सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक अप्रैल-मई के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अपनी योजनाओं और वोट-पाने वाले उपकरणां के साथ प्रचंड प्रचार का सहारा ले रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पूरा आक्रामकता के साथ मोर्चे पर आ जुटे हैं। वे धड़ाघड़ निवेश परियोजनाओं की घोषणा किए जा रहे हैं। इस तरह पूरा तमिलनाडु चुनावी मोड में आ गया है।

भारत गांवों का देश तो है ही, यह चुनावों का भी देश है। हमेशा कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। भारत में त्रिस्तरीय सरकारें निर्वाचित होती हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों के गठन के लिए चुनाव तो होते ही हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव भी होते रहते हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव गांवों के लिए भी होते हैं और शहरों के लिए भी होते हैं। अभी अभी पंजाब के नगर निकायों के चुनाव हुए। 8 महानगरों के निगमों के चुनाव हुए और उनके साथ ही 109 नगरपालिकाओं और नगरपंचायतों के भी चुनाव हुए। वे चुनाव किसानों के आंदोलन के बीच हुए और यह किसी से छिपा हुआ रहस्य नहीं है कि ये किसान आंदोलन हरित क्रांति की भूमि में सबसे ज्यादा तेज है। इसे पंजाब के किसानों ने शुरू किया और यह अभी पंजाब के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तीव्र हैं, हालांकि कमोबेश यह पूरे देश में चल रहा है।

हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बड़े पैमाने पर किसान महासम्मेलनों के उन्नयन और किसानों के आंदोलन के आधार को व्यापक बनाने से न केवल आरएसएस का नेतृत्व सकते में है, बल्कि संघ और मोदी सरकार के बीच विरोधाभास भी तेज हो गया है।

भोपालः ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं को शामिल करना जो किसानों को खुश कर सकता है और आगामी स्थानीय चुनावों में मतदाताओं को लुभाने में मदद करता है, मध्य प्रदेश के अगले बजट का मुख्य आकर्षण हो सकता है। बजट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, किसान और सरकारी कर्मचारी राज्य के बजट में एक पखवाड़े में विधानसभा में पेश किए जाने वाले सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र होंगे। बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा और 26 मार्च तक जारी रह सकता है।

उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के इलाके में भूंकप यानी धरती के डोलने-थरथराने का सिलसिला नया नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से यह सिलसिला बेहद तेज हो गया है। इस इलाके के किसी न किसी हिस्से में आए दिन भूकंप के झटके लग रहे हैं। पिछले साल मई और जून के महीने में कुल 14 मर्तबा भूकंप के झटकों ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के साथ ही हरियाणा और पंजाब के एक बडे हिस्से को भयाक्रांत किया था। हालांकि उन सभी झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.0 से 4.5 तक थी, लेकिन इस बार 12 फरवरी की रात 6.3 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों ने दिल्ली-एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत कांप उठा।

संसद के संयुक्त सत्र के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए डेढ़ घंटे लंबे भाषण में राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने अपना और अपनी सरकार का अधिकांश समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिकाने में बिताया। तथ्य यह है कि यह अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं और राष्ट्रपति उसे पढ़ते है।

लखनऊः एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा संबोधित किसान महापंचायत की शानदार सफलता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है।