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भारत ने वर्तमान रूप में मेगा ट्रेडिंग ब्लॉक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है क्योंकि इसकी मांग पूरी नहीं हुई थी। खैर इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ना होगा। किसी व्यापार ब्लॉक में शामिल होना क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के तरीकों में से एक है। भारत के दूरदराज के प्रशांत द्वीप समूह तक के क्षेत्र के सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं। पारस्परिक विकास, आर्थिक सहयोग, संपर्क और लोगों से लोगों का संपर्क भारत की नीति की आधारशिला रहा है और इसलिए आरसीईपी का हिस्सा नहीं होने से यह एक्ट ईस्ट पाॅलिसी को किसी भी तरह से अप्रासंगिक नहीं बनाता है।

कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीयों की गोपनीयता भंग करने के लिए व्हाट्सएप को फटकार लगाई है। यह शैतान द्वारा भगवान की शपथ खाने की तरह है।

भोपालः अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में अपने सहयोगीें मंत्रियों के साथ एक दिन का विरोध प्रदर्शन करने की धमकी पर अमल कर देते हैं, तो यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देगा।

बढती जनसंख्या एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हाल में ही भाजपा की असम सरकार ने ऐलान किया है कि असम में 1 जनवरी, 2020 से उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिनकी दो से ज्यादा संतान हैं। इसके बाद बहस चल पडी है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। दो राय नहीं कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों के लिए भी चिंता का सबब है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए जीवन की बुनियादी सुविधाएं और संसाधन जुटाना तथा रोजगार के अवसर पैदा करना चुनौती साबित हो रहा है।

पिछले कई सालों से प्रदूषण दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसे हल करने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार डीजल से चलने वाले सार्वजनिक वाहनों को पूरी तरह दिल्ली में बंद भी करवा दिया था। सरकारी स्तर पर भी पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ था और आज दिल्ली पहले से ज्यादा हरी भरी है। लेकिन उन प्रयासों के बावजूद प्रदूषण का मर्ज बद से बदतर होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से प्रदूषण ने यहां मारक रूप अख्तियार कर लिया है और इसके कारण कितने लोग मर रहे हैं, उसका सही आंकड़ा तक सरकार के पास नहीं है।

भोपालः झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद कमलनाथ सरकार ने राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए कदम उठाया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र (घोषणापत्र) में राज्य में उच्च सदन का गठन करने का वादा किया था। जैसा कि ऐसा करने की बात ज्ञात हो गई, भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल के रूप में इसे दुर्लभ राज्य संसाधनों की बर्बादी करार दिया, इस कदम को पार्टी में असंतुष्ट तत्वों को खुश करने का उद्देश्य बताया। मकसद सरकार को स्थिरता देना है जो बहुमत के लिए सुनिश्चित नहीं है।

वैसे तो कश्मीर तब से ही भारत का अभिन्न अंग है, जब से उसका भारत में विलय हुआ है, लेकिन 5 अगस्त, 2019 के बाद से वह ऐसा और इतना ‘अभिन्न अंग’ हो गया है कि वहां केंद्र सरकार की मर्जी के बगैर भारतीय संसद के सदस्य नहीं जा सकते। जो जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें श्रीनगर के हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और वहीं से वापस दिल्ली भेज दिया जाता है। वहां संसद के उच्च सदन में विपक्ष के नेता और उस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं जा सकते। उन्हें वहां जाने के अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पडती है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाने की अनुमति भी देता भी है तो तमाम तरह की शर्तों के साथ। वहां विदेशी पत्रकारों को जाने की तो कतई अनुमति नहीं है। नई दिल्ली स्थित विभिन्न देशों के राजनयिक भी वहां नहीं जा सकते। लेकिन यूरोपीय देशों में कार्यरत एक स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) से जुड़ी एक इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर की सिफारिश पर यूरोपीय संसद के 27 सदस्यों को भारत सरकार खुशी-खुशी वहां जाने देती है। हैरानी की बात यह कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में उन विदेशी सांसदों का खैरमकदम करते हैं।

मध्यप्रदेश एक लंबा सफर तय कर चुका है। यह एक शानदार राज्य है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ शांतिपूर्ण सांस्कृतिक विविधता है, मोहक जैव-विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य है या लुभावने स्मारक है। यह अपने शांतिप्रिय और मेहनती लोगों के कारण अद्वितीय है। सर्वधर्म समभाव मध्यप्रदेश की पहचान है।

उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभाओं के उपचुनाव भाजपा, सपा और बसपा के लिए अपने अपने कारणों से महत्वपूर्ण थे। भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना था कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर अभी भी उसका सिक्का चलता है। इसे साबित करने में वह सफल रही। 11 में से 7 सीटों पर तो उसके अपने उम्मीदवारों की जीत हुई, जबकि एक अन्य सीट पर उसका सहयोगी अपना दल सफल हुआ। समाजवादी पार्टी को यह दिखाना था कि लोकसभा चुनाव में लगे झटके से वह उबर रही है। यह दिखाने में वह सफल भी रही। उसने आजमगढ़ की अपनी सीट तो बचाई ही, साथ ही साथ भाजपा और बसपा की एक-एक सीट छीन भी ली।

भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को बाढ़, भूमि कटाव और विनाश से बचाने के लिए चीन और भूटान के साथ नए समझौते करने की तत्काल आवश्यकता है। असम के नीति निर्धारक और अर्थशास्त्री इसे पहले से कहीं अधिक मजबूती से महसूस करते हैं, खासकर विनाशकारी बाढ़ के सबसे हालिया अनुभव के बाद। इस साल, असम-आधारित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम 100 लोग मारे गए, जबकि संपत्ति के नुकसान का आकलन रूढ़िवादी रूप से 5000 करोड़ रुपये था। भारत के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य असम बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नदियों को साझा करता है। भूटान में बहने वाली नदियों के अतिरिक्त पानी को प्राप्त करने के लिए, इसे बहाव क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।