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देश में नरेन्द्र मोदी के नेतृृत्व में केन्द्र शासित भाजपा अब तक अपने 4 वर्ष के कार्य काल के दौरान हुए 27 लोकसभा उपचुनाव में मात्र 5 सीट ही हासिल कर पाई जब कि इस वर्ष हुए 28 उपचुनाव में से मात्र 3 उपचुनाव में ही जीत दर्ज करा पाई। अभी हाल ही में तीन राज्यों की 4 लोकसभा एवं 9 राज्यों की 11 विधान सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा मात्र एक - एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। इस तरह के हालात आगामी चुनावों में भाजपा के लिये बड़ी चुनौती बन सामने उभर कर आ रहे है जहां दिन पर दिन बढ़ता भाजपा का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने पुराने रंग में वापस आ गए हैं। बिना किसी जनाधार के बिहार की राजनीति को पिछले 13 सालों से अपने पीछे चलाने का रिकाॅर्ड उनके पास है और वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं, क्योकि वे अपने विरोधियो और सहयोगियों की कमजोर नसों को बेहतर तरीके से समझते हैं। उनके पिताजी वैद्य थे और वे किसी मरीज की नस पकड़ कर उसकी बीमारी का पता लगाते थे और उसका इलाज भी करते थे। तब नीतीश कुमार, जैसा कि वह खुद कह चुके हैं, अपने पिता के पास बैठकर दवाई की पुड़िया बनाया करते थे।

पिछले चार वर्षों के दौरान देश में लोकसभा चुनाव समेत जितने भी चुनाव-उपचुनाव हुए हैं, सभी के नतीजों में प्रायः सत्ता विरोधी रुझान साफ दिखा है। इसी रुझान के चलते भाजपा ने न सिर्फ केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई बल्कि वह उन सभी राज्यों में भी अपनी या अपने सहयोगी दलों की मदद से गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रही है जहां पहले कांग्रेस या अन्य दलों की सरकारें थीं। इसी रुझान के चलते पिछले चार वर्षों के दौरान लोकसभा और विधानसभा के जितने भी उपचुनाव हुए उनमें भी इक्का-दुक्का सीटों को छोडकर सभी के नतीजे भाजपा के खिलाफ गए हैं। यही रुझान हाल ही में दस राज्यों में विधानसभा की 11 और लोकसभा की चार सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भी भाजपा की हार के रूप में साफ तौर पर देखने को मिला है। भाजपा अपनी महज एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट किसी तरह बचाने में कामयाब रही है।

इस बार 10 विधानसभा और 4 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव हो रहे थे। ये चुनाव क्षेत्र देश के 10 राज्यों में फैले हुए थे। इन उपचुनावों में भाजपा को भारी हार का सामना करना पड़ा। उसके हाथ सिर्फ एक लोकसभा और एक विधानसभा की सीट ही लगी। वह इस बात के लिए संतोष कर सकती है कि उसकी एक सहयोगी पार्टी को नगालैंड की सीट हाथ लगी।

उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से भाजपा की करारी हार का संदेश स्पष्ट है और वह संदेश यह है कि यदि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े, तो फिर भाजपा का 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में बने रहने का सवाल ही नहीं है। कर्नाटक में अल्पमत में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सरकार बनाने की कोशिश की है, उसमें उसका 2019 का इरादा भी साफ दिखाई पड़ता है। यानी अल्पमत में रहने के बावजूद वह अपनी सरकार सिर्फ इस बिना पर बनाएगी कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर लाई है, भले ही उसे बहुमत का समर्थन हासिल हो या न हो।

कर्नाटक में विधान सभा चुनाव के आये परिणाम के बाद वहां संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। वहां किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने हेतु स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था। सत्तारूढ़ कांग्रेस चुनाव हार गई थी। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हार गई थी। वहां एक खंडित जनादेश मिला था, जिसके तहत तीन पार्टियों मे से दो आपस में गठबंधन कर ही सरकार बना सकते थे। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वहां जनादेश तीन मुख्य पार्टियों मे से दो को मिलकर सरकार चलाने का था।

उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से देश का सबसे अहम राज्य है। देश के सामने चुनावों और सत्ता से इतर और भी समस्याएं हैं, लेकिन वह बहस का मसला नहीं हैं। बहस का मुख्य बिन्दु सिर्फ 2019 की सत्ता है। सत्ता के इस जंग में पूरा देश विचारधाराओं के दो फाट में बंट गया है। एक तरफ दक्षिण विचाराधारा की पोषक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ वामपंथ और नरम हिंदुत्व है। कल तक आपस में बिखरी विचारधाराएं आज दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक खड़ी हैं। इस रणनीति के पीछे मुख्य भूमिका कांग्रेस की है।

भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जारी अपने घोषणा पत्र को अपना संकल्प पत्र बताते हुए वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह अपने इस संकल्प पत्र पर अमल के जरिए देश की तकदीर और तस्वीर बदल देगी। अब जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं तो लाजिमी है कि घोषणा पत्र के बरअक्स उसके कामकाज की समीक्षा हो। भाजपा के घोषणापत्र का सूत्र वाक्य था- ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ और रास्ता होगा- ‘सबका साथ-सबका विकास।’

23 मई को कर्नाटक में जेडी (एस)-कांग्रेस गठबंधन सरकार के गठन के बाद गैर-बीजेपी दलों के ठोस मंच बनाने के लिए रास्ता खुल गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ संकल्प वाले नेता हैं और वह संविधान के तहत अपने वर्तमान धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलकर 2022 तक भारत को हिन्दूराष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए वह और संघ परिवार वह सबकुछ कर रहे हैं जो आगामी आम चुनावों के माध्यम से केंद्र में सत्ता में वापस आने के लिए जरूरी है।

एक बार फिर भारत का निर्वाचन आयोग दिल्ली के 20 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद पर रहने के कारण पद से अयोग्य कर दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में आयोग पहले भी सुनवाई कर चुका था और उसने उन 20 विधायकों की सदस्यता खारिज करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी और सिफारिश मानते हुए राष्ट्रपति ने उनकी सदस्यता समाप्त भी कर दी थी।