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म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों के निष्कासन ने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म दिया है। इस संदर्भ में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किसी देश की सरकार मनमाने ढंग से यदि वहां बरसों से बसे नागरिकों को देश निकाला कर दे तो वे कहां जाएं?

मनुष्य द्वारा गोमूत्र पीने के फायदों की चर्चा सदियों से होती रही है, लेकिन पिछले तीन साल जब से नरेन्द्र मोदी की सरकार केन्द्र में बनी है, इस पर चर्चा कई गुना ज्यादा हो गई है। हम जिस भी चीज को खाएं या पीएं उसके बारे में हमें पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उससे कोई नुकसान नहीं है और यदि किसी चीज को औषधि बताई जा रही हो, तो उसके बारे में भी पूरी तरह से सबूत प्राप्त कर लेनी चाहिए।

लखनऊः प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कांग्रेस में फिर से आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत प्रदेश भर में राजनैतिक अभियान छेड़कर लोगों की समस्यााओं के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

लगता है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से दूर होती जा रही है। पहले बवाना विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहां भाजपा ने दलबदल कराकर आम आदमी पार्टी के एक विधायक को पार्टी में मिला लिया था और उसे ही अपना उम्मीदवार भी बनाया था। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में शानदार विजय प्राप्त करने के बाद भाजपा को वहां जीत बहुत आसान लग रही थी। कुछ दिन पहले ही हुए नगर निगम के चुनाव में बवाना विधानसभा क्षेत्र के पड़ने वाले 6 वार्डों में भाजपा को 4 में जीत हासिल हुई थी, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी न केवल हार गई, बल्कि मतगणना समाप्त होने के कुछ पहले तक कांग्रेस उम्मीदवार से भी पिछड़ते हुए तीसरे स्थान पर आती दिख रही थी और जीत के लिए नहीं, बल्कि किसी तरह दूसरे स्थान पर आने के लिए भाजपा के समर्थक मनौती मांग रहे थे। बहरहाल, मतगणना समाप्त होने तक वे दूसरे स्थान पर आ गए।

मोदी मंत्रिमंडल के ताजा विस्तार में एक महिला को रक्षा मंत्री बनाए जाने की बात तो खूब हो रही है, लेकि इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि इस बार के विस्तार में राजग सहयोगियों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। गौरतलब हो कि राजग में भाजपा सहित कुल 32 पार्टियां शिरकत कर रही हैं और उनमे सभी को मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं मिल पाया है।

रोहिंग्या मुसलमानों का मसला अब भारत के लिए भी सिरदर्द साबित होने लगा है। यहां भी करीब 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं और उनको यहां से निकाले जाने को लेकर राजनीति हो रही है। हिन्दू संगठन उन्हें यहां से बाहर करने की मांग कर रहे है, तो मुस्लिम संगठन उन्हे शरण देने की फरियाद कर रहे हैं। मामला कोर्ट तक में पहुंच चुका है और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक इस मामले मे कूद चुका है। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के तहत भारत उन शरणार्थियों को यहां से जबर्दस्ती मरने के लिए बाहर नहीं भेज सकता।

देश का सामाजिक भविष्य खतरे में हैं। जिस पीढ़ी पर हमारा भविष्य टिका है, वह तमाम असामाजिक विकृतियों और यौनिक हिंसा की शिकार हो रही है। उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। वह घर में हो या अपने किसी करीबी की गोद में या फिर स्कूल में हर जगह असुरक्षित है। बीमार समाज की विकृत मानसिकता कई सवाल खड़े करती है। जिसकी वजह है कि गुड और बैड टच की बात सामने आने लगी है। इस तरह की व्यवहारिक ज्ञान भी मासूमों को दिया जाने लगा है। मासूमों के प्रति यौन हिंसा रोकने के लिए पास्कों जैसा एक्ट भी बेमतलब साबित हो रहा है। समाज नैतिक पतन की पराकाष्ठा लांघ रहा है। हरियाणा में एक के बाद एक घटनाएं खट्टर सरकार की नाकामी को बंया करती हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य की हाईकोर्ट भी कटघरे में खड़ी कर चुकी है।

हर देश की अपनी एक भाषा होती है । जिसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यह राष्ट्र की आत्मा होती है। जिसमें पूरा देश संवाद करता है। जिससे राष्ट्र की पहचान होती है । राष्ट्रभाषा से ही किसी देश की पहचान होती है। जो देश की अस्मिता होती है। यहीं भाषा ही देश को एक सूत्र में पिरोती है। जिस देश की अपनी भाषा नहीं, वह अपनी पहचान बनाने में सदा ही विफल रहा है। जिस देश पर शासन करना हो , उस देश की भाषा को पहले नष्ट करपे की परम्परा हर जगह देखी जा सकती है । इसका इतिहास गवाह है कि विश्व के अनेक देश जो अपनी भाषा कायम नहीं कर पाये है आज भी स्वतंत्र होकर गुलामी की जिंदगी जी रहे है, जिनका अस्तित्व सदा खतरे में रहता है।

‘‘गौरी लंकेश यदि आरएसएस की आलोचना नहीं करती तो वे आज ज़िदा रहती’’, ये शब्द हैं कर्नाटक के भाजपा विधायक के जो उन्होंने गौरी की मृत्यु के दो दिन बाद कहे। इस तरह की बात कहकर भाजपा विधायक ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करेगा उसका हश्र वही होगा जो गौरी लंकेश का हुआ है।

देश की आर्थिक विकास दर में मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारी गिरावट के बीच निर्यात के आंकड़े भी हमारे देश के लिए परेशानी पैदा करने वाले हैं। डाॅलर में यदि निर्यात की वृद्धि को हम देखें, तो यह विकास दर करीब 3 फीसदी रही, जो पड़ोसी बांग्लादेश की 26 फीसदी विकास दर की तुलना में बहुत ही कम है और यदि इस विकास दर को भारतीय मुद्रा रुपये में देखें, तो निर्यात राजस्व में गिरावट ही हो गई है। यानी रुपये की ईकाई में जुलाई महीने में विकास दर नकारात्मक हो गई है।